काठमाडौं । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा ऐन तथा कानूननै बाधक भएको बताउँदै विकास मन्त्रालयहरुले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अर्थसमितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको दोष ऐन तथा कानूनलाई दिए ।
छलफलमा भौतिक पूवाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले विकास निर्माणमा ऐन र कानूननै बाधक भएको बताइन् । टेण्डर प्रक्रियाले गर्दा पनि सडक निर्माणमा समस्या परेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
टेण्डर एउटाले लिएर अरुलाई काम गर्न दिने गरेकोले पनि समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ । त्यसलाई ऐनमार्फत् नै कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन् ।
‘५ देखि ७ वर्षमा सडक निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको हुन्छ तर त्यो समयलाई बढाएर १०÷१५ वर्ष पुर्याउने परिपाटीले झनै समस्या पारेको छ,’ मन्त्री यादवले भनिन् ।
रेड बुकमा भएको आयोजना बजेटमा नहुने हुँदा पनि समस्या निम्तिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ । विकास खर्च कम हुनुमा कर्मचारी तन्त्रलाई पनि दोष दिएकी छन् ।
‘विकास खर्च नहुनुमा अर्काे समस्या भनेको कर्मचारीतन्त्र पनि हो । अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाउदा त्यो फाइल रोक्ने गरेको छ । काम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने खबर पनि हुँदैन्,’ उनले भनिन् ।
विदेशी ठेकेदारलाई दिइने विकास निर्माणका ठेक्काले पनि समस्या निम्त्याएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
‘कानूनमा ५ करोडको सडक निर्माण गर्न विदेशी ठेकेदारलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी विदेशी ठेकेदारले स्वदेशी कामदारलाई निर्माण कार्यमा संलग्नु गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि छ । यो व्यावहारमा लागू छैन्,’ उनले भनिन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले ५ वटा जिल्ला हेर्ने तीनवटा डिभिजन कार्यालय खारेज भएकाले पनि पुँजीगत खर्च कम भएको बताए । २० अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सडकको स्तरोन्नतिका लागि काम भइरहेको भएपनि स्रोत सुनिश्चिता नभएको उनको भनाइ छ । यसको लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिने आश्वसन दिएर मन्त्रालयले फाइल उठाएर अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको हालको अवधिमा ११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । गत वर्षको यो अवधिमा १५ प्रतिशत खर्च भएको उनको भनाइ छ ।
बहुवर्षीय मापदण्डले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च गर्न समस्या परेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै अहिले मुआब्जाका लागि दिने रकम उपलब्ध नभएको पनि जानकारी गराए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले संरचनागत सुधार हुन नसके विकास खर्च प्रत्येक वर्ष नै सोचे अनुरुप नहुने बताए । पुँजीगत खर्च शीर्षकमा ल्यापटप तथा मेसिनरी सामान खरिद पनि राखिएकाले त्यो राख्न पुँजीगत खर्च बढेको मात्र देखिने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै पुँजीगत खर्च नहुनुमा विनियोजन प्रक्रियामा नै समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव सागर कुमार राईले जसले सस्तोमा काम गर्छ त्यसैलाई ठेक्का दिने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । यसलाई व्यवस्थति गर्न ऐन बनाएर नै अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
‘अहिलेको नीति ठेकदार जुधाउने खालको छ । यो नै गलत छ । यसलाई संशोधन गर्न सकिएन भने दीगो विकासको परिकल्पना नगर्दा पनि हुन्छ । सस्तोमा ठेक्का पाएर त्यसले कस्तो काम गर्छ ? यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो,’ उनले भने ।
अहिलेको ऐन विकासमैत्री नभएको सचिव राईको भनाइ छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले पनि पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा ऐनमै समस्या रहेको बताए । यसरलाई संशोधन गरेर मन्त्रालय अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको शुरुवातमै बजेटबिहीन स्थिति निम्तिएको भन्दै त्यसले पनि विकास खर्चमा समस्या निम्तिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले कतिपय प्रोजेक्टमा स्रोत सुनिश्चितता हुँदा समस्या निम्तिएको बताए । स्रोत सुनिश्चितता लिन ३/४ महिना समय लाग्ने हुँदा पनि यसले जटिलता निम्त्याएको बताए । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा यो पनि बाधकका रुपमा रहेको उनको भनाइ थियो । आवश्यक कर्मचारी नहुँदा पनि काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
‘४५ प्रतिशत जनशक्तिमा सीमित भएर काम गरिरहेको अवस्था छ । सामान्य प्रशासनमा कुरा गर्दा पनि विज्ञापन खुलाउन सहमत नभएको अवस्था छ । जनशक्ति अभावले गर्दा पुँजीगत खर्च बढाउनमा असर पुगेको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै कतिपय ठाउँमा जग्गा प्राप्ति गर्न समस्या भएकाले प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन र प्रोजेक्ट समयमै सक्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS