‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन लागु नहुनु दु:खद्’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन लागु नहुनु दु:खद् भएको बताएका छन् ।

मंगलबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूहले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच विवाद भए पनि समस्या समाधानका लागि गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु दुखद् भएको बताए ।

‘विवाद भएपछि समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भयो,’ उनले भने, ‘तर, राज्यले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन लागु हुनु पर्नेमा भएको छैन, यो दुखद् हो ।’

२०७५ सालदेखि समस्याको रुपमा रहेको विद्युत बक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालाको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्न मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयको सट्टा उद्योगीहरुलाई बक्यौता तिर्न पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । सोमबार प्राधिकरणले दिएको म्याद सकिएको छ ।

प्राधिकरणले बिजुली काट्न सक्ने भएपछि उद्योगीहरुले त्यसको बिरोध गरेका छन् ।