काठमाडौं । संस्थागत सुशासनको चरम अभाव भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले झापाको नेपाल बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने इजाजत खारेज गरेको छ ।
झापाको काकडभिट्टामा कार्यालय रहेको सो सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले संस्थालाई २०५२ साल मंसिर १२ गते सिमित बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने इजाजत दिएको थियो ।
निरीक्षणका क्रममा आधा दर्जनभन्दा बेरै समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले गत चैत २ गते संस्था खारेज किन नगर्ने ? खारेज गर्न नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन भनेको थियो ।
संस्थाले चैत १८ गते राष्ट्र बैंकमा प्रष्टिकरण बुझायो । प्रष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत जेठ ३० गते सो संस्थालाई दिएको सिमित बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने इजाजत खारेज गरेको हो ।
उक्त सहकारीले ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने, संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक स्वयंको अचल सम्पत्तिको धितोमा आफु संलग्न रहेको समितिबाट निर्णय गरी कर्जा प्रदान गर्ने, एकाघरका परिवारलाई कर्जा प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको थियो ।
त्यसैगरी, संस्थाको दैनिक काम कारबाहीमा सञ्चालकहरु संलग्न हुने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना शाखा खोली सञ्चालन गर्ने, अन्य सहकारी संस्थालाई आफुमा गाभ्ने, राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रतिबेदनको बेवास्ता गर्दै प्रतिउत्तर नपठाउने, संस्थागत निक्षेप स्वीकार गर्ने, नीति तथा योजना बिनानै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेलगायतका संस्थागत सुशासन बिपरित काम गरेकाले इजाजत खारेज गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले इजाजत खारेज गरिसकेपछि सो सहकारी संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरी इजाजत खारेज भएपनि आफूहरुलाई कारोबार गर्न कुनै समस्या नपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
प्रतिक्रिया