काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिने तयारी गरेको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा इलेक्ट्रोनिक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न छुट दिने तयारी अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो ।
‘पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सामानको प्रयोग बढेको छ । जसले गर्दा त्यस्ता सामग्री आयातमा करोडौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा एसी, वासिङ मेसिन, पंखा, हिटरलगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उद्योगीको आवश्यकता अनुसार कच्चा पदार्थ आयात, विद्युत महसुल, घर भाडा, आयकर लगायतका क्षेत्रमा कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । बजेटले केही निर्णय गर्छ ।’
सरकारले सहुलियत नदिँदासम्म उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना हुन नसक्ने र स्थापना भएका उद्योगले समेत प्रतिस्पर्धि मूल्यमा सामग्री बिक्री गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले सहुलियत दिनु परेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना भएका अन्य उद्योगलाई समेत बजेटमार्फत् सहुलियत दिने तयारी गरेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्दान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै आयात प्रतिस्थान र निर्यातमुखी उद्योग स्थापनामा जोड दिने बताएका छन् ।
विधेयकमा निर्यातमुखी र आयात प्रतिस्थान उद्योगलाई सहुलियत दिने गरी बजेट निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि उद्योग स्थापना हुन नसकेपछि उक्त क्षेत्र प्रयोगमा ल्याउन सरकारले विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिन खोजेको हो ।
अर्थमन्त्रालय अधिकारीहरु उच्चदरमा व्यापार घाटा बढीरहेकाले उत्पादनमुलक उद्योगलाई सहुलियत दिन आवश्यक भएको बताउँछन् ।
‘दुई ठूला छिमेकी देशको बीचमा रहेको नेपालमा सरकारले सहुलियत नदिँदा सम्म हाम्रा उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन्,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले उद्योग स्थापना गर्न खोज्ने बास्तविक उद्यमीलाई सहुलियत दिन खोजेको हो ।’
सरकारको नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योग स्थापना हुनुका साथै आन्तरिक उत्पादन बढ्ने र स्वेदशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS