नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली खरिद गरेर उद्योगलाई नियमित विजुली दिँदा आफ्नो घाटा बढ्ने भन्दै उद्योगलाई लोडसेडिङ तालिका प्रकाशित नगरी ८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा अघोषित लोडसेडिङ फेरि सुरु गरेको छ । प्रत्येक वर्ष हिँउदको समयमा उद्योगलाई नियमित विजुली आपुर्ति गर्न नसक्ने प्राधिकरणले यस वर्ष पनि माघदेखि उद्योगहरुमा ८ घण्टा लोडसेडिङ सुरु गरेको हो ।

विराटनगरस्थित रघुपति जुट मिलका निर्देशक सोम अधिकारी प्राधिकरणले बिहान र बेलुका विजुली नदिएको बताउँछन् ।

‘सिजनमा नियमित बिजुली आपुर्ति नहुँदा जेनेरेटर चलाउनु परेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘आर्थिक गतिविधि घटिरहेको समयमा महँगो मुल्यमा डिजल किनेर जेनेरेटर चलाउँदा हामी समस्या छौं ।’

आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट आउने विजुलीले घरायसी ग्राहकको माग पुरा गर्न समेत नसकिने अवस्था आएकाले ठूला उद्योगलाई विहान र बेलुका उद्योग सञ्चालन नगर्न आग्रह गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

२०७५ सालमै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष हिउँदको समयमा उद्योगमा विजुली आपुर्ति कटौति गर्ने गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ बैशाख ३१ गते देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।

प्राधिकरणले उद्योगमा नियमित गुणस्तरीय विजुली दिन नसक्दा पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपालका ठूला उद्योगमा ‘पावर कट, ट्रिपिङ, लाइटिङ लोड र नो पावर’ निकै प्रयोगमा आउने गरेका छन् । लेक्ट्रोनिक इञ्जिनियरका अनुसार ‘पावरकट’ भनेको पूर्वजानकारी दिएर निश्चित समय विद्युत् आपुर्ति बन्द गर्नु हो ।

‘ट्रिपिङ’को अर्थ कुनै जानकारीबिनै झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जानु र केही समयपछि बिजुली आउनु हो ।

‘लाइटिङ लोड’को अर्थ उद्योगमा आएको बिजुलीले साना मेसिनमात्रै सञ्चालन हुनु हो । यस्तै, ‘नो पावर’को अर्थ हुन्छ, कुनै जानकारी नदिई विद्युत् आपुर्ति लामो समय कटौती गरिनु ।

बिराटनगर, बिरगञ्ज र भैरहवा करिडोरमा सञ्चालित ठूला उद्योगलाई प्राधिकरणले लाइटिङ लोडमा बस्न निर्देशन जारी गरेको छ।

११ केभिए र ३३ केभिए प्रशारणलाइनबाट विजुली आपुर्ति लिएका र २ मेगावाटभन्दा बढी विजुली प्रयोग गर्ने ठूला उद्योगलाई प्राधिकरणले २४सै घण्टा विजुली आपुर्ति दिन नसक्ने जानकारी दिएको छ ।

भैरहवामा क्षेत्रमा सञ्चालित एक सिमेन्ट उद्योगका अनुसार प्राधिकरणको विद्युत वितरण केन्द्रले विहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म तथा बेलुका ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म लाइटिङ लोड (वत्ती बाल्न मिल्ने भोल्टेज) मात्रै उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ ।

प्राधिकरणका कर्मचारीले ह्वाटस्एपमा पठाएको म्यासेजमा भनिएको छ, ‘सुख्यायाममा खोलाको बहाब घटेसँगै विद्युत् उत्पादनमा कमी आएको हुनाले अद्यौगिक फिडरहरूलाई बिहान ०७ देखि ११ र बेलुका ०५ देखि ०९ बजेसम्म लाइटिङ लोडमात्र संचालन हुने ब्यहोरा अनुरोध छ ।’

प्राधिकरणले विजुली दिन्छु भनेको समयमा समेत ५० प्रतिशत लोडमा उद्योग सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘हाम्रो उद्योगको स्विकृत लोड २० मेगावाट हो तर प्राधिकरणले दिउँसको समयमा ९-१० मेगावाटमात्रै विजुली खपत गर्न निर्देशन दिएको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘बिहान बेलुका विजुली नै नदिने भनेको छ । विजुली दिने समयमा ५० प्रतिशतमात्रै प्रयोग गर्न भनेको छ । दिनभरमा ट्रिपिङ भएर अर्काे हैरानी छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी उद्योग चलाउन सक्छौं ?’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल बजारमा करिब ३५ हजार मेगावाट आवर विजुलीको माग छ । जसमध्ये आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट खरिद गर्दा २९-३० हजार मेगावाट आवर विजुली आपुर्ति भएको छ । जसले गर्दा प्राधिकरणले उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गरेको हो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल उठाउने हवला दिँदै प्राधिकरणले उद्योगमा विजुली कटौति गरेको समयमा गत माघ १ गते विजुलीको माग करिब २९ हजार मेगावाट आवरमात्रै थियो ।

सरकारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले उद्योगमा विजुली जोड्न सुरुगरेपछि विजुलीको माग बढेको छ । तर, प्राधिकरणले विजुलीको माग बढेको अनुपातमा भारतबाट विजुली खरिद नगरेकाले उद्योगमा विजुली कटौति गर्नु परेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

आन्तरिक माग बढेको अवस्थामा हिउँदे पानी नपर्दा स्वदेशी जलविद्युत परियोजनाबाट हुने उत्पादनमा गिरावट आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विकास गरेका र निजी क्षेत्रले विकास गरेका अधिकांश जलविद्युत परियोजना नदी प्रवाह (रन अफ दि रिभर)मा आधारित छन् । जसले गर्दा बर्खामा विजुलीको उत्पादन अत्याधिक हुन्छ । तर, उद्योगमा विजुलीको माग बढ्ने हिँउदमा नेपाली जलविद्युत परियोजनाको उत्पादनमा गिरावट आउँछ ।

भारतबाट पिक आवरमा विजुली खरिद गरेर उद्योगमा आपुर्ति गर्दा प्राधिकरणलाई नोक्सानी हुने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगमा लोडसेडिङ गर्न लगाएको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘हामीले इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जबाट बिहान र बेलुकाको समयमा विजुली खरिद गर्यौ भने महँगो मूल्य तिर्नु पर्छ । किनभने पिक आवरमा भारतमा पनि विजुलीको माग अत्याधिक हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘भारतमा महँगो मूल्य तिरे पनि प्राधिकरणले उद्योगीबाट अतिरिक्त शुल्क लिन मिल्दैन । जसले गर्दा प्रबन्ध निर्देशकज्यूले उद्योगलाई लोडसेडिङमा राख्ने विकल्प छनोट गर्नु भएको हो।’

प्राधिकरणका कर्मचारीका अनुसार हाल नेपालका जलविद्युत परियोजनाबाट करिब १९-२० हजार मेगावाट आवर विजुली उत्पादन हुने गरेको छ । यस्तै, प्राधिकरणले करिब १२ हजार मेगावाट आवर विजुली भारतबाट खरिद गरिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैंले निर्माण गरेका परियोजनाबाट करिब ५ हजार मेगावाट आवर, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट करिब ३ हजार विजुली उत्पादन हुँदा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले ११ हजार मेगावाट आवर विजुली उत्पादन गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणमा नगद रित्तिँदै, बक्यौता बढ्दै

भारतबाट महँगो मुल्यमा विजुली खरिद गर्नुभन्दा उद्योगलाई लोडसेडिङमा राख्नुको अर्को कारण प्राधिकरणको कमजोर वित्तीय अवस्था समेत भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘प्रबन्ध निर्देशकज्यूले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडलाइनको मात्रै २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहको विजुली प्रयोग गरेको जस्ता कयौं रकम जोडेर प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाउनु भयो । अहिले प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रकममात्रै करिब ४५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ,’ प्राधिकरणको एक कर्मचारीले भने, ‘कम्पनी नाफामा भए पनि नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या छ । असुल गर्नु पर्ने रकम मात्रै बढेकाले प्राधिकरणले वित्तीय अवस्था राम्रो छैन । जसले गर्दा चाहेर पनि भारतबाट विजुली खरिद गर्न सक्ने अवस्था आएको हो । ’

सन् २०१८ मा प्राधिकरणसँग करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ नगद थियो । तर गत वर्ष भने प्राधिकरणसँग १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै नगद छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणसँग १७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नगद भएको प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने रकम बढ्दै गएकाले नाफा बढेको अवस्थामा समेत नगद घट्दै गएको हो ।

अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रकम ३६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेकामा उक्त रकम १ वर्षमा बढेर ४५ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अगाडी सन् २०१७ मा प्राधिकरणको असुल गर्न बाँकी रकम १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो ।

घिसिङले उठाउन दाबी गरेको रकमलाई आधार मानेर प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाएर वाहवाही कमाए पनि नगद प्रवाहका आधारमा प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन् । पाँच वर्षअघि ३८ अर्ब रहेको नगद गत वर्ष १० अर्ब ९९ करोडमा झर्नुले आय व्ययको व्यवस्थापनमा घिसिङ चरम असफल बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न उनले उद्योगी व्यवसायीले विजुलीको बिल नतिरेको आरोप लागउँदै आएका छन् । तर, उद्योगी व्यवसायीलाई विजुली प्रयोग गरेको ठोस प्रमाण दिन सकेका भने छैनन् ।