काठमाडौं । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एउटा रमाइलो कुरा गरे । उनको तर्कअनुसार विगतमा पनि कम्पनीमा साबिकको स्वामित्व यथावत राखि नयाँ सेयरधनी प्रवेश हुँदा कर छल्ने प्रवृत्ति थियो ।
जवाफ दिँदै पुनले दफा ५७ को संशोधन हुनुभन्दा अघि पनि अरु सेयरधनी थपिँदा कर छली हुने गरेको बताए । पुनले दफा ५७ माथिको संशोधन बचाउ गर्ने क्रममा यति कमजोर तर्क प्रस्तुत गरे कि उनले आफूले राज्यलाई कति हानी पुर्याउने चाल चले भन्ने बिर्सिए ।
अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ, ‘साबिकको व्यवस्थामा पनि ४९ प्रतिशतसम्म स्वामित्व सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो । नयाँ व्यवस्थामा ५० प्रतिशत माथिलाई सजिलो बनाउन खोजिएको हो । यसको अर्थ यो हो कि यस्तै खाले चलखेल पहिले पनि भएको थियो भन्ने मान्नुपर्छ । ४९ प्रतिशतसम्मलाई छुट दिँदा अहिलेसम्म कति कर छलियो होला, खोज्नुपर्ने हुन्छ ।’
०००
अब कुरा गरौं, विगतमा पनि कर छली भएको हुन सक्ने तर्क किन कमजोर छ ? भन्नेबारे ।
साबिकको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कम्पनीमा नयाँ सेयरधनी प्रवेश गर्दा कम्पनीमा उसको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ भने आयकर तिरिरहनु पर्दैन । तर, उसको बहुमत हुन जान्छ भने सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन गरी लाभ भएको खण्डमा आय मानेर आयकर तिर्नुपर्छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ मा कुनै निकायमा ३ वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिर्तन भएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको सो दफामा भएको साबिकको व्यवस्थाअनुसार ३ वर्षको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भयो भने सो निकायले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग गरेको (किनेको) मानिन्छ ।
यसैगरी कुनै एक आर्थिक वर्षमा २ पटक ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भयो भने उक्त कम्पनीले २ पटक नै नयाँ आय विवरण बुझाउनु पर्छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षको रुपमा लिनु पर्छ ।
आय विवरण बुझाउँदा कम्पनीको दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा बढी भएको सम्पत्तिलाई आय मानेर २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार साबिकका सेयरधनीको स्वामित्व यथावत राखी नियन्त्रण परिवर्तन गर्दाखेरी यो दफा आकर्षित हुँदैन ।
पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा यसप्रकारणको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेका छन्, ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’
यसले नयाँ सेयरधनीको बहुमत स्वामित्व हुने गरी पुँजी लगानी गर्छ भने सम्पत्ति–दायित्व लेखाजोखा गरिरहनु नपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
यो कुरा उदाहरण दिएर बुझौं ।
मानौं, कुनै कम्पनीको पुँजी १० करोड छ । नयाँ सेयरधनीले १५ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी गरी कम्पनीमा प्रवेश गर्न चाहन्छ तर १० करोड पुँजी हाल्ने सेयरधनीको स्वामित्व १० करोड नै रहन्छ भने साबिकको व्यवस्थाअनुसार आयकर तिर्नुपथ्र्यो ।
तर, १० करोड पुँजी भएको कम्पनीमा कोही अल्पमतमा रहेर आउन चाहन्छ भने (मानौं ५ करोड पुँजी हाल्न चाहन्छ भने) यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति दायित्व हिसाबकिताब गरिरहनु पर्दैन । आय विवरण बुझाउनु पर्दैनथ्यो ।
आर्थिक विधेयकमार्फत् प्रस्तावित व्यवस्थाले के भन्छ भने १० करोड पुँजी भएको कम्पनीको स्वामित्व ४ जनाको नाममा छ र उनीहरुको स्वामित्व यथावत रहने गरी नियन्त्रण परिवर्तन हुन्छ वा १० करोडभन्दा बढी रकमले पुँजी वृद्धि गरी नयाँ सेयरधनी थपिन्छ भने पनि कर तिरिरहनु पर्दैन ।
०००
अर्थमन्त्री पुनले प्रतिनिधिसभामा गरेको तर्क यही हो कि यसरी १० करोड पुँजी भएको कम्पनीमा कोही व्यक्ति ५ करोड पुँजी थपेर आउन चाहन्छ भने त्यो बेला पनि कर लाग्नुपर्ने हो ।
आयकर ऐनको दफा ५७ ले कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा कमले परिवर्तन भएको खण्डमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । जानकारहरु यो यसमानेमा व्यवस्था गरिएको थियो कि, अल्पमतमा आउनले कम्पनीमो प्रभुत्व जमाउन सक्दैन ।
त्यसैले अल्पमतमा आउन चाहने बेलामा पनि कर छुट दिइने गरेको थियो । पुनका अनुसार आयकरको साबिकको व्यवस्था पनि एक प्रकारको बिचलन थियो ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले भने, ‘त्यसको पनि लेखाजोखा हुन आवश्यक छ ।’
तर, अर्थमन्त्रीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि वास्तवमा कुनै पनि कम्पनीमा अल्पमतमा हुने गरी कोही जाँदैन । कम्पनीमा प्रभुत्व जमाउन खोज्नेले पुँजी लगानी गर्ने भनेको बहुमत हुने गरी नै हो ।
तसर्थ, अल्पमतमा रहने गरी पुँजी लगानी गर्न चाहन्छ भने कर लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हुँदैन । कर भनेको प्रभाव जमाउन चाहनेलाई लगाउने हो ।
विगतको व्यवस्थाअनुसार त्यसरी प्रभाव जमाउन खोज्नेलाई कर लाग्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उनीहरुलाई छुट भयो भन्ने कुरा अर्थमन्त्री पुनले नबुझेको देखिन्छ । वा बुझेर पनि संसदमा आफ्नो प्रस्ताव ठीक छ भन्ने अड्डी कस्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
अर्कातर्फ एनसेल जस्तो कम पुँजी भएका ठूला कम्पनीमा लगानीकर्ता प्रवेश गर्दा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ कर घाटा हुने पक्का छ।
एनसेलमा अल्पमतमा रहने गरी नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्न सक्थे । तर, कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपालीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने दुरसञ्चार ऐनअनुसार दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा जान सक्दैन ।
१० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको एनसेलमा कोही नेपाली नागरिक ११ करोड रुपैयाँ पुँजी हाल्न तयार छ भने उनको बहुमत स्वामित्व रहनेछ । यस्तो हुँदा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जाने सम्भावना टर्छ भने राज्यले अर्बौं रुपैयाँ कर उठाउने बाटो बन्द हुन्छ ।
यसअघि एनसेलको स्वामित्व टेलियासोनेराले आजियाटालाई बेच्दा राज्यले ४५ अर्ब रुपैयाँ कर पाएको थियो ।
अर्थमन्त्रीको एक गल्तीले आज राज्यलाई कम्तिमा पनि ४५ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर घाटा हुने बाटो खुलेका छ ।
यस्ता विषय मनन् गर्न छाडेर पुन, विगतमा पनि छुट पाएको हिसाबकिताब गर्नुपर्ने कुतर्क गरिरहेका छन् ।
फेरि बजेट वक्तव्यका क्रममा पुनले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धी साना कम्पनीलाई दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन हुँदा छुट दिने कुरा गरेका थिए । तर, आर्थिक विधेयकमा आईटी कम्पनीलाई मात्रै दिनेबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन ।
यसरी पनि अर्थमन्त्री पुनको नियत दफा ५७ को छुट आईटी कम्पनीलाई नभएर स्वार्थ समूहलाई दिन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा वैठकमा मन्त्री पुनले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने हेतुसहित सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रशारण भएको समाचारलाई ‘काल्पनिक घटना तयार गरी प्रचारप्रसार गरेको’ समेत भन्न भ्याए ।
०००
‘निजी क्षेत्रका छाता संगठनले भनेअनुसार गरें’
मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिक दफा ५७ संशोधन गरेको बताए । ‘यो व्यवस्थाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकाले संशोधन हुनुपर्ने उहाँहरुको माग थियो,’ पुनले संसदमा भने, ‘आगामाी आवको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले यो व्यवस्थालाई सजिलो बनाउन माग गरेका थिए । सोहीअनुसार दफा ५७ संशोधन गरेको हुँ ।’
खासगरी साना र स्टार्टअपमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमार्फत् आउने पुँजीलाई यसले निरुत्साहित गरेको भन्ने गुनासो आएको थियो । कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने र कसैले लगानी गर्न चाहे कम्पनी बेचेसरह मान्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्ता आकर्षिक नभएको भनाइ निजी क्षेत्रको रहँदै आएको पुनको तर्क छ ।
आर्थिक विधेयकमार्फत् सो व्यवस्था खुकुलो बनाइ साबिकका स्वामित्व यथावत् रहने र नयाँ साझेदारको बहुमत पुग्ने गरी स्वामित्व वा नियन्त्रण परिवर्तन गर्दा सो व्यवस्था लागु नहुने बनाइएको उनले बताए । यो सुधारको प्रयासबारे धेरै प्रश्न उठेको र कोहीले काल्पनिक घटना पनि बनाएर प्रचार गरेको उनको आरोप छ ।
‘यो व्यवस्थाले गर्न खाजेको कुरा यो हो कि, साबिक सेयरधनी यथावत रही जतिसुकै स्वामित्व थपियो भने अब कर आयकर तिर्नुपर्दैन । यसले नयाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्छ,’ उनले भने ।
कुनै पनि कम्पनीमा पुँजी बढ्नु भनेको कारोबार बढ्नु हो र सरकारको कर पनि बढ्नु हो भन्दै उनले राज्यलाई लाभ हुने काम गरेको बताए ।
साबिकको व्यवस्थामा पनि ४९ प्रतिशतसम्म स्वामित्व सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो भन्दै उनले नयाँ व्यवस्थामा ५० प्रतिशत माथिलाई सजिलो बनाउन खोजिएकामा यस कार्यलाई चलखेल मान्ने हो भने विगतमा पनि यस्तै खाले चलखेल भएको थियो भन्ने मान्नुपर्ने उनले बताए ।
‘कर छल्ने योजनाअनुसार दफा संशोधन गरिएको हो भन्ने मान्ने हो भने ४९ प्रतिशतसम्मलाई छुट दिँदा अहिलेसम्म कति कर छलियो होला, खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘तसर्थ यो आरोप तथ्यसंगत छैन ।’ उनले नियतबस कसैको पक्षमा गरिएको भन्दा पनि समग्र व्यवसायीको पक्षमा गरिएको दाबी गरे ।
स्वामित्व परिवर्तन गर्दा नियामकको स्वीकृति लिनुपर्ने र राजस्व कार्यालयको राय चाहिने हुँदा यो व्यवस्था प्रयोग गरेर कर छल्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया