काठमाडौं । सहुलियत पसल सञ्चालन गरेबापत तीन सरकारी संस्थानले पाउनुपर्ने ११ करोडभन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयले १२ वर्षसम्म भुक्तानी नगरेको पाइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र नेसनल ट्रेडिङ (खारेज भइसकेको)ले पाउनुपर्ने ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ १२ वर्षदेखि नपाएका हुन् ।

सहुलियत पसल सञ्चालन गरेबापत साल्ट ट्रेडिङले ७ करोड ३६ लाख, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले तीन करोड ६२ लाख र खारेज भएको नेसनल ट्रेडिङले २६ लाख रुपैयाँ शोधभर्नाबापतको रकम नपाएको हो ।

तीनै संस्थानले अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०६८/७९, २०७९/७०, २०७०/७१, २०७१/७२ र २०७२/७३ का लागि दिनुपर्ने शोधभर्नाबापतको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि बजेटमा समावेश गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयबाट पाउनुपर्ने सोधभर्नाबापत रकम उपलब्ध गराउने गरी सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको थियो ।

सोधभर्नाबापतको रकम निकासा नगरेपछि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएका तीनवटै निकायले २०७३ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेटमै सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि अनुदान छुट्याउन दबाब दिएका थिए । त्यसबेला संसदीय समितिले नै तत्काल सोधभर्नाबापतको रकम भुक्तान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनपछि पनि अर्थ मन्त्रालयले सोधभर्ना दिन आनाकानी गरेपछि खाद्य संस्थानले सहुलियत पसल सञ्चालन नगर्ने अडान राख्यो । परिणामतः २०७२ सालमा काठमाडौंबाहिर सहुलियत पसल सञ्चालन हुन सकेन । चौतर्फी दबाब परेपछि अर्थ मन्त्रालयले २०७४ सालको बजेटबाट भने सहुलियत पसलका लागि बजेट छुट्याउन थालेको हो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले २०७४ सालदेखि बजेटमै व्यवस्था भएपछि भुक्तानीको समस्या नभएको बताइन् । त्यसयता बर्सेनि बजेटमा छुटिएको रकमअनुसार खाद्यले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

दसैंतिहारलाई लक्षित गर्दै चालू वर्षको बजेटले पनि कम्पनीलाई २ करोड ३२ लाख र साल्ट ट्रेडिङलाई १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । जसअनुरुप खाद्य, साल्ट ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव मुकुन्द पौड्याल सरकारले दिन्छु भनेर घोषणा गरेको छुटबापतको रकम नदिएर अड्काएर राख्नु गलत भएको बताउँछन् । कर्मचारी र सरकार दुवैले चासो नदिँदा संस्थानहरु थप कमजोर बन्दै गएको उनको तर्क छ । ‘पुरानै सोधभर्ना लिन धाइरहनुपर्ने अवस्थाले कर्मचारीमा वितृष्णा उब्जाउँछ, सरकारले त्यसलाई सेटलमेन्ट गरेर थप काम दिनुपर्ने हो,’ उनले भने ।

पौड्यालको कार्यकालमा पनि सोधभर्नाबापतको रकमको कुरा नउठेको भने होइन । पौडेल आफैंले खाद्य संस्थान र हाल खारेज भइसकेको नेसनल ट्रेडिङको व्यवस्थापन सम्हालेका थिए । तर, राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिँदा क्षमता भएर पनि खाद्य तथा साल्ट ट्रेडिङ जस्ता कम्पनी संकुचित बन्न पुगेको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले सोधभर्नाको रकम भुक्तान नगरिदिँदा २०६८ सालमै कम्पनीले व्यहोरेको घाटाबाट अझै उक्सिन नसकेको खाद्यकी प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘हामीले हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा भुक्तानीका लागि पत्र काट्दै आएका छौँ, १२ वर्ष बितिसक्यो अब अझै कति पर्खने हो ?’

७ करोड रकम उठाउन बाँकी रहेको साल्ट ट्रेडिङको अवस्था पनि उस्तै छ । खाद्य र साल्ट ट्रेडिङ दुवैको सोधभर्नाबापतको पैसा अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा नभएपछि करिब ११ करोडबराबरको नोक्सानी दुई कम्पनीलाई भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुपालराज शाक्य कागजात नपुग्दा मन्त्रालयले रकम निकासा नगरेको तर्क गर्छन् । ‘रोकिएको भुक्तानी दिने भन्ने कुरा उठे पनि कागजातको प्रक्रिया नसकिँदा भुक्तान गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने ।

साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भने कागजात उपलब्ध गराए पनि मन्त्रालयले चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।