नेपाल प्रसारण लाइन समयमा नै सम्पन्न हुने र गर्ने कुरा एकादेशको कथा जस्तै भएको छ । निार्मणका क्रममा रहेका ४५ प्रसारण लाइन परियोजनाको हालत उस्तै उस्तै छ भन्दा फरक पर्दैन ।

हरेक टावर निर्माणमा के कस्तो खालको समस्या आउने हो र कति समय समाधानका लागि लाग्नुपर्ने हो कुनै ठेगान छैन । मुआब्जा दिने प्रणाली, नीति , नियम पूरानो रहेको, तर मानिसहरुका आवश्यकता र समय भने धेरै अगाडि बढीसकेको छ ।

एक अर्कामा तालमेल नमिल्दा समस्या चर्किदै गएको छ ।

सरकारी नीतिका कारण पनि भौतिक पूर्वाधारको असाध्यै महत्वपूर्ण मानिएको प्रसारण लाइनमा देखिएको जटिलता आजको नयाँ समस्या भने होइन, तर समाधानका लागि खास अर्थमा पहल हुन सकेको छैन ।

यो कुरा नेपालको भयो, तर भारतमा भने हालसम्मकै ठूलो मानिएको स्वच्छ ऊर्जा प्रवाह गर्ने ग्रीन इनर्जी करिडोरको दोस्रो चरणको काम शुरु हुने भएको छ ।

बिहिबारको भारतीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० हजार ७५० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणको स्वीकृति दिएको छ । सो परियोजना विभिन्न ७ राज्यमा निर्माण हुनेछ ।

गुजरात, हिमाञ्चल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तरु प्रदेश, तामिलनाडु र राजस्थानमा १० हजार ७५० सर्किट किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सो परियोजनाका लागि मात्रै भारत सरकारको तर्फबाट १२ हजार करोड भारु बराबरको खर्च हुनेछ ।

अन्तर प्रदेश प्रसारण लाइन निर्माणपछि उत्तरको बिजुली दक्षिणमा पुर्याउन र दक्षिणको बिजुली मध्य भारतमा प्रवाहका लागि सहज हुनेछ ।

भारतका केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरका अनुसार सोही परियोजनाको पहिलो चरणको काम करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । खास गरी उत्तराखण्डमा रहने भारतीयका लागि सो योजनाबाट खास अर्थमा लाभ प्राप्त गर्नेछन् ।

उत्तराखण्डको प्रसारण प्रणाली अन्यत्रको भन्दा कमजोर मानिएका कारणले पनि त्यसमा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ ।

नविन तथा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ नयाँ ग्रिड तथा प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्न लागिएको हो । स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने र बढावा दिने लक्ष्यका साथ भारत सरकारले सन् २०१५–१६ देखि अन्तर राज्य प्रसारण प्रणाली निर्माणको काम अगाडि बढाएको थियो । सो परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सौर्य तथा हावाबाट उत्पादन हुने नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतलाई भारतले विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

ती स्रोतबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई विद्यमान सवस्टेशन र प्रसारण प्रणालीमा सिक्रोनाइजन गर्न लागिएको हो । सो परियोजनाको उद्देश्य समेत यसैमा अन्तरनिर्भर रहेको छ ।

ठूलो मात्रामा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा त्यसको निर्यातका लागि पनि भारतको नयाँ तथा नवीकरणीय ऊर्जा मनत्रालयले सन् २०१५– १६ देखि आन्तरिक प्रसारण प्रणाली परियोजना अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो ।

त्यसमा तामिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाञ्चल प्रदेश र मध्य प्रदेश भएर जाने प्रसारण प्रणाली निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । यसैको दोस्रो चरणको कामका लागि बिहिबार स्वीकृति दिइएको हो ।

भारतका यी ८ राज्यमा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतलाई बढावा दिन लागिएको हो । ती राज्यका प्रसारण प्रणाली तथा ग्रिड एवम् वितरण प्रणाली समेत निर्माण भएका छन् । सो परियोजना २०२० को मार्चमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि कोरोनाको कारणले केही समय परेपनि अब निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पहिलो चरणमा ९ हजार ४०० किलोमिटर सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएका छन् । यस्तै १९ हजार एमभीए क्षमताका सवस्टेशन निर्माण भएका छन् ।

कार्यान्वयन भएका राज्यहरुमा ठूलो मात्राको २० हजार एमडब्ल्यू नवीकरणीय शक्ति ऊर्जा प्रवाहका लागि पूर्वाधार बनेको छ भने विद्यमान ग्रिड तथा प्रणालीको सुधार समेत गरिएको छ ।

सो परियोजनाको कूल लागत मात्रै १० हजार १४१ करोड भारु बराबरको खर्च भएको छ । त्यसमा भारत सरकारको ४० प्रतिशत अनुदान रहेको छ । त्यो भनेको ४ हजार ५६.६७ करोड भारु, १० प्रतिशत राज्य सरकारको लगानी रहेको छ ।

यस्तै, जर्मनीको ४० प्रतिशत ऋण रहेको छ । त्यो भनेको ५०० मिलियन यूरो हो । विश्वव्यापी बोलपत्रका आधारमा ठेकेदार छनौट गरिएको थियो ।