काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदन भएपछि नीजि क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले एमसीसी अनुमोदनसँगै तोकिएको अवधिमा सम्झौताबमोजिका आयोजना कार्यान्वयन भइ नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह धारण सार्वजनिक गरेको छ ।

सिएनआइका अनुसार नेपालले आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन छनौट गरेका परियोजनाहरुको कार्यान्वयनसँगै प्राप्त हुने विदेशी विनीमय विदेशी मुद्रा सञ्चितिको न्यूनता पूर्तिका लागि समेत उपयोगी हुने सिएनआइको ठहर छ । समय सीमा तोकेर कार्यान्वयन गरिने यस्ता आयोजनाले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने उल्लेख छ ।

एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन र विश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने परिसंघको बुझाई छ । एमसिसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भएबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमूना सावित हुनेछ । विकास आयोजना सुरु हुने तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि एमसिसीअन्तर्गतका आयोजनाले भूमिका खेल्ने परिसंघले जनाएको छ ।

एमसीसीलाई सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्न सिएनआइले आग्रह गरेको छ । एमसीसी सहयोग अन्तर्गत निर्माण हुने ४०० केभी क्षमताका लप्सिफेदी–रातामाटे, राटामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि महत्वपूर्ण हुने सिएनआइको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङ खण्डको स्तरोन्नति त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सबैको सोच विकास हुनुपर्ने सिएनआइको भनाइ छ । बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने सहायताको अधिकतम उपयोग गरी नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउनेतर्फ सरकार एवं सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको जोड रहनुपर्ने सिएनआइको ठहर छ । नेपालको आर्थिक पुनरोत्थान, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लक्ष्य प्राप्ति र मध्यमआय भएका मुलुकहरुमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि एमसीसीजस्ता परियोजनाको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।