काठमाडौं । आर्थिक ऐन मार्फत् तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकहरुमा उपलब्ध गराएको दफा २६ को छुट/तथा सुविधाको स्किम अफर उपभोग गर्न यतिखेर सम्बन्धित करदाताहरुले त्यतिधेरै रुचि देखाएका छैनन् ।

आर्थिक ऐनको उक्त प्राबधान अनुसार ज्वाइन्ट भेन्चर संचालक अर्थात् निर्माण व्यवसायीहरुले बर्षौंदेखि राज्यलाई बुझाउन बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकमको ब्याज तथा जरीवानामा भारी छुट पाउने व्यवस्था छ ।

आर्थिक ऐनको दफा २६ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम दर्ता भएका संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) ले संवत् २०७८ साल चैत्र मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर नबुझाएको भए बुझाउनबाँकी कर विवरण, सो विवरण बमोजिमको कर र व्याजको ५० प्रतिशत रकम संबत् २०७९ साल पुस मसान्तसम्ममा बुझाएमा सो ऐन बमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

त्यस्तै यदि करदाताले संवत् २०७८ साल चैत्र मसान्तसम्मको आपूmले बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाई कर दाखिला गर्न मात्र बाँकी रहेको भएमा बक्यौता कर र व्याजको ५० प्रतिशत रकम संवत् २०७९ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने अन्य थप दस्तुर र बाँकी व्याज सबै मिनाहा हुनेछ ।

यसरी विविध कारणले कर विवरण र कर नबुझाउने संयुक्त उपक्रम अर्थात ज्वाइन्ट भेन्चर संचालक ठेकेदारहरु अधिक रहेता पनि उक्त छुट सुविधा उपभोग गर्नका लागि सम्बन्धित करदाताहरु अझैसम्म पनि सम्बन्धित कर कार्यालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । यसरी ऐनले निर्दिष्ट गरेको समयसिमासम्म आफूहरु धैर्य गरेर बस्ने र यदि समयसिमा भित्र पनि बक्यौता कर तिर्न नआएमा आफूहरु कानूनी प्रकृयामा अगाडि बढ्ने बताउछन् आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर-१ का कर अधिकृत महेश ज्ञवाली ।

त्यस्तै आफ्नो कार्यालयमा यो सुबिधा लिन योग्य झण्डै सयवटा जेभी संस्थाहरु भएतापनि केहि करदाताले मात्र यो सुबिधा लिएको बताउछिन् आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर-२ को कर अधिकृत प्रभा ढुङ्गाना ।

उनी भन्छिन् ‘आफ्नो कार्यालय मातहतका करदाताहरुले ऐनले दिएको छुट सुबिधाहरुबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गरुन र राज्यलाईपनि बक्यौताको भार नपरोस भन्नेहुन्छ त्यसैले आफूले प्रत्येक करदाताहरुलाई बारम्बार फोन सम्पर्क गरेर, भेटेर उक्त सुबिधा उपभोग गरी समयमै कर बुझाउनको लागि अनुरोध र ताकेता गरीराखेको छु ।’

अझै १५ दिन बाँकी भएकोले उक्त समयभित्र सबै करदाताले उपलब्ध सुविधा तथा सहुलियतका स्किम उपयोग गर्ने अपेक्षा रहेको कर अधिकृत प्रभा ढुङ्गाना बताउँछिन् ।

आर्थिक ऐनको उक्त प्रावधान संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) संचालक अर्थात् निर्माण व्यवसायी (ठेकेदारहरु) कै सल्लाह र सुझाबमा उनिहरुलाईनै लक्षितगरी ल्याइएको विशेष प्रावधान हो । यस्तो छुट सुविधाका स्किमहरु सरकारले बारम्बार ल्याउन नसक्ने तर्क गर्दछन् आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर-२ को प्रमुख कर अधिकृत ठगबहादुर महोत्रा ।

उनी भन्छन् ‘आर्थिक ऐनको दफा २५, २६, २७, तथा दफा २८ ले उपलब्ध गराएका सबै छुट सुविधाहरु २०७९ पुस मसान्तसम्ममात्र उपयोग गर्न पाईन्छ अन्यथा उक्त अवधिपछि यस्ता कर बक्यौता असुल उपर गर्नकोलागि हामिहरु ऐन अनुसार झन कठोर भएर अगाडी बढ्नेछौं ।’

फेरि समय थप हुन्छकी भनेर बस्नु मुर्खता हो, विरलै प्राप्तहुने यस्तो छुट सुविधाको समयमानै उपयोग गरी लाभलिनु बुद्धिमानी हुने प्रमुख कर अधिकृत महोत्राको तर्क छ ।