काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले सरकारलाई विकास निर्माणको काममा खटिने सेनालाई जोखिम भत्ता दिन निर्देशन दिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि खटिएका जवानहरुलाई अत्यन्त सास्ती हुने भएकाले उनीहरुको मनोवल बढाउन यस्तो भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिकी अध्यक्ष कल्याणी खड्काले बताइन् ।

फास्टट्रायकको अवलोकन गर्दा नै जोखिम भत्ता दिन समितिले निर्देशन दिएको भन्दै यस्ता विषयमा भौतिक मन्त्रालयले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै छलफलमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले यो विषय मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल भएपनि मन्त्रीपरिषद्मा भने यो विषयलाई प्रवेश नगराएको उनको भनाइ छ । ‘मैले मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल त चलाएको छु । तर, मन्त्रीपरिषद्मा यो कुरा राखेको छैन् । अब मन्त्रिपरिषद्मा कुरा राख्ने छु,’ उनले भनिन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र नाथ क्षेष्ठले पनि जोखिम भत्ता प्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । यस विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भएको उनको भनाइ छ ।