काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूहको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त आयोग कार्यान्वय गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसक्दा पनि प्राधिकरणले त्यसलाई अटेरी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘आयोगको निर्णय नमान्ने हो भने आयोग गठनको औचित्य के हो,’ अग्रवालले भने, ‘क्याविनेटले निर्देशन दिइसक्दा प्राधिकरणले मनपरि गर्न पाउँदैन ।’
अग्रवालले उद्योगीहरु बिल तिर्न तयार भएको भन्दै प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने बताए ।
SHARE YOUR THOUGHTS