ब्रिक्स बैंकको बढ्दो कदम र दक्षिणको उदय

विश्वको करिब ४५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरुको सामूहिक प्रयास स्वरुप स्थापना भएको ब्रिक्स बैंकको सफलता आकलन गर्न त्यही जनसंख्या नै काफी हुन्छ ।

पाँच उदीयमान अर्थतन्त्र ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका यो बैंकको स्थापना र सफलताका लागि जुट्का छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको ब्रिक्स समूह हालै साउदी अरब, इरान, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेन्टिना र संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई विश्व व्यवस्थालाई साँचो हात पर्ने दिगो लक्ष्यसहित आफ्नो मतलाई बलियो र त्यसको धक्कालाई तीव्रता दिने उद्देश्यले उनीहरुलाई सदस्यता दिन सहमत भएको छ । यो एउटा नयाँ आर्थिक अध्यायको सुरुवात पनि हुनेछ ।

यिनको प्रयासले अमेरिकी र युरोपेली देशको मुठ्ठीमा रहेको विश्व वित्तीय एवं पुँजीबजारको अधिनायकत्व क्रमिक रुपमा क्षीण हुँदै जान्छ वा जाँदैन, त्यो प्रश्नको उत्तर अहिल्यै खोजिहाल्न हतार हुनसक्छ । तथापि, यो प्रयासको प्रत्यक्ष साक्षी बस्न विश्व तयार छ र केही देश भयभित बनेको तथ्य भने छिपेको छैन ।

विश्व जनसंख्याको आधा हिस्साको तागत यो बैंकसँग हुनेछ । तथापि भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पक्षलाई यसका योजनाकारहरुले अहिले महत्व नदिनु भोलिका लागि चुनौती पनि बन्न सक्छ । समूहमा धेरै कट्टरताहरु हावि छन्- मोदिको रुघ्ण विचारदेखि पुटिनको धार्मिक कट्टरतासम्म ।

पूर्णरुपमा व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको बहसमा उभिएको छ, ब्रिक्स बैंक अहिलेसम्म । प्रश्न अनुत्तरित छ- के यो विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषभन्दा केही भिन्न होला ? करिब एक लाख करोड रुपैयाँ पुँजी, छुट्टै आकस्मिक कोषको व्यवस्थापनसँगै स्थापना भएको यस बैंकको प्रमुख उद्देश्य पूर्वाधार विकासमा सहयोग, ऋण उपलब्ध गराउने एवं भैपरी आएका बेला सदस्य राष्ट्रका केन्द्रीय बैंक तथा ती देशलाई आर्थिक मन्दी र अन्य जोखिमबाट सुरक्षित अवतरण गराउनु हो ।

तर, ब्रिक्समाथि लाग्ने कर्के नजर चिर्न भने बैंकलाई त्यति सजिलो हुने देखिँदैन, जुन विगत केही वर्षदेखि देखिन्छ । भारत र चीनको घनिष्टता अनि रुसको संलग्नता नै विश्वका अन्य अधिनायक देशलाई पचिरहेको छैन । विश्व अर्थतन्त्रमा युआनको बढ्दो प्रभाव अनि यी पाँचै देशको आर्थिक वृद्धिले अधिनायकवादीहरुलाई सजिलो गरी निदाउन दिएको छैन । आफ्नो अधिनायकत्व क्षीण हुँदै जाने अवस्थामा ठूला भनिएका ती देशले पक्कै पनि ब्रिक्स देशहरुको अर्थराजनीतिक कूटनीतिलाई हल्लाउने प्रयास गर्नेछन् र गरिरहेका छन् सूक्ष्म रुपमा ।

विश्व राजनीति तथा अर्थनीतिलाई कोटको खल्तीमा राखेर विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा ष मार्फत आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न चाहने वा गरिरहेका मुलुकको शुभेक्षाबिना ब्रिक्स बैंकको भविष्य के होला ? सुरुवातदेखिको यो प्रश्न एक दशकपछि पनि उस्तै छ । यो प्रश्न यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि भोलि जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय अनुकूलता, एन्टी डम्पिङ आदि मुद्दाका बहानाबाट पश्चिमाहरुले भाँजो हालिरहने पक्का छ । अर्कोतिर विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषनजिकका देशसँग मिलेर जाने हो भने ब्रिक्स बैंकको उपादेयतामा नै प्रश्न खडा हुनेछ ।

अरु पनि धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् । सदस्य देशहरुको आपसी सम्बन्ध त्यति सरल र आत्मीय छैन । यी चिराबाट पनि अधिनायकवादीहरुले खेल्ने ठाउँ पाउनेछन् । बैंकको माध्यमबाट सम्बन्धमा केही सुधार अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ । विश्व बैंकले जसरी ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ, ठिक त्यस्तै अवधारणामा खोलिएको ब्रिक्स बैंकबाट दक्षिण एसियाको के अपेक्षा होला ?

अझ सीधा भन्दा नेपालको त्यसप्रतिको धारणा के होला ? अझै नेपाल एक दशकपछि पनि प्रस्ट छ जस्तो लाग्दैन । विगतमा भारतसँग सुरुङ युद्ध गर्न तयार रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको सरकारको धारणा के हो ? हुन त हामी पूर्णरुपमा ब्रिक्स बैंकप्रति उदार हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । आम बुझाइको आधारमा भन्दा विश्व बैंकको ऋणबाट हामी पूर्णरुपले घेरिएका छौँ । तथापि, विश्वका दुई उदीयमान राष्ट्र भारत र चीन छिमेकमा भएको नाताले ब्रिक्स बैंकसँग हामीले सधैं ढाड फर्काएर बस्न पनि कठिन नै हुन्छ । यसमा नेपालको धारणा के हो, त्यो भन्ने बेला अब भएन र !

केही समयअघि मात्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो भाषणमा भने जस्तै नेपालले यस्ता संस्थाबाट सहुलियत ऋण लिन जान्नुपर्छ र त्यसको उपयोग पनि सही ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल समृद्ध हुँदा भारत र चीन दुबैलाई फाइदा छ । यो उनीहरुले पनि राम्रोसँग बुझेको तथ्य हो । त्यसकारण पनि ब्रिक्सको स्थापनादेखि नै पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपालमा लबिङ सुरु भएको थियो तर अझै केही आयोजना अघि बढेको छैन ।

साथै, यस्तो लगानीका कारण विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रियुमूद्रा कोषसँगको हाम्रो सम्बन्धमा तिक्तता आउन नदिन नीति निर्माताहरुले अवश्य पनि प्रयास गर्दै, ब्रिक्ससँग नाता जोड्नु उत्तम हुन्छ । समता र विकासको घुम्टो ओढेर अधिनायकवाद लाद्न ब्रिक्स बैंक यो क्षेत्रमा आउने छैन भन्ने आशाका साथ यसको स्वागत गर्नु नै हाम्रो अर्थराजनीतिका लागि लाभदायक हुनेछ ।