काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काममा समन्वय नहुँदा ढिलाइ हुने गरेको राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जनाएको छ ।
समितिले तीनवटा उपसमिति गठन गरी राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाको अध्ययन अनुगमन एवं स्थलगत भ्रमण गरेको आज जानकारी गराइएको छ ।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयलाई उपसमितिले प्रतिवेदन बनाई आज राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
सो अवसरमा अध्यक्ष तिमल्सिनाले समितिबाट कतिवटा अनुगमनमा गइयो भन्दा पनि उपलब्धि के भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताए ।
‘अध्ययन एवं अनुगमनका क्रममा कुनै आयोजनाले झूट सूचना दिए समितिमै बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, राम्रो काम गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कारको सिफारिस गरिनुपर्छ, गुणस्तरीय काम गर्नेको पनि विवरण आउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सडकमा खानेपानी, विद्युत्, नेपाल टेलिकमको तार, ढललगायत निकायले फरक फरक समयमा खनेर काम गर्दा बिग्रने गरेकाले एकीकृतरूपमा काम गर्न निर्देशन दिन पनि अध्यक्ष तिमल्सिनाले समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।
अनुगमन गरिएका आयोजनामा नियमित पछ्याएर काममा सुधार ल्याउन पनि उनले सांसदहरुलाई अनुरोध गरे ।
समन्वय नहुँदा पशुपति क्षेत्रका आयोजनामा ढिलाइ
प्रतिवेदन पेश गर्दै उपसमितिको संयोजकसमेत रहनुभएकी सांसद अनिता देवकोटाले गत साउन ३२ गते पशुपति क्षेत्रको अनुगमन गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पुरातत्व विभाग र गुठी संस्थानबीच समन्वय नहुँदा विश्वभरका हिन्दूहरूको आराध्य देवस्थल रहेको क्षेत्रमा पनि विकासका काम हुन नसकेको भेटिएको बताए ।
गौरवको आयोजनाका रूपमा पशुपति क्षेत्रका आयोजनाका काम सुस्त हुँदा पशुपति क्षेत्रमा जताततै काम अलपत्र भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला मार्गको काममा पनि ढिलाइ भएको, कोरला नाकामा चीनतिर सुरक्षा पोष्ट, भन्सारलगायत संरचना निर्माण भए पनि नेपालतिर भने काम शुरु हुन नसकेको उनले बताए ।
दोस्रो उपसमितिको प्रतिवेदन पेश गर्दै संयोजकसमेत रहनुभएका सांसद रामचन्द्र रायले खोकनाको जग्गा मुआब्जा पुनःमूल्याङ्कन नगर्ने हो भने काठमाडौं–तराई मधेश द्रुत मार्ग अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
गत असार १ गते मेलम्ची आयोजनामा समस्या भएपछि संरचना पुनःनिर्माण गरी गत माघमै फेरि पानी काठमाडौँ ल्याउने भने पनि पूरा हुन नसकेको उनले बताए ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३७ जिल्लाका ३४० स्थानीय तहमा काम गर्ने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको २० वर्षे गुरुयोजना नै संशोधन गर्नुपर्ने माग भइरहेको जनाइएको छ ।
तराई व्यवस्थित गर्न चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई तीव्ररूपमा अघि बढाइनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै उपसमितिले सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणमा समस्या हुने गरेको छ ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोजना प्रमुख पनि बदलिँदा नयाँ जानेलाई बुझ्न समय लाग्ने भएकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उपसमितिले जनाएको छ ।
तेस्रो उपसमितिका संयोजक सांसद शेखरकुमार सिंहले गौरवका आयोजना भनिए पनि अन्य आयोजनाकै जस्ता कार्यविधिले कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या हुने गरेको बताए ।
अनुगमनका बेलाका अनुभव सुनाउँदै सांसद रामलखन पासवानले गौरवका आयोजनाको स्थलगतरूपमा अध्ययनका लागि समय कम हुँदा गहिराइमा जान नसकिएको बताए ।
सांसद कोमल ओलीले राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनामा ढिलाइ हुने, काम नहुने कारण के हो खोजी गरेर त्यसको सही उपचार गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद उदया शर्मा पौडेलले स्थलगत अनुगमनमा हुलाकी राजमार्ग जाँदा समय कम भएर राति पुगेर मोबाइलको बत्ती बालेर कामको उपलब्धि हेरिएको अनुभव सुनाए ।
समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले गौरवका आयोजनाका बारेमा निरन्तर अनुगमन गरेर छिटो काम गर्ने वातावरण बनाउने, समन्वय गराउनेलगायत काम भइरहने बताए ।
प्रतिक्रिया