काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । करिब आधा घन्टा ढिलो अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत सुरु गरेका हुन् ।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानन्यायधीमाथिको महाअभियोग फिर्ता नलिएसम्म संसद चल्न नदिएपछि आधाघन्टा संसद चल्न सकेको थिएन ।
शिर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा सहमति निष्किएपछि अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्न पाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा हासिल भएको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने गरी बजेट ल्याएको उनले बताए ।
लोडसेडिङ अन्त्यलाई सरकारकाले मूख्य उपलब्धिकोरुपमा लिएको छ । लोडसेडिङ अब इतिहासमा मात्रै सीमित भएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
आयोजनाहरुको कार्यान्वय क्षमता कमजोर हुनु अर्थतन्त्रको अर्को चुनौतीभएको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।
तोकिएको समयमा पुननिर्माण गर्न चुनौती छ भएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । त्यसैगरी, उनले सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर कमजोर पनि बताए ।
बजेटको उद्देश्य संविधान निर्माणमा कार्यान्वयन र दीगो उच्च अर्थिक बृद्धि रहेको उनले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहलाई ७६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार एक अर्काका परिपूरक भएर काम गर्नेछन् ।
गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोडदेखि ३९ करोड र महानगरपालिकालाई ५६ करोडदेखि १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छु । त्यसैगरी, बुढीगण्डकीका लागि १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छु । तीनवटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको लागि १३ अर्ब ७२ करोड बिनियोजन गरेको छु ।
उत्तर दक्षिण करिडोरको लागि ३ अर्ब
थानकोट नौबिसे सुरुङको लागि ५ अर्ब
जनता आवास कार्याक्रमका लागि २ अर्ब ४४ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
सहरी विकासको लागि ३० अर्ब ४२ करोड
अर्थमन्त्री महराले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको भएको बताए । बजेटको आकार चालु आवकोभन्दा करिब २२ प्रतिशतले ठूलो आकारको हो ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने बजेटको लक्ष्य छ । त्यसैगरी, २ खर्ब १४ बैदेशिक ऋण तथा सहायताबाट, १ खर्ब १५ र्अ रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS