जुवा घरमा डुब्यो सरकारको डेढ अर्ब

काठमाडौं । सरकारले ८ वटा पुराना बन्द भएका क्यासिनोको बक्यौता लामो समयदेखि उठाउन सकेको छैन । जसका कारण राज्यको १ अर्ब ३४ करोड ३३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ गुम्ने खतार बढ्दै गएको छ ।

२०७१ बैशाखदेखि बन्द भएका ८ वटा क्यासिनोको झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठ्न नसकेको हो । ३ वर्षअघि ६७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा जरिवाना र नविकरण शुल्क भार बक्यौता थपिदैं गएको छ ।

सरकारले २०७० देखि कार्यान्वयनमा आएको क्यासिनो नियमावली अनुसार सञ्चालनमा नआउने तथा बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने क्यासिनोहरुलाई बन्द गरेको थियो ।

क्यासिनोहरुले नियमक निकाय पर्यटन विभागले बक्यौता उठाउन नसकेको पछि हाल कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालय पठाएको छ ।

सवैभन्दा धेरै नेपाल रिक्रियसन सेन्टर प्रालिको मात्रै ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार बक्यौता बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तैगरी पोखरामा रहेको दि फुलबारी प्रा.लि.को बक्यौता २४ करोड ६६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तैगरी होटल याक एन्ड यति प्रा.लिको ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको छ ।

हाल बन्द रहेको होटल एभरेष्ट क्यासिनोको १० करोड ८७ लाख ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । होटल मल्लमा रहेको क्यासिनोको १० करोड ६५ लाख ७ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

त्यस्तैगरी होटल सोल्टी प्रालिमा रहेको क्यासिनोको ६ करोड १३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तैगरी ह्याप्पी आवर प्रालिको ९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ भने क्यसिनो र्याडको ७५ लाख रुपैयाँँ बक्यौता बाँकी रहेको छ ।

यसबाहेक हायात रिजेन्सी र सांग्रिला होटलको पुरानो बक्यौता रकम पनि नभएको र अहिले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेर नै नियमअनुसार क्यासिनो सञ्चानल भइरहेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘विभागले नसकेपछि केन्द्रीय तहसिलको कार्यालयको जिम्मा लगाएका छौ,’ भट्टराईले भने ।

रोयल्टी बुझाउने दायित्वमा विवाद

क्यासिनो नियमावली २०७० नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन पाउँदैन थिए । होटलले नै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत लिने र संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने परिपाटी थियो । जब सरकारले लामो समयसम्म इजाजत लिनेले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ नियमवाली लिएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरु घरबेटीले भाडामा बस्नेसँग भाडा लिने र सरकारलाई घरवहाल कर बुझाउने दायित्व भएजस्तै भाडाका क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने होटलले नै पुरानो बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । तर होटल संचालकहरु भने भवनको भाडा मात्रै लिएको भनेर उम्किदैं आएका छन् ।

कस्को कति बक्यौता ?

स्रोतः कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालय