काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताका तीन संगठनले पुँजीबजार तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न गठित समिति समक्ष १८ बुँदे माग पेश गरेका छन् ।
आन्दोलनरत लगानीकर्ताका माग सम्बोधन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सोही अध्ययन समितिका प्रतिनिधिलाई आज अर्थमन्त्रालयमा भेट गरी लगानीकर्ताहरुले माग बुझाएका हुन् ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले एकमुष्ठरुपमा मागहरु बुझाएका हुन् ।
उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् व्यवस्था गरेको ४/१२ को सीमा हटाउनुपर्ने, भारित औसतदर १०० प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
साथै, आस्वा प्रणालीको ढाँचामा काम गनेृ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई तथा प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थालाई फ्रि इन्ट्री र फ्रि एक्जिट हुने गरी यथाशिघ्र ब्रोकर लाइसेन्स खुला गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
उनीहरुले हाल कायम गरेको ब्रोकर कमिसन तत्काल पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, दिनभरीको कारोबारका आधारमा एकमुष्ठ कारोबार रकम ब्रोकर कमिसन तिर्न पाउने पर्ने माग गरिएको छ ।
साथै, उनीहरुले डीपी चार्ज २५ रुपैयाँलाई घटाएर ५ रुपैयाँ बनाइनुपर्ने, लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन, र अल्पकालीन वर्गमा विभाजन गरी ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
उनीहरुले पेश गरेको पत्रमा एनआरएनहरुलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउनुपर्ने, बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत् कम्पनीको कुल पुँजीको घटीमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने, अप्सन ट्रेडिङ, फ्युचर मार्केट, इन्ट्रा डे मार्केट र सर्ट सेलको कारोबारको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ब्रोकर कम्पनीमार्फत् शुरु गर्ने भनिएको मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था अविलम्ब सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायतका उनीहरुले माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया