काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउन सफल भएका छन्।

गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मनाएर घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै उल्ट्याएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेका थिए।

बैशाख १७ गते उनले ऊर्जा सचिवलाई पत्र लेखेका थिए । पत्रमा ‘डेडिकेटेडे फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत था सिंचाई मन्त्रालयमा पठाउने,’ भनिएको थियो ।

पत्र बुझेपछि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीले क्लिकमान्डुसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकाले प्राधिकरणलाई सो अनुसारको पत्र लेख्ने तयारी भएको बताएका थिए । ‘प्रतिवेदनभित्र डिटेलमा उल्लेख छ । त्यो कार्यान्वयन प्राधिकरणले गर्ने हो, हामी प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने तयारीमा छौं, ‘ उनले भनेका थिए ।

मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले लेखेको यो पत्रमा स्पष्टरुपमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । तर मुख्य सचिव अर्यालले पहिलो पत्र पठाए पनि त्यसलाई फिर्ता गर्दै नयाँ पत्र पठाएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि नै किर्ते गरेका छन् । स्रोतकाअनुसार अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर सुरुमा लेखेको पत्र फिर्ता लगेर अर्कै पत्र लेखेका हुन् ।

एउटै मितिमा उनले दुईवटा फरक-फरक ब्यहोराको पत्र लेखेका हुन् । पहिलो पत्रमा स्पष्टरुपमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ भने दोस्रो पत्रमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन उपेक्षा गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको थप महसुल लिने उल्लेख छ ।

दोस्रो पटक लेखिएको पत्रमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम तत्काल उठाउन भनिएको छ ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुलमा विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषदको पुस २४ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

विवाद झन् बढ्दै गएपछि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले जाँचुबझ आयोग गठन गरेको हो । उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सदस्यसहितको जाँचबुझ आयोग बनेको थियो । आयोगले बैशाख २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

पत्र बुझेपछि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीले क्लिकमान्डुसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । उनले मन्त्रीपरिषले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकाले प्राधिकरणलाइन सो अनुसारको पत्र लेख्ने तयारी भएको बताएका थिए ।

‘प्रतिवेदनभित्र डिटेलमा उल्लेख छ । त्यो कार्यान्वयन प्राधिकरणले गर्ने हो, हामी प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने तयारीमा छौं,‘ उनले भनेका थिए ।

मन्त्रालयमा २३ दिन पत्र अड्काएर ‘खेलोफड्को’

तीन साताभन्दा बढी समय ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र रोकिएको थियो । बैशाख २७ गते नै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । तर प त्र जेठ २० गते मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पठायो । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रधामनमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन नपठाएको, मन्त्री विदेशमा हुँदा छलफल गर्न नपाएको भन्दै रोकेको थियो । यो पत्रबारे जानकारी पाएका घिसिङले आफैं अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि मन्त्रालयमा नै होल्ड गर्न लगाए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री मनाउन लागि परेका थिए ।

‘बीचको अवधिको महसुल उठाउन प्रधानमन्त्रीज्यू नै सहमत भएपछि लाइन काटिएको हो । उहाँले नै भनेर काटेपछि रोक्नु हुँदैन होला । प्रतिवेदनमा जे आए पनि म प्रधानमन्त्रीज्यू र ऊर्जामन्त्रीसँग कुरा गर्छु,’ घिसिङले आफ्ना उपकार्यकारी निर्देशकहरुलाई सुनाएका थिए- ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी छ, जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’

उनले उपकार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीहरुसँग जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले ‘बायस’ भएर प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए ।

कुलमान घिसिङले खोजेको जस्तै व्यहोराको चिठ्ठी मुख्य सचिवले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेका छन् ।

मुख्य सचिव अर्यालयले आफूले एउटामात्र पत्र पठाएको भन्दै दुईवटा पत्र नपठाएको क्लिकमान्डुसँग दाबी गरे । तर, उनले सरासर झुट बोलेको कुरा प्रमाणले पुष्टि गर्छ ।

‘यसरी मुख्यसचिले नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा किर्ते गरेपछि राज्यप्रतिले विश्वास गुमाएको छ,’ एक उद्योगीले भने ।

कस्तो छ जाँचबुझ आयोगको सुझाव ?

प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक सुझाव दिइएको छ ।

२०७२ साउनेदेखि पुससम्मको सुरुको अवधिमा महसुल निर्धारण भएको छैन । जाँचबुझ आयोगले पहिले निर्धारण भए बमोजिम ग्राहकहरु महसुल फर फारक गरिसकेको उल्लेख गर्दै पुन: महसुल लाग्ने कुरा व्यवहारिक नहुने उल्लेख गरेको छ । करिब ६ महिनाको यो समयको प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लगाएर बिल काटेपछि उद्योगीहरु अदालत गएका छन् । यो अवधिको महसुल लिन नपाउने आयोगको सिफारिस छ।

प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिको प्रमाणका आधारमा महसुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटर देखाउन माग गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड मेटिएको जिकिर गर्दै आएको छ । प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘ विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु एकिन गरी पुन:हिसाब गरी महसुल छुट लिनुपर्दछ ।’ प्रतिवेदनमा प्रत्येक दिनको पुन: हिसाब गरेर महसुल लिनुपर्ने उल्लेख छ । टिओडी मिटरको रेकर्ड हेरेर पुन: बिल काटेर उठाउन भनिएको छ । विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार डेडिकेटेडलाइनमा २४ घण्टा निरन्तर विद्युत दिनुपर्छ भने ट्रंकलाइनमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको दिन निरन्तर २० घण्टाबढी बिजुली दिनुपर्छ ।

२०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको बक्यौता नलिन निर्देशन दिइएको छ । ‘नियमित महसुलहरु ग्राहकहरुले बुझाईसकेकाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थामाका महसुलहरु लगानी जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुनसम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ यो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मुनासिव देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तो छ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन