काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा उल्लेख गरिएको ‘निर्माण क्षेत्र’को कर्जाको पुन: तालिकीकरण तथा पुन: संरचनाको विषयलाई राष्ट्र बैंकले थप प्रस्ट पारेको छ ।
निर्माण क्षेत्रका विषयलाई लिएर अन्यौल सिर्जना भएपछि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको ‘निर्माण क्षेत्र’मा विषयमा केन्द्रीय बैंकले थप प्रस्ट्याएको हो ।
मौद्रिक नीति २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबमोजिम जेठ ३ गते ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशनमा ‘निर्माण क्षेत्र’ सँग सम्बन्धित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी विभिन्न सर्तको अधिनमा रही कर्जाको पुन: तालिकीकरण तथा पुन: संरचना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले स्मरण गराएको छ ।
उक्त व्यवस्थाको प्रयोजनको निम्ति ‘निर्माण क्षेत्र’अन्तर्गत आवासीय (घरायसी प्रयोजन), गैरआवासीय (व्यापारिक प्रयोजन) र बृहत् निर्माण (राजमार्ग, पुल आदि) क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाका साथै यो क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा पनि पर्ने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट पारेको हो ।
SHARE YOUR THOUGHTS