काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाले ११ महिनासम्म पनि क्षति नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डसँग गुनासो गरेका छन् ।
इप्पानको २२ औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । ११ महिना अघि अर्थात असार १ गते आएको बाढीबाट संखुवासभा र पाँचथर जिल्लाका १८० मेगावाट बराबरका ३१ आयोजना बगाएको थियो । आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागि असार ५ गते सरकारलाई जानकारी गराएको उनको बताए ।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण गरी विशेष राहत दिने घोषणाको स्मरण गराउँदै ११ महिना बितिसक्दा पनि बाढी प्रभावित आयोजनाले कुनै पनि किसिमको राहत नपाएको गुनासो गरे । क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि हामीले भन्सार छुट सुविधा माग्दै आएको बताए ।
त्यो एजेण्डालाई ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा लैजाने कि अर्थ मन्त्रालयले लैजाने भनेर विवाद गर्दागर्दै ती आयोजनाहरु बिचल्ली हुने अवस्थामा पुगिसको जानकारी गराए ।
असारमा फेरि बाढी जाने र आयोजनाको निर्माण थप १ वर्ष पर सर्ने पक्का भइसकेको उल्लेख गरे । बाढीबाट प्रभावित आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु घर न घाटको हुने अवस्थामा पुगिसकेको बताए ।
ऊर्जा विकासको सफलताको कुरा गरिरहँदा निजी क्षेत्रसँग यस्ता उत्साहनजनक अनुभवहरु मात्र छैनन्, केही तीता अनुभवहरु रहेको उल्लेख गरे । ऊर्जा विकासका लागि प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थापनका लागि पार गर्नुपर्ने धेरै जटिलता पार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
एउटा ऊर्जा विकासका लागि कम्तीमा १४ मन्त्रालय, यस अन्र्तगतका ४० विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, विद्युत नियमन आयोग, धितोपत्र बोर्ड लगायतका अन्य थुप्रै निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई, वन तथा वातावरण, अर्थ, रक्षा, गृह, भुमिसुधार तथा व्यवस्था, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति तथा नागरिक उड्यन, परराष्ट्र, खानेपानी तथा सरसफाई र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय धाउन बाध्य रहेको जानकारी गराए । ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाई एउटा टेबुलमार्फत काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
