काठमाडौं । विगतमा लिएको ऋणको सावाँब्याज तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा नभएपछि सरकारले कार्यतालिका नै संशोधन गरेर ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र विगतमा लिएको ऋणको सावाँब्याज तिर्ने पैसा नभएपछि कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेर ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि पैसा नभएपछि साढे ३ महिनामै वार्षिक लक्ष्यको ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा पहिलो तीन महिनामा वार्षिक लक्ष्यको १६ प्रतिशतमात्रै राजस्व उठेको छ । यसैगरी, चालु खर्च २० प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा १७ प्रतिशतमात्रै छ ।

सार्वजनिक ऋण कार्यालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीका अनुसार सरकारले यो वर्ष कार्यकालिका नै संशोधन गरेर लक्ष्यभन्दा दोब्बर बढी ऋण उठाएको छ ।

‘सरकारले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने कार्यतालिका बनाएको भए पनि ब्याज सस्तो पाएको, कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन समस्या भएको र राजस्वले खर्च धान्न नसेकका कारण आन्तरिक ऋण धेरै उठाउनुपरेको हो,’ उपसचिव गिरीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

गत आर्थिक वर्षदेखि नै पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा अर्थात् ऋण तिर्न बढी खर्च हुन थालेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आवमा नै वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ९० अर्ब खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३३ अर्ब भएको थियो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा पनि सरकार ठूलो दबाबमा परेको हो । आगामी महिनाहरुमा अर्थतन्त्र चलायमान भई राजस्व नबढ्ने हो भने आउने पुसदेखि नै सरकार पैसा नभएर थप संकटमा पर्ने देखिन्छ । सरकारले चालु खर्च धान्न विकास निर्माणका आयोजनाहरुको बजेट काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको दीर्घकालीन रुपमा पनि अर्थतन्त्रमा असर पर्ने अवस्था हो ।

सरकारले विगतमा लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न चालु आवको ३ महिनामा नै ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनमात्र नभएर सरकारले ऋण तिर्न पनि ऋण नै लिनुपरेको देखिन्छ ।

पूर्वगभर्नरसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यसअघिका सरकारले पहिलो त्रैमासमा फाट्टफुट्टमात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको भए पनि यो वर्ष भने अत्यधिक आन्तरिक ऋण उठाएको बताउँछन् ।

‘१ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर राज्यकोष लभगभ संकटको तहमा छ भन्ने सन्देश सरकार स्वयंले नै दिएको छ,’ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री रहेका खतिवडाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यो वर्ष सरकारको राजस्व ३ खर्ब रुपैयाँ जति कम हुँदैछ ।’

सरकारले तलब खुवाउनमात्रै पनि ऋण लिनुपर्ने परिस्थिति बनेपछि विकास खर्च गर्न भने नसक्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले ३ खर्बका आन्तरिक परियोजना काट्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यो सुरु गरिसकेको छ,’ खतिवडाले भने ।

तर, विडम्बना खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा नै सबैभन्दा बढी ऋण लिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

४१ महिनामा ओली सरकारले लिएको थियो साढे १० खर्ब ऋण

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अन्धाधुन्ध लिएको ऋणको सावाँब्याज तिर्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई थप ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ओली र प्रचण्ड दुवै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष थिए। आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहँदा लिएको ऋण अहिले प्रचण्ड सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

ओलीले २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार ३० सम्म करिब ४१ महिना प्रधानमन्त्री भएर शासन गरे । ओलीको ४१ महिने शासनकालमा देशको कुल ऋण दोब्बरभन्दा धेरै (साढे १० खर्ब रुपैयाँ)ले बढेको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्रिय ऋण २०७८ असार मसान्तसम्म पुग्दा १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एक वर्षमै अढाइ खर्बभन्दा धेरैले ऋण बढाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्रिय ऋण २०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड, २०७५/७६ मा १० खर्ब ४७ अर्ब १६ करोड र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड र ०७८ असार मसान्तमा १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै ऋण लिएर खर्च गर्नुले सावाँव्याज भुक्तानीको दायित्व बढाएको स्पष्ट हुने बताउँछन् ।

‘सरकारले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने काम गरेको छ, वित्तीय व्यवस्था नै पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन,’ अर्थशास्त्री खनालले क्लिकमान्डुसँग भने ।

सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै अन्धाधुन्ध ऋण लिएर खर्च गर्नुलाई अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर भइसक्यो र अब यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्छ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिने बुझाइ खनालको छ ।

‘वित्तीय स्वस्थताका हिसाबले पनि र देश विकासको दिगोपनामा संकट आउँदै गयो भन्ने संकेत पनि सरकारकै कदमबाट देखिइरहेको छ । सरकारले पाँच-सात वर्षयता बढाएको ऋण प्रवृत्तिको हिसाबले पनि गलत हुँदै गएको छ भने यो वर्ष लिएको ऋणले अर्थतन्त्रलाई झन् संकुचनमा लैजान खोजेको भन्ने बुझिन्छ,’ खनालले भने ।

सरकारले आन्तरिक ऋणको दायित्व घटाएर जानुपर्ने र अर्थतन्त्रप्रति सजग भएको सन्देश दिनुपर्ने उनले बताए ।

कुल २३ खर्ब ५४ अर्ब ऋणमध्ये ११ खर्ब २९ अर्ब आन्तरिक

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी २३ खर्ब ५४ अर्ब ऋण लिएको छ । जसको साँवाब्याजमा चालु आवको ३ महिना अर्थात् असोजसम्ममा ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

सरकारले लिएको आन्तरिक ऋण हालसम्म ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आन्तरिक ऋण गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ अर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

तीन महिनामा २३४ अर्ब आम्दानी, २८० अर्ब खर्च

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । खर्च भने २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आम्दानी र खर्चको खाडल कात्तिक १२ सम्मको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा अझै ठूलो भइसकेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको उक्त तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्मको आम्दानी २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । खर्च भने ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार सरकार अहिले ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा बजेट घाटामा छ ।