जमानतदातालाई सहजै कालोसूचीमा राख्ने सकिने व्यवस्था दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानी गर्दा जिम्मेवार बन्न, कारोबार र आम्दानी यकिन गर्न तथा घर, जग्गा र अचल सम्पत्तिका आधारमा सहजै कर्जा लगानी गर्ने वर्तमान अभ्यास हटाउन मार्गनिर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

कम्पनीको वित्तीय अवस्था र व्यावसायिक योजना अध्ययन गरेरभन्दा पनि प्रभाव र दबाबमा सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा दिने र ऋणीले ३ महिना साँवाब्याज चुक्ता नगर्दा ऋणीसँगै जमानतदातालाई समेत कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढेको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा गरेको संशोधनसँगै ऋणी कालोसूचीमा परेको ३५ दिनपछि जमानतदातासमेत कालोसूचीमा पर्ने क्रम रोकिनेछ । अब जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी कर्जा असुलीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै ऋणीको सुरक्षणबाट कर्जा असुली नभई बैंकको रकम बाँकी रहेमा त्यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्ने र त्यो अवधिभित्र जमानतदाताले रकम चुक्ता नगरेमा मात्रै जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विगतमा जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न ३५ दिनको समय दिए पुग्थ्यो । जसले गर्दा ऋणीको धितो लिलाम गर्दै ऋण उठाउनभन्दा बैंकहरुले ऋणी तथा जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्न जोड दिने गरेका थिए ।

प्राय: ऋणीको जमानतदाता एकाघरको सदस्य हुने गर्छन् । ऋणी र जमानतदाता दुबैलाई कालोसूचीमा राख्दै सगोलमा रहेको सबै सम्पत्ति रोक्का राख्दा समग्र परिवार नै संकटमा पर्न थालेको थियो । जसले गर्दा ऋणी र जमानतदाताहरुले कालोसूचीसम्बन्धी लचिलो व्यवस्था बनाउन माग गर्दै आएका थिए ।

मंसिर ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍ कार्यालयको बैठकमा समेत कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढिरहेको भन्दै लचिलो व्यवस्था बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी कसिलो व्यवस्था हटाउँदै बैंक वित्तीय संस्थालाई ऋण लगानीमा जिम्मेवार बन्न भनेको छ ।

ऋण दिँदा व्यावसायिक कारोबार नहेर्ने तर ऋण असुल गर्दा आवश्यकताभन्दा पनि निर्मम हुने क्रम बढेको भन्दै ऋणीहरुले जमानत दिएकै आधारमा कालोसूचीमा राख्न नहुने माग गर्दै आएका थिए ।

हुन पनि बैंकहरुले कर्जा लगानीको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यकताभन्दा धेरै धितो लिएर व्यावसायिक कारोबार नभएका व्यक्तिलाई समेत ऋण दिँदा परिवारका सबै सदस्यबाट जमानत लिने गरेका थिए ।

ऋणीले १ वर्षसम्म साँवाब्याज चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा जमानत दिनेहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न ३५ दिने सूचना दिने र जमानत दिनेहरुले कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने गरिएको थियो । यो व्यवस्थाले प्रत्येक दिन कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढीरहेको थियो ।

यस्तै, ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) आबद्ध फर्म तथा कम्पनीमध्ये कुनै एक संस्था कालोसूचीमा परेमा जेभीमा आबद्ध सबै संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न मिल्ने वर्तमान व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले हेरफेर गरेको छ ।

एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमा भनिएको छ, ‘जेभीमा आबद्ध कुनै फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जेभीमा आबद्ध अन्य फर्म/कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन ।’

यस्तै, कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म/कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म/कम्पनीसँग जेभीमा रहेका कारणले मात्र उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले जेभीको कुनै एक कम्पनीले वित्तीय अवस्था खराब हुँदा जेभीमा आबद्ध सबै कम्पनीलाई कारोबार गर्न कठिन हुने वर्तमान अवस्था अन्त्य गरेको छ । यस्तै, कुनै ठूला कम्पनीले जेभी दिएकै आधारमा बैंकले कारोबार नभएको निर्माण व्यवसायीलाई समेत ग्यारेन्टी दिने र कर्जा लगानी गर्ने गलत अभ्यास घट्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार गरेको संशोधनले कर्जाको गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्ने र बैंकले कालोसूचीको त्रास देखाएर ऋणीलाई दुःख दिने क्रम पनि घट्दै जानेछ ।

राष्ट्र बैंकले जसरी जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा राख्नुअघि जग्गा लिलाम गर्दै पैसा असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसैगरी ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि पनि जग्गा बिक्री गर्दै ऋण चुक्ता गर्ने समय दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि ऋणी वा ऋणसँग सम्बन्धित अन्य सबै पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने कारणसहित कम्तीमा ३५ दिनअगावै सूचना दिई त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त सूचना प्रदान गर्दा तोकिएको म्यादभित्र ऋणीले कर्जा चुक्ता वा नियमित नगरेमा मात्र कालोसूचीमा समावेश गरिने उल्लेख छ ।

बैंकले सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्य वा निजको कारोबारसँग सम्बन्धित संस्थामा बुझाएर वा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गरेर सूचना दिन सक्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले १० लाख रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढीको कर्जा रकम लिएको अवस्थामा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ  ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।

कालोसूचीमा समावेश गर्न सम्बन्धित बैंकबाट सिफारिस प्राप्त भएपछि कर्जा सूचना केन्द्रले नामनामेसी (खाता खोल्दा लिएको पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजात) यकिन गरी पाँच दिनभित्र कालोसूचीमा राख्ने गरेका छन् ।

कालोसूचीमा परेका व्यक्तिको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहादानीसमेत जफत गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छन् ।

राहादानीसमेत रोक्न सक्ने अधिकार भएका बैंकहरुले जिम्मेवार नभई कुनै पनि व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्दा समग्र करियर नै बिग्रने भन्दै व्यवसायीले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीहरु कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा (कुनै ऋणीले उपयोग गरिरहेको विभिन्न कर्जा/सुविधामध्ये कुनै एउटामात्र कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेमा पनि) कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सक्छ ।

तर, सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले अवस्था र औचित्य हेरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न समय दिन सक्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा छ । कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा समेत ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

निश्चित प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा सम्बन्धित प्रयोजनमा प्रयोग नगरेमा र परियोजना सञ्चालन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा सुपरिवेक्षक, लेखापरीक्षकबाट दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको मानिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

एकीकृत निर्देशनमा सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा समेत कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।  कुनै ऋणी ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा र प्रचलित कानुनबमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा समेत बैंकले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा, ऋण असुली न्यायाधीकरणमा उजुरी दिएको अवस्थामा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको (कर्जा फोर्स लोन)को हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखांकन भएको ९० दिन नाघेमा समेत ऋणी कालोसूचीमा पर्न सक्छन् ।

ऋणीलाई कालोसूचीमा परेको ३५ दिनपछि जमानत दिनेलाई समेत कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था उपयुक्त नरहेको व्यवसायीको दाबी थियो ।

कालोसूचीमा रहेका संस्थापक सेयरधनीले हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन र लाभांश लिन नपाउने, कालोसूचीमा समावेश भएका ऋणीलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट कर्जा प्रदान गर्नमा बन्देज लाग्ने हुँदा जमानत दिनेहरुले कालोसूचीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंक कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि खाता खोल्न खुल्ला गर्दै राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । कालोसूचीमा परेपछि कुनै कारोबार गर्न नसक्ने र ऋण चुक्ता नगर्दासम्म जागिरसमेत खान नसकिने वर्तमान अवस्थमा राष्ट्र बैंकको संशोधनले सहजीकरण गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा गरेको संशोधनले धितोको आधारमा मात्रै कर्जा लिने र जमानत हेरर कर्जा लगानी गर्ने अभ्यासमा कमी आउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायका आधारमा कर्जा लगानी गर्ने क्रम बढ्नेछ ।

यो नीतिले जसरी पनि ऋण लिने प्रवृत्ति रोकिने हुँदा तत्कालै बजारमा ऋणसमेत बढ्ने छैन । तर, भविष्यमा भने गुणस्तरीय ऋण बढाउन सहयोग गर्नेछ ।