काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५ सयवटा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) चार्जिङ स्टेसन निर्माण निर्माणका लागि २०० करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता माग गरेको छ ।
५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको प्राधिकरणले थप ५०० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागेको हो । विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगसँगै चार्जिङ पूर्वाधार अभाव भएको भन्दै प्राधिकरणले आफैंले नेटवर्क नै बनाउन लागेको हो । ३५ करोड रुपैयाँ खर्चेर प्राधिकरणले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता लिएर निर्माण अघि बढाउन लागिएको बताए । ‘दातृ निकायबाट अनुदान वा अर्थ मन्त्रालय आफैंले स्रोत सुनिश्चितता मागेका हौं,’ उनले भने,’अर्थमा छलफल भइरहेको छ । छिट्टै टुंगिन्छ होला ।’
धिकरणले हुलाकी, मध्यपहाडी, पूर्व पश्चिमलगायत मुख्य राजमार्ग र शहरी क्षेत्रहरुमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागेको हो । आवश्यक ठाउँहरुको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट सहमति लिएर प्राधिकरणले अर्थसंग स्रोत सुनिश्चितता मागेको हो ।
चीनसँग अनुदान माग्ने तयारीमा सरकार
सरकारले चीनसँग अनुदान मागेर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चीनसँग अनुदान सहयोग लिएर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको हो । चिनियाँ राजदूतावासले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि ‘ग्रीन सिग्नल’ दिइसकेको छ ।
पछिल्लो पटक भएको प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौताको तयारी थियो । नेपालले प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव गरेको थियो तर प्राविधिक समस्या देखाउँदै चीनले सम्झौता गरेन । तीन चरणमा ५०० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि नेपालले अनुदान माग गरेको थियो ।
‘ईभी बेच्ने कम्पनीलाई चार्जिङ स्टेसन बनाउन निर्देशन’
प्राधिकरणले सबै खालका ईभी बेच्ने कम्पनीहरुले समेत चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि निर्देशन दिएको छ । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कम्पनीहरुले बेच्ने सवारीसाधनहरु चार्ज गर्न पुग्ने गरी पूर्वाधार तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन् । गाडी बेच्ने तर पूर्वाधारको अभाव भएको भन्दै उनले कम्पनीहरुलाई पूर्वाधार तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
घिसिङले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन् । उनले चार्जिङ स्टेसन निर्माणस्थलसम्म लाइन र ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था गर्दै आएको बताए ।
प्राधिकरणकाअनुसार साना ठूला सबै गरी अहिले मुलुकभर ३०८ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । भने घरमै सवारीसाधन चार्ज गर्नका लागि छुट्टै मिटर लिनेहरुको संख्या समेत बढ्दो छ ।
निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गर्न नाफाको मार्जिन बढाउने तयारी
सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत चार्जिङ स्टेसनमा प्रोत्साहित गर्न लागेको छ । चार्जिङ स्टेसन निजी क्षेत्रको सहभागिता नबढेपछि प्राधिकरणले प्रोत्साहित गर्न नाफाको मार्जिन बढाउने तयारी गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली,२०७८ को यातायात वर्गको निर्धारित महसुल दरमा थप शुल्क लिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन भएको छ । उक्त अध्ययनले विद्युत् महसुल दरमा थोरै नाफाको मार्जिन रहेकाले निजी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकहरुको सहभागिता कम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अहिलेको मूल्यमा शतप्रतिशत थप गर्दा मात्रै ५ वर्षमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी उठ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै चार्जिङ स्टेसनका लागि डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । निजी क्षेत्रलाई शतप्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउने निर्णय गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति दिएपछि मात्रै शुल्क बढाउन पाइन्छ ।
अहिले निजी चार्जर सञ्चालकहरुले प्राधिकरणले तोकेको मूल्यमा थप २० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था छ । २० प्रतिशत मात्रै मार्जिन लिन पाउदा लागत अनुपातमा आम्दानी निक्कै कम हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिले कति तिर्नुपर्छ ?
प्राधिकरणका ५१ वटा चार्जिङ स्टेसनले दैनिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । अधिकांश चार्जिङ स्टेसनहरुमा भीड हुने गरेको सहायक प्रबन्धक सागर ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार केहि चार्जिङ स्टेसनमा मध्यरातमा समेत सवारीसाधनहरु चार्ज भइरहेका हुन्छन् ।
प्रतिक्रिया