निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिंदैंछ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रुपमा परभाषित गरी दण्डनीय बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् ।

भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० को अबसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

‘निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रुपमा परभाषित गरी दण्डनीय बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिंदैंछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

दाहालले भ्रष्टाचारलगायत अन्य गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा नियन्त्रण गर्ने बिषयमा सरकार प्रयत्नशील रहेको दाहालले बताए ।

‘मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको तथ्य यहाँहरूमा जगजाहेर नै छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने,‘भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको छ ।’

यसको सकारात्मक परिणामसमेत हासिल भइरहेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको बताए ।

‘यद्यपि यो प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैन । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ,’ उनले भने,‘यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको तथ्यसमेत म स्पष्ट गर्दछु ।’

अक्टोबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले ९ डिसेम्वरलाई भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुसार नेपालले पनि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।

‘भ्रष्टाचारविरूद्ध विश्वव्यापी ऐक्यवद्धता’ भन्ने नाराका साथ यो वर्ष महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले महासन्धिको २० औं वर्ष पुगेको अवसरमा यो दिवस विशेष रूपले मनाइरहेका छन् ।

नेपालले भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरेकोमा ३१ मार्च २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै महासन्धि कार्यान्वयनका लागि रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचार गरी वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने, विदेशमा गैरकानुनी रूपमा लगानी गर्ने, अन्तरदेशीय वा संगठित अपराधमा प्रयोग गर्नेजस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यो महासन्धि पारित गरेकोले महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रबर्धन गर्नका लागि यो दिवसको विशेष महत्व छ ।

महासन्धिका प्रावधानहरूको आन्तरिकीकरण गर्ने क्रममा बिभिन्न कानुन निर्माण गरी निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा प्रबद्र्धनात्मक उपायहरूमार्फत भ्रष्टाचार निवारणका कार्यहरू गर्न, भ्रष्टाचारविरूद्ध लड्न र भ्रष्टाचार रोक्नुका साथै सदाचारमा लाग्ने एवं भ्रष्टाचारविरूद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका बिषयमा पनि दिवसले विशेष महत्व राख्ने प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
‘सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त हो,’ उनले भने,‘भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ ।’

भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता आउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेपालमा महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय भएकाले यसको निवारण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजबीच सहयोग एवं सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। भ्रष्टाचारलाई सुशासनले परास्त गर्दै यसको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ, पारदर्शी एवं सुशासनयुक्त आचरण अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले मुलुकको समग्र विकासमा भ्रष्टाचार बाधक बनेको उल्लेख गर्दै यसको निवारण गर्न सरकारी र गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । ‘भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा जति चासो भए पनि नियन्त्रणमा प्रयास ज्यादै न्यून छ’, उनले भने ।