काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आगामी ५ वर्षमा रोजगारी र आय–आर्जनका अवसरहरु वृद्धि गरी उपभोग तथा बचत गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने योजना ल्याएको छ । पार्टीले ५ वर्ष भित्र आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पुयाईने योजना ल्याएको छ ।

घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानूनहरुको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने योजना ल्याएको छ । करको संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाईने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाईने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तःशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढाईने योजना ल्याएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता÷ऋण लिने या नलिने निक्यौल गरिने उल्लेख छ । मुलुकमा उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याजदरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

आवश्यकता र उपादेयताको आधारमा सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना, पुनर्स्थापना गरिने, लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी, निजी, सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरु आधुनिकीकरण गर्दै पुनः संचालनमा ल्याई आयात प्रतिस्थापन गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

बजार अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई एकाधिकार, कालोबजारी, सिन्डिकेट तथा विचौलिया प्रथाको अन्त्य गरिने, अनावश्यक आयात निरुत्साहित गर्न उत्पादन अभिवृद्धि गरी कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गरिने उल्लेख छ ।
पूँजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाईने, विप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

समयमा नै विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी २ प्रतिशत बोनस सुविधा प्रदान गरिने, वैदेशिक लगानी समेतलाई आकर्षित गर्न उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी उद्योग व्यवसाय दर्तामा लाग्ने समय र लागत कम गरिने उल्लेख छ ।

डिजिटल प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाईने, सरकारी सेवाको दस्तुर शुल्क र करलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत सोझै सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख छ ।