काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

यो परियोजना सम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भइसकेकोले अब राष्ट्रको हित अनुकुल हुने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र पारित भइसकेको परियोजनाका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुने ओलीको तर्क छ ।

एमालेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी अनुदानसम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभा फागुन १५ गतेको बैठकबाट अनुमोदन भएको र यसमा निहीत स्वार्थसहित चालिएका चाल र चलाइएको प्रचारवाजीको पटाक्षेप भएको उल्लेख गरेको छ ।

यसक्रममा फिँजाइएका भ्रम तथा विभिन्न रंग र आकारका पुलिन्दा निर्माण गरी बिक्री गर्न खोजिएका घिनलाग्दा स्वार्थहरुले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय प्रत्यक्ष लगानी, ऋण वा अनुदान सहायता प्राप्त हुने प्रक्रिया, प्रस्तावको तयारी र त्यसमा प्रयोग हुने भाषा तथा कार्यान्वयन प्रतिबद्धताजस्ता कैयौँ विषयमा सत्ता–गठबन्धनका केही नेताहरुमा रहेको अज्ञानता वा गैरजिम्मेवारपन प्रकट भएको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय हितको वास्ता नगरी आफ्नै क्षुद्र र निजी स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने उनीहरुका बोली र व्यवहारमा रहेको अवसरवादी छेपारेपनले सत्ता सञ्चालक पार्टी र तिनका नेताहरुको अविश्वसनीयता समेत उदाङ्गो भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ ।

बैठकका दुबै सत्रमा एमालेलाई प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरेको र यसले देशको प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने सत्ताधारी गठबन्धनको षड्यन्त्रपूर्ण व्यवहार रहेको उल्लेख गरेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा
(एमाले)लाई वेलमा राखेर अवरोधका बीच यस्तो संवेदनशील निर्णय गरिएको गरेको उल्लेख छ । राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामा सबै दलहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउने दायित्वबाट स्वयम् प्रधानमन्त्री समेत विमुख हुन पुग्नु दुःखद् भएको ओलीको भनाइ छ ।

संसद्मा सांसदहरुको अवरोधलाई नदेखेजस्तो गर्दै बलमिच्याइँ गर्ने सभामुखको व्यवहार झनै आपत्तिजनक रहेको ओलीको भनाइ छ । सभामुखले कुनै समय एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्नुपरेमा आत्महत्या गर्छु भन्नेजस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको र षड्यन्त्रको पटकथा तयार भएपछि भने ‘सभामुख भनेको अम्पायर हो’ भन्नेजस्ता शब्दावली प्रयोगमा ओर्लिएको ओलीको भनाइ छ । यसले उनको यो व्यवहार पदीय कर्तव्यको पालनाभन्दा पनि दल विशेषको आज्ञापालन गर्ने देखिएको छ ।

गठबन्धनका केही दलहरुले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै कार्यकर्ता भड्काउने र जनतामा अन्यौल सिर्जना गर्ने काम गरेको उल्लेख छ । चौबीस घन्टाअघि उनीहरुले सत्ता छोड्ने तर सहमति नगर्ने पनि भन्न भ्याएको भन्दै २४ घण्टापछि उनीहरुमा ‘दिव्यज्ञान’ पलाएर अर्को स्पष्टिकरणको सिलसिला पद जोगिनु क्रान्ति, पद जानु प्रतिक्रान्ति भन्दै हिँडेको एमालेको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ शाकाहारीले ‘किताबको माछा पो खान हुन्न, खोलाको त भइहाल्छ नि’ भनेजस्तै हो भएको र गठबन्धनका नेताहरु त्यस घोषणालाई लालीपाउडर घसीघसी अझै भ्रमको खेती गर्नमा सक्रिय रहेको ओलीको तर्क छ ।

दुई सरकारबीच भएको सम्झौता, सहमतिको झन्डै आधा दशकपछि एकतर्फी व्याख्याद्वारा संशोधन हुन्छ भन्नु जनतालाई ढाँट्ने दुष्प्रयास हो र यो हास्यास्पद कुरा भएको उल्लेख छ । एमसीसी आफैँले वक्तव्य दिएर यस्ता कथित घोषणाले सम्झौतामा कुनै फरक नपार्ने तर, अझै पनि केही नेताहरु ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ हिजो आपूmले गलत थियो भनिएको एमसीसीलाई दुरुस्त पार्ने भ्याक्सिनका रुपमा प्रचार गर्न खोजेको ओलीको तर्क छ । यो जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने अर्को चालबाजी भएको ओलीको दाबी छ ।

‘एमसीसीसम्वन्धी मुद्दा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्यूत गर्ने लक्ष्यसहित विकृत रुपमा शुरु गरिएको योजनाबद्ध दुष्प्रचार थियो’ ओलीले भने ‘त्यस अभियानले झण्डै तीन वर्षदेखि नेपाली जनमानसलाई अनावश्यक ढङ्गले गिजोल्यो, विभाजित ग¥यो । विवाद यसरी उछालियो कि त्यसले नेपाल राष्ट्रको सामथ्र्यलाई उपेक्षा ग¥यो र नेपाली स्वाभिमानको समेत तेजोबध ग¥यो । मुलुकलाई माया गर्ने र विकास तथा समृद्धिको सपना बोकेका नेताप्रति द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको लागि सिङ्गो समाजलाई उकास्यो ।’

कुत्सित स्वार्थपूर्तिको लागि चलाइएको अफवाह र हल्लैहल्लामा सिर्जना गरिएको कृत्रिम विवादमार्फत् नेपाली–नेपालकाबीच एकापसमा अविश्वासको अकल्पनीय खाडल खडा गरेको ओलीको तर्क छ । एमसीसी सम्झौता अहिलेका सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरुले गरे र यसलाई विवादास्पद पनि तिनै गठबन्धनका नेताहरुले बनाएको भन्दै सम्झौता आफूले गरे, जनताले जवाफ माग्दा उत्तर दिनुको साटो प्रश्न एमसीसीतिर तेस्र्याएको ओलीको तर्क छ ।

सन्धि-सम्झौताका सन्दर्भमा राज्यले गर्नुपर्ने पत्राचारजस्तो विषयमा दलका नेताले हात हालेर कूटनीतिक मर्यादाको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै एमाले पार्टी विभाजनको लागि समेत हतियारको रुपमा यसैलाई प्रयोग गरेको ओलीको तर्क छ । सरकारले दातृराष्ट्र या निकायसँग गरेको सहमति वा सम्झौता अर्को सरकारले उपयुक्त कारण र प्रक्रियाविनै रद्द गर्ने हो भने त्यस्ता राष्ट्रप्रति विश्वासको सङ्कट उत्पन्न ओलीको भनाइ छ ।

राज्यका निकायहरुले विमर्श गरी, राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न अनुरोध गरिएका, सम्झौता गरिएका परियोजनाहरुलाई जुन सरकारको नेतृत्वमा शुरु भएको भए पनि उत्तराधिकारी सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने ओलीको बुझाई छ । अहिले सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरुबाट अपारदर्शी ढङ्गले जे–जस्तो सहमति पनि गर्न तयार हुने तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको नजरबाट लुकाउन खोज्नेजस्ता द्वैध चरित्र प्रदर्शन भएको भन्दै सरकारले गरेको सम्झौता सुटुक्क लागू गर्न छोडेर संसद्मा किन पेश गरियो भन्नेजस्ता छली प्रवृत्तिसँग एमाले सहमत हुन नसक्ने ओलीको तर्क छ ।