काठमाडौं । ह्विलिङ चार्जसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुसँग उधारोमा सम्झौता गर्दै आएको पाइएको छ । करिब २८११ मेगावाटका आयोजनासँग कम्पनी उधारोमा सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
कम्पनीले निर्माण गरेको प्रसारणलाइन ह्विलिङ चार्ज लिएर ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुलाई प्रयोग गर्नका लागि दिने गरी ग्रीड कनेक्सन एग्रीमेन्ट भएको हो । तर अहिलेसम्म कति शुल्क लिने भन्ने व्यवस्था नै छैन । कम्पनीले कानुनी प्रबन्ध भएपछि तोकिने शुल्क लिने गरी उधारो सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
‘हामीले धमाधम ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुसँग सम्झौता गरिरहेका छौं । एक वर्षभित्रै दुईवटा प्रसारणलाइबाट विद्युत् प्रसारण हुन थाल्छ । ह्विलिङ चार्ज लिने गरी सम्झौता भएको छ तर कुनै कानुनी व्यवस्था छैन,’ राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्र ज्ञवालीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हामीलाई त समस्या सुरु हुन थालिसक्यो ।’
सीईओ ज्ञवालीका अनुसार केराबारी (न्यु मर्स्याङदी १३२ किलोभोल्ट (दरौदी करिडोर) प्रसारणलाइन मेवा-ढुंगे साँघु १३२ किलोभोल्ट प्रसारणलाइनमा एक वर्षभित्रै आयोजनाहरु जोडिँदैछन् ।
‘यहि वर्षभित्र ह्विलिङ चार्ज सम्बन्धी व्यवस्था भएन भने बिजुली प्रसारणलाइनमा बग्न थाल्छ, हामी के गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ,’ ज्ञवालीले थपे ।
कम्पनीले थप प्रवर्द्धकहरुसँग सम्झौता गर्न लागेको छ । भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग ग्रीड कनेक्सन एग्रीमेन्ट गर्ने तयारी छ । पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत लैजान ग्रीड कनेक्सन एग्रीमेन्ट गर्न लागिएको हो । यी दुबै आयोजना विकासको जिम्मा एनएचपीसीले पाएको छ ।
सेती नदी–६ बाट उत्पादन हुने बिजुली कर्णाली करिडोर ४०० केभी र पश्चिम सेतीबाट उत्पादन हुने बिजुली सेती करिडोर ४०० केभी प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर भारत लैजाने गरी सम्झौता हुँदैछ । एनएचपीसीले ह्विलिङ चार्ज तिरेर बिजुली भारत लैजाने छ । केहि साताभित्रै सम्झौता गर्ने तयारी भएको सीईओ ज्ञवालीले बताए ।
विद्युत नियमन आयोगले ह्विलिङ चार्ज सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म कामै सुरु गरेको छैन।
नियमन आयोगले कामै सूरु नगरेपछि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललगायतलाई राखेर ह्विलिङ चार्जको आवश्यकताबारे जानकारी गराएको छ ।
कम्पनीले अहिले सम्म गरेको सम्झौताहरु
विभिन्न देशमा प्रयोग भएका मोडलका विषयमा समेत जानकारी दिएको छ । ह्विलिङ चार्ज सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल होस् भन्ने ध्येयका साथ कम्पनीले दबाबका लागि प्रस्तुतीकरण गरेको हो ।
सीईओ ज्ञवालीका अनुसार ४ वटा कारणले नेपाललाई तत्कालै ह्विलिङ चार्ज सम्बन्धी व्यवस्थाको आवश्यकता परेको छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले चार दर्जन कम्पनीसंग सम्झौता गरिसकेको छ । तर कति रुपैयाँ ह्विलिङ चार्ज लिने भन्ने निर्क्योल छैन। तत्कालै यस्तो व्यवस्था नभए कम्पनीलाई अप्ठ्यारो पर्ने उनले दुखेसो पोखे ।
ज्ञवालीका अनुसार विभिन्न वैकल्पिक मोडलहरुबाट प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट), हाइब्रिड एन्युटी, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) लगायतका मोडलमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना छ ।
तर ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था नभएसम्म ट्यारिफ बेस बिडिङमा जान सक्ने अवस्था नै नहुने ज्ञवालीले बताए।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रसारणलाइनहरुमा खुला पहुँच दिने तयारी गरेको छ ।
‘यसरी खुला पहुँच दिदाँ कति रुपैयाँ शुल्क लिने त ?’ ज्ञवालीले भने- ‘मानौं प्राधिकरणको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर त्रिशुलीदेखि नेपालगञ्जसम्म २०० मेगावाट बिजुली लैजानु पर्यो, यसमा कति शुल्क लिन पाउने त ?’
त्यसैगरी निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका प्रसारणलाइन अरु प्रवर्द्धकले सेयर गरेर विद्युत प्रसारण गर्नका लागि समेत ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।
ज्ञवालीका अनुसार ह्विलिङ चार्जका लागि विभिन्न विधिहरु अपनाउन सकिन्छ । उनका अनुसार आयोजनाको लागत पनि उठ्ने र बिजुली महँगो पनि नहुने विधी अपनाउन नियमन आयोगलाई कम्पनीले सुझाव दिएको छ ।
‘धेरै चार्ज राख्दा पनि फेरी हाम्रो बिजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भने ठूलो समस्या हुन्छ त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले जानकारी गराएका छौं’ ज्ञवालीले भने- ‘यदि ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था नहुने हो भने हामीले आम्दानी गर्ने विषयलाई सरकारले भुल्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था भएपछि प्रसारणलाइनका लागि सरकारले लगानी गरिरहनु पर्दैन । उठेको चार्जले प्रसारणलाइन मर्मत र थप निर्माण हुनेछ ।
‘अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं, अब काम सूरु गर्छौं’
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले अहिलेसम्म ह्विलिङ चार्जसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको बताएका छन्। उनले आयोगले अब काम सूरु गर्ने तयारी गरेको बताए ।
‘ऊर्जा मन्त्रालयको नीति मै थिएन । बल्ल अहिले छलफल भएर एउटा फ्रेमवर्क बनेको छ । अब हामी काम सूरु गर्छौं,’ अध्यक्ष सिंहले भने- ‘नीति नबनेसम्म ऐन,नियमावली बन्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया