काठमाडौं । गरिबीका कारण उपचार खर्च नभएर अकालमै मर्नु नपरोस भन्दै सरकारले संचालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले गरिबलाई नै समावेश गर्न सकेको छैन ।

सरकारले गत आर्थिक बर्षदेखि ३ जिल्लामा संचालन गरेको र यस आर्थिक बर्षदेखि थप २२ जिल्लामा विस्तार गरिन लागिएको समाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रममा गरिबलाई समाबेश नगरी अगाडि बढाइएको छ ।

सरकारी निकायविच समन्वय नहुदा यस्तो समस्या आएको हो । गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचय पत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा राज्यले गरिब को हो भनेर पहिचान गर्न सकेको छैन ।

गरिबको पहिचान नभएको कारण गरिबलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत जगुराम चौधरीले जानकारी दिए ।

‘गरिबलाई निशुल्क र धनीलाई योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आएको हो, तर गरिब को हो भनेर पहिचान हुन नसक्दा गरिबलाई समेट्न सकिएको छैन,’ चौधरीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले अहिले बागलुङ, कैलाली र इलाम जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । यो बर्ष थप २२ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरेर २५ जिल्ला पुर्याउने योजना रहेको चौधरीले बताए ।

पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा संचालित ती ३ जिल्लाका गरिबको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छैन । पैसा तिर्न सक्ने परिवारलाई मात्रै यस्तो कार्यक्रममा समाबेश गरिएको चौधरीको भनाइ छ । गरिबको पहिचान हुन नसक्ने हो भने अब थप विस्तार हुने २२ जिल्लामा पनि गरिबलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराउन नसकिने उनले जानकारी दिए ।

यो कार्यक्रमको लागि सरकारले गत आर्थिक बर्षको बजेटबाट ५० करोड रुपैयाँ रकम दिएको थियो । यो बर्षको बजेट मार्फत कार्यक्रम विस्तार गर्नको लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ ।

किन छोडिए गरिब ?

गरिब को हो भनेर पहिचान हुन नसक्दा गरिबलाई निशुल्क गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट गरिब छुटेका छन् । गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचय पत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डले गरिबको पहिचान नगरेका कारण यस्तो समस्या आएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत चौधरीको भनाइ छ ।

गरिबलाई परिचय पत्र दिने कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डका निर्देशक रामहरि गैरेले जानकारी दिए । अबको १÷२ दिनमा प्रक्रियागत काम सकेर परिचयपत्र वितरण सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले संकलन गरेको तथ्यांकमाथिको उजुरी र छानविन हुदैछ, २५ जिल्लामा हामीले करिब साढे ३ लाख घरपरिवारको गरिबको पहिचान गरेका थियौं, गुनासोपछि यो संख्या बढेर ४ लाख जति पुग्ने देखिएको छ,’ निर्देशक गैरेले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कसरी संचालन भएको छ कार्यक्रम ?

स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमको मूल ध्येय गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने र पैसा तिर्न सक्ने हैसियत भएका नागरिकलाई योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने थियो ।

यसको लागि ५ जनासम्मको सदस्य भएको घर परिवारले बार्षिक २५ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको छ । सो रकम बराबरको स्वास्थ्य बीमा गरेपछि जुनसुकै रोग लागेको भएपनि सरकारले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र देखाएको भरमा बार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुन्छ । यस्तो खर्च परिवारका सवै सदस्यले गरेर बार्षिक ५० हजार रुपैयाँ वा परिवारको एकै ब्यक्तिको लागि पनि ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार निशुल्क गरिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

तर परिवारको सदस्य ५ भन्दा बढी भएमा एक जना ब्यक्तिको ४५० रुपैयाँका दरले बीमा शुल्क बढाएर तिर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी सदस्य थपिदै जादा जति ब्यक्ति भएपनि बार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै उपचार खर्च पाइने ब्यवस्था गरिएको छ ।

कहाँ कहाँका गरिबको पहिचान भयो ?

सरकारले २०६९ सालमा बोर्ड गठन गरेको थियो । बोर्डले सुरुमा अछाम, अर्घाखाँची, बागलुङ, बझाङ, बाजुरा, बर्दिया, भोजपुर, डोल्पा, गोर्खा, हुम्ला, जाजरकोट र जुम्ला जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तै कैलाली, कालिकोट, कपिलवस्तु, खोटाङ, मुगु, प्युठान, रामेछाप, रौतहट, रोल्पा, सिन्धुली, सिरहा र तनहुँ जिल्लामा पनि गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बाँकी ५० जिल्लाका गरिब परिवार पहिचान हुन सकेको छैन ।

कति छन् गरिब ?

यी सबै जिल्लामा गरी करिब ४ लाख घरपरिवार भएकामा गरिब घरपरिवारको संख्या करिब ४ लाख छ । बोर्डले निरपेक्ष गरिब मध्यम गरिब र गरिबीको नजिक रहेका परिवारको पहिचान गरिरहेको छ ।