काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लाइसेन्स लिने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न सरकारले त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने बताइन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) द्वारा आयोजित ‘अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले वास्तविक प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न पनि सरकार तयार रहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको देशमा अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य अवस्थामा पुर्याउने र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नै रहेको बताउँदै स्वदेशी खपतभन्दा बढी हुने विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नुको विकल्प नरहेको प्रष्ट पारिन् ।

जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न विद्यमान क्यु ४० को डिजाइन व्यवस्थालाई हटाई जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पिपिएमा मिलाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो । नदी प्रवाह आयोजनाहरुको पिपिए पुनःसुरु गर्नेतर्फ गृहकार्य सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

उनले भारतले नेपालका विभिन्न छ आयोजनाको करिब ३६५ मेगावाट विद्युत् भारतीय एक्सचेञ्ज बजारमा निर्यात गर्नसक्ने गरी स्वीकृति प्रदान गरेअनुसार नेपालले सो बराबरको विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको र थप आयोजनाको विद्युत् निर्यात स्वीकृति प्राप्त गर्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्नाथ पौडेलले नेपालको विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यात गर्नका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरणको लागतलाई घटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यी तीनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जल तथा शक्ति आयोगकको सचिवालयका सचिव दिनेश घिमिरेले विद्युत्को आन्तरिक खपतमा वृद्धि र विद्युत् निर्यातबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने भएकाले बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।