काठमाडौं । अरुण तेस्रोमा जस्तै निःशुल्क विजुली पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सेती ६ बाट पाउनुपर्ने माग नेपालले भारतीय पक्षसँग राखेको छ ।

लगानी बोर्डको बैठकले पश्चिम सेती तथा सेती नदी– ६ जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीसँग प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार भएको बोर्ड बैठकले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना र ४५० मेगावाटको सेती ६ जलविद्युत् परियोजना निर्माणको लागि छुटछुटै सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको मोडालिटीमा पश्चिम सेती र सेती ६ जलविद्युत्को लागि एनएचपीसँग निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अरुण तेस्रोको निर्माण गर्ने जिम्मा भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एमजेभीएन)ले पाएको थियो ।

९०० मेगावाट जडित क्षमता भएको उक्त आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौतामा अनुसार नेपालले उत्पादन भएको ऊर्जाको २१.९ प्रतिशत विजुली नेपालले निःशुल्क पाउछ । निर्माण आयोजना पुरा भएको २५ वर्षपछि अरुण तेस्रोको स्वामित्व नेपालले पाउने छ ।

पश्चिम सेती र सेती ६ मा लगानी बोर्ड अरुण तेस्रोको मोडालिटी अनुसार नेपालले निःशुल्क २१ प्रतिशत विजुली पाउनुपर्ने सर्त राखेर सम्झौताको तयारी गरेको छ ।

अरुण तेस्रोको निर्माण लागतभन्दा पश्चिम सेती र सेती ६ को निर्माण लागत बढी भएको तथा आयोजना जलाशययुक्त भएको हुँदा अरुण तेस्रोको जस्तो निःशुल्क विजुली पाउने सम्भावना भने छैन । यसको अध्ययनको लागतको लागि मात्र नेपाल सरकारले ३२ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।

अहिलेसम्म आयोजनाको काम अगाडि भएको छैन । १ खर्ब १५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको अरुण तेस्रोको लागत अहिले १ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ । प्रतिमेगावाट अहिले १६ करोड रुपैयाँमा अरुण तेस्रो पूरा अनुमान गरेपनि आयोजना सम्पन्न हुने बेला प्रतिमेगावाटको लागत १८ करोडसम्म लाग्न सक्ने सम्भावना छ ।

जबकी पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको लागत कम्तीमा पनि अहिले प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड हुने देखिएको छ । आयोजना निर्माण शुरु भएपछि पूरा हुने बेला परियोजना लागत बढ्ने गर्छ ।

३० वर्षपछि आयोजना बन्ने सम्भावना बलियो

आयोजनाको बारेमा कुरा हुन लागेको ३० वर्षपछि बल्ल पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बन्ने देखिएको छ । अष्ट्रेलियन तथा चिनियाँ कम्पनीले बनाउन नसकेको आयोजना अब भने बन्ने देखिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको सम्भाव्यता पहिचान भएको तीन दशक भयो ।

पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाबारे सन् १९८७ मा फ्रान्सेली कम्पनीले करिव ५ वर्ष अध्ययन गरेर यो आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३६० मेगावाट हुने तथ्य पत्ता लगाएको थियो । तर उक्त फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजना निर्माणको अनुमति पाएन ।

आयोजना बन्न सक्ने सम्भावनाको चर्चा कै बीच सरकारले सन् १९९४ जुलाई ७ अर्थात् २०५१ असार २३ गते अष्ट्रेलियाकोे स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक) लाई विकास तथा अध्ययन गर्ने अनुमति दियो । स्मेकले करिब ३ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनबाट पश्चिम सेतीको उत्पादन क्षमता ७५० मेगावाट हुने पत्ता लाग्यो ।

आयोजना बनाउनका लागि सरकारले पटक–पटक गरेर स्मेकलाई १० पटक म्याद थप गर्यो । तर आयोजना अगाडि बढेन । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्मेकले नै गरेको थियो ।

विसं २०६८ पुसमा तत्कालिन उर्जामन्त्री गोकर्ण विस्टले पश्चिम सेतीबाट स्मेकलाई हटाउने निर्णय गरे । विष्टले आयोजना नयाँ ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्दै स्मेकसँगको सम्झौता तोडेका थिए ।

झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार हटेर नयाँ सरकार बनेसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले उर्जा मन्त्रालयकोसमेत नेतृत्व सम्हालेका बेला २०६८ फागुन १७ गते चिनीयाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनसँग आयोजना विकाससम्बन्धी सम्झौता गरे ।

बजार सुनिश्चता नभएको कारण स्मेक र थ्री गर्जेजले आयोजना निर्माण गर्न सकेका थिएनन् । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको बजार भारत हो । भारत सरकारले विजुली किन्ने सुनिश्चित नभएपछि स्मेक र थ्री गर्जेजले आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेनन् ।

यो पटक सरकारले भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको छ । नेपालमा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएका थिए ।

अरुण तेस्रोको निर्माण गर्ने जिम्मा भारतको सरकारी कम्पनी सतलज तथा माथिल्लो कर्णालीको जिम्मा जीएमआरले पाएको थियो । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ६० प्रतिशत सकिएपनि माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन ।

पश्चिम सेतीको निर्माण जिम्मा दिन लागेको कम्पनी भारतको सरकारी कम्पनी हो । भारतीय सरकारी कम्पनीले निर्माण गरेको हुँदा भारतले विजुली किन्ने हुँदा यसको निर्माण अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।