काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

समस्या समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान तत्काल गर्न र सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुन नसक्ने भए न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर तुरुन्तै समाधान गर्न उनले माग गरे ।

कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन लागेको र लगानी सम्मेलनसमेत गर्न लागेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा बढेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरुको विद्युत लाइन प्राधिकरणले तत्काल जोडेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चार महिना पहिला प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सूचना निकाल्दा लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएपछि रोकिएको उनले बताए । उनले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरु र प्राधिकरणबीच विवाद बढ्न नदिएर हस्तक्षप गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले एउटा ट्रान्समिसन लाइन र लोडसेडिङ भइसकेपछि प्राधिकरणबाट विद्युत महशुल तिर्न बिलहरु आएको विवाद न्यायिक आयोगमार्फत तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष चन्द्र ढकालको भनाइ

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय लोडसेडिङको समयदेखिको उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणको विवाद हुँदै आएको छ । चार महिना पहिला प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सूचना निकालेको थियो । त्यो लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई व्यवसायीहरुले भेटेरै आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो । पछिल्लो केही दिनदेखि उद्योगी व्यवसायीहरु र प्राधिकरणबीच विवाद बढेको छ । यो विवादका के देखिन्छ भने एउटा ट्रान्समिसन लाइनबाट आएको विवाद छ । अर्को लोडसेडिङ हटिसकेपछि प्राधिकरणबाट बिलहरु आएको छ । व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने प्रमाण भए तिर्न तयार छौं भनेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुरुमा नै विद्युतको लाइन काटेपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । कतिपय अर्धन्यायिक निकायहरु विद्युत नियमन आयोग,उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्छ । यी निकायहरुबाट समाधान गर्न नसक्ने विवाद हो भने न्यायीक समिति वा आयोग राखेर तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ । प्रमाण भए व्यवसायीहरुले विद्युत महशुल तिर्न तयार रहेको कुरा भनिरहेका छन् । यस्तो कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन लागेको र सरकारले लगानी सम्मेलन समेत गर्न लागेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जान्छ । नेपाल सरकारका कतिपय भुतप्रभावि कानूनहरुले पनि लगानीमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपालमा केही समय पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर हुँदा भुतप्रभावि कानूनहरुले गर्दा कर लाग्दैन भनेको कुरा पनि पछि अदालतले कर लाग्छ भनेर कर तिर्नुप¥यो । यसले मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउन, व्यापार बढाएर राजश्व वृद्धि गराउन, रोजगारी सिर्जना गर्नका भए पनि सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयको उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणको विवाद तत्काल समधान गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गरेर उद्योगहरुको लाइन काटिएको छ । प्राधिकरण तत्काल लाइन जोड्नुपर्छ ।