काठमाडौं । सरकारले पुरब बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको हल्ला चलिरहेको बेला सत्ता साझेदार कांग्रेस सांसद ललितजंग शाहीले कुनैपनि हालतमा पुर बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् ।
बिहीबार बसेको व्यवस्थापिका सांसदको विकास समितिको बैठकमा सांसद शाहीले पुरक बजेट ल्याउने हल्लाको नाटक नगर्न सरकारलाई सुझाब दिए ।
‘आर्थिक वर्षको ५ महिना वित्दापनि कूल विकास खर्चको ६ प्रतिशत विकास खर्च भएको छैन,’ शाहीले भने, ‘भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले किन पुरक बजेटको नाटक गरिरहेको छ ?’
बिहिबारको विकास समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई बोलाइएको भएपनि उनी आएका थिएनन् ।
विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले सरकारले पुरक बजेट ल्याउन लागेको हल्ला सुनिएको भन्दै पटक–पटक सरकारी अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘बजेट ढिलो आएर विकास खर्च कम हुन्छ भनेर संविधान मै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्यौं । । चालू आवमा जेठ १५ मै बजेट आयो । तर अहिलेसमम्मको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने लज्जास्पद छ ।’ सांसद शाहीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यसैले सत्ता साझेदार दलको सांसद हुँदाहुँदै पनि मैले पुरक बजेट ल्याउने सरकारको तयारीको विरोध गरेको हुँ ।’
९० प्रतिशत विकास खर्च गर्न निर्देशन
बिहीबारको विकास समितिको बैठकले यो आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत विकास खर्च गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्षको ५ महिना वित्दा पनि ६ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको भन्दै सांसदहरुले आगामी दिनमा खर्च बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्चलाई प्राथमिकता दिई उत्पादनशील एवं पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न समितिको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा सांसदले कार्यक्रमको अख्तियारीमा ढिलाइ, कार्यक्रम स्वीकृत गर्न विलम्ब, वन तथा वातावरण क्षेत्रको समस्या, स्थानीयवासीको अवरोध, झन्झटिलो निर्णय प्रक्रिया, निर्माण सामग्रीको अभाव लगायत विभिन्न कारण देखाउँदै विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको, समयमा काम नसकिने र तोकिएको समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्दा प्रत्येक वर्ष विकास खर्च हुन नसकेकोप्रति सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले विगतमा निर्माण सामग्री निकाल्न मन्त्रालयले रोकेकामा अहिले यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई दिइएको जानकारी दिए ।
‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको योजना पेस गर्ने समय मङ्सिर मसान्तपछि थप हुँदैन, यस कार्यक्रममा मन्त्रालयसँग बढी बजेट भएकाले ४०० प्राविधिक कर्मचारी थप गरिँदैछ,’ उनले भने ।
समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले तयारीबिनाका योजनामा बजेट नहाल्न सम्बन्धित निकायलाई बैठकले निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए ।
बैठकमा सांसद गणेश पहाडी, सीता गिरी, रविन कोइराला, वैजनाथ चौधरी, तुलसा राना, जनार्दन ढकाल, मोहन बानियाँ र शिवचन्द्र चौधरीले विकास खर्च गर्ने निकायमा जनशक्तिको अभाव, निकायगत समन्वय नहुनु र असामयिक रुपमा कर्मचारीको सरुवाले प्रभाव पार्ने गरेको अनुभव सुनाए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले विकास बजेट समयमा नियमसम्मत ढङ्गले खर्च गर्न मन्त्रालयले मङ्सिर ८ गते सरोकारवाला निकायलाई १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको जानकारी गराए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हिरण्य प्रधान र सहसचिव लालशङ्कर घिमिरे, स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभा का महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटा, सडक विभागका उपमहानिर्देशक दयाकान्त झाले विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्न आइपर्ने समस्या सांसदलाई अवगत गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया