काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा उजुरी परेको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले घिसिङविरुद्ध मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । खरेलले कुलमानविरुद्ध प्रमाणसहित उजुरी दिएका छन् ।

एन्टी करप्सन नेटवर्कको तर्फबाट आफूले आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकका कार्यबारे अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रमाणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएको उनले जानकारी दिए ।

खरेलले विभिन्न ८ बुँदामा घिसिङका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको दाबी उल्लेख गरेका छन् ।

घिसिङले राज्यलाई करोडौं रकम घाटा हुने गरी विभिन्न आयोजनासँग पीपीए गर्दा सरकारको खातामा आउने १ करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व गुमेको उनको आरोप छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा सरकारले गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको केही अंश अनुसार घिसिङले तयार गरेको बिललाई फेरी हिसाब गरेर यकिन गर्न भनिएको छ । टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको तथ्यांक नभएको भन्दै प्राधिकरणले अदालतलाई नै पत्र पठाएको छ । टिओडी मिटर बिना घिसिङले बिल कसरी काटे यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ।

कुलमान जोगाउन तत्कालीन सरकारले किर्ते निर्णय गरेको आरोप खरेलको छ ।

सरकारले नै किर्ते काम गर्नमा सरकारले नै साथ दिएको देखिएको र यसपछाडिको कारणबारे अनुसन्धान हुन जरुरी देखिने उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

कुलमानको लापरबाहीको सिकार हुँदा दैनिक करोडौंको नोक्सान पुगेको आरोपमा उल्लेख गरिएको छ । रसुवामा बन्दै गरेका आयोजना मध्ये सान्जेन जलविद्युत आयोजना र रसुवागढि जलविद्युत आयोजनाको काम सकिएर विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेका छन् ।

सान्जेन हाइड्रोपावर ४२ दशमलब ५ मेगावाटको हो भने रसुवागढि हाइड्रोपावर १११ मेगावाटको हो । जसमा सर्वसाधारणको पनि लगानी छ । यो सम्पन्न भएपछि ६१ करोड ६८ लाख युनिट उर्जाबाट ३ अर्ब २५ करोड आम्दानी आयोजनालाई हुन्थ्यो । तर निर्माण सम्पन्न भएर आयोजना विद्युत उत्पादन त सुरु गर्यो तर विद्युत बेच्न पाएन । बिजुली उत्पादन भएपछि त्यसलाई बेच्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्थ्यो । बिजुली लैजानको लागि बाटो अर्थात प्रशारण लाइन बनाउने जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो । तर प्राधिकरण गैरजिम्मेवार बन्दा प्रसारण लाइन बनाउनै सकेको छैन । जसका कारण अर्बौं लगानी भएको र दैनिक एक करोडको आम्दानी दिने रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन खेर गैरहेको छ । अर्थात दैनिक एक करोड रुपैया भन्दा बढी आम्दानी उक्त आयोजनाले गुमाइरहेको छ । घिसिङले आफूले चाहेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा यस्तो अवस्था आएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

घिसिङ अर्बौंका मालिक, किन हुँदैन सम्पत्ति छानविन ?

खरेलले दिएको निवेदनमा कुलमान घिसिङ अर्बौंको मालिक भएको र त्यो सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा कमाएको उल्लेख गरिएको छ ।

घिसिङ प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको एक वर्षपछी २०७४ साउन ५ गते उनले आफ्ना चार जना भाइहरुको नाममा ३ करोड पुँजी भएको तेन्डेल हार्डवेयर प्रालि दर्ता गरिदिएका थिए । उक्त कम्पनीमा आफ्ना चार दाजुभाइहरु गणेश घिसिङ, अनिल घिसिङ, सानुकान्छा घिसिङ र सुरेश घिसिङको नाममा प्रतिव्यक्ति ७५ हजार शेयर कित्ता हुने गरी कम्पनी खोलेको पाइएको निवेनमा उल्लेख गरिएको छ ।

रामेछापको सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनका दाजुभाइहरुले करोडौंको कम्पनी खोल्न नसक्ने खरेलको दाबी छ ।

‘कुनै पेश ब्यवसाय नै नभएका चार दाजुभाइले त्यति ठुलो लगानीको हार्डवेयर कसरी खोले ? यसको जवाफ हो-कुलमानले नै यसको सबै ब्यवस्थापन गरेका थिए । त्यसो त यो भन्दा अगाडि देखि नै सुनकोशी इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी कुलमानले खोलेका थिए । तर अहिलेसम्मा पनि उक्त कम्पनी निरन्तर घाटामा नै छ । अहिले त्यो कम्पनी उनका दाई गणेश घिसिङले चलाउँदै आएका छन्’ । उक्त कम्पनीले एक बर्षमा नै अर्बौंको कारोबार गरेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै लाभकर छल्न ५५ करोडको शेयर ९ करोडमा खरिद गरेको आरोप निवेदनमा छ ।

घिसिङले दाजुभाइको लागि करोडौं लगानीको तेन्डल हार्डवेयर त खोलिदिए नै आफ्ना दाई गणेश घिसिङका छोराको नाममा आधा अर्ब बढी खर्चिएर लामा कन्सट्रक्सनको सेयर खरिद गरिदिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारमा १००१७२ नम्बरमा दर्ता भएको जिपछिरिङ्ग लामाको कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीमा साढे १२ प्रतिशत शेयर कुलमानका दाई गणेश घिसिङका छोरा अरुण घिसिङको नाममा दर्ता भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

‘२०७९ साउन २ गते भएको कारोबारमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको शेयर लगत किताबमा ९ लाख ६० हजार कित्ताको जम्मा ९ करोड ६० लाख मात्र बुझाएको उल्लेख छ । तर त्यतिबेला लामा कन्स्ट्रकसनको भ्यालुएसन ४ अर्ब ४७ करोड थियो । भ्यालुएसन अनुसार साढे १२ प्रतिशत शेयर खरिद गर्न ५५ करोड रकम लाग्थ्यो । तर लाभकर छल्न र सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागको अनुसन्धान घेराबाट बच्नको लागि जम्मा ९ करोड ६० लाखमा कारोबार गरेको देखाइएको पाइएको छ । राज्यलाई नै छलेर राजस्वमा छलछाम गरेका घिसिङलाई कारबाही किन नगर्ने ?’ निवेदनमा भनिएको छ ।

घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै लत्याउदै सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर त्यो भन्दा धेरै बिड गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप खरेलको छ । ‘यो भन्दा अगाडि नै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि विद्युत प्राधिकरणको खरिद प्रकृया लगायतमा बारम्बार प्रश्न उठाउदै आएको छ । महालेखाको सन्ताउन्नौ प्रतिवेदनमा ९ विद्युतिय उपकरण खरिद, ट्रान्समिसन लाइन प्रतिवेदनले त प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन बिनियमावली २०६८ को बिनियम ७२ मा खरिद सम्झौतता कार्यन्व्यन सम्बन्धी रहेको ब्यवस्थालाई प्राधिकरणले पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ । यस् बिषयमा अनुसन्धान जरुरी छ’ निवेदनमा भनिएको छ ।

खरेलको अर्को आरोप, प्राधिकरणले २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका टेण्डर आह्वान गरेको थियो । युरोपयिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को ऋण लगानीमा निर्माण गरिने परियोजना निर्माणका लागि ५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जुन टेण्डरको बिड गर्ने अन्तिम मिती २०८० असार ८ गते राखिएको थियो । सोही बर्षको भदौ १३ गते प्राविधिक मुल्याङ्कन गरि ५ मध्ये ५ वटै कम्पनीलाई आर्थिक मुल्याङ्कनको लागि सक्षम गरियो । आर्थिक मुल्याङ्कन मङ्सिर ७ गते खोलियो र टेण्डर दिएका मध्ये भारतको रुद्रायणी कम्पनीलाई ठेक्का पारीयो । आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरले सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको ठहर्दै गत ७ माघमा आशयपत्रसमेत दिइएको थियो । जबकी उक्त कम्पनीले सबैभन्दा धेरै रकमको आर्थिक प्रस्ताव गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का प्रावधान मिचेर घिसिङले सेतीङको भरमा रुद्रायणीलाऐ ठेक्का दिने सुर कसेका थिए ।

प्राधिकरणको लागत ‘स्टिमेट’अनुसार सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनी झेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड र एचओजीएन इलेक्ट्रिकल ग्रुप कम्पनी लिमिटेड जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी छ । जेभीले पेश गरेको प्रस्तावमा २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा लागत अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले भनेको उक्त लागत प्राधिकरणको स्टिमेट भन्दा करिब साढे ६ प्रतिशत कम हो । तर, कुलमान घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्तावलाई लत्याएर अस्वाभाविक रुपमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनी रुद्रायणीलाई ठेक्का दिन प्रयास गरिरहेका छन । भारतको रुद्रायणी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले प्राधिकरणको स्टिमेट लागतभन्दा करिब २५०० प्रतिशत बढी पर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । घिसिङले सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागि परेका हुन् ।

घिसिङले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न लाएको समेत खुलासा भएको आरोप खरेलको छ ।

प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनाअनुसार भारतका ३ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रचर, ज्याक्सन लिमिटेड र मोहन इनर्जी कर्पोरेसन भारतीय कम्पनी हुन् । त्यस्तै नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक प्रालि र जोइन्ट भेन्चरका रुपमा चीनको दुई कम्पपनीको जेभिले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ती सबैमध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्दै प्रस्ताव पेश गर्ने चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी हो भने सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने कम्पनी भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी हो । भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न लाएका छन् । प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीहरुले आफूले गर्नुपर्ने काम तथा खरिद गर्नुपर्ने वस्तुको लागत अनुमान प्रतियुनिटको हिसावले उल्लेख गनुपर्ने प्रावधान छ ।

समग्र ठेक्काको कामको एउटा–एउटा पार्टको लागत उल्लेख गरेर प्रस्ताव पेश गर्दा त्यसको कुल लागतको हिसाब सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र मूल्यांकनका लागि गठित समितिले पनि गर्छ । तर प्राधिकरणले रुद्रायणी कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव नै आफुअनुकुल बनाएको छ । बोलपत्र मूल्यांकनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले प्रस्तावदाता ५ वटै कम्पनीका प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा उपयुक्त रहेका र आर्थिक रुपमा जोइन्ट भेन्चरको जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो । प्रस्तावदाताले प्रतियुनिट उल्लेख गरेको लागतको हिसाब सो समितिले पनि गरेको छ ।

समितिका अनुसार रुद्रानीको प्रतियुनिट लागत अनुमानको हिसाव गर्दा समग्र ठेक्काको कुल लागत ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख ७६ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ ४९ पैसा हुन्छ । त्यस्तै चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीको लागत अनुमान २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा हुन्छ । समितिले जोइन्ट भेन्चरको चिनियाँ कम्पनी नै ठेक्का पाउनयोग्य रहेको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रबन्ध निर्देशकलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रचर कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने मनसायले उक्त कम्पनीको बोलपत्र संशोधन गरी लागत अनुमान घटाउन अर्को ‘जाँचबुझ समिति’ गठन गरे । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक राजन ढकालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले बोलपत्र संशोधन गर्दै रुद्रानीको लागत अनुमान २ अर्ब १४ करोड ४ लाख ५६ हजार ५१ रुपैयाँ ५९ पैसामा झारिदियो ।

जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ को बोलपत्रमा हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ऐनमा बोलपत्रदाताले त्यस्तो माग गरिएअनुसारको जानकारी दिनुपर्ने, तर त्यसरी जानकारी दिँदा बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न नसकिने उल्लेख छ । त्यस्तै विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीले पनि बोलपत्रमा कबोल रकम परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन र विनियमावलीलाई नै वेवास्ता गर्दै प्राधिकरण नेत्रित्व अगाडि बढेको छ । यसरी कुल लागत घटाएर चिनियाँ जोइन्ट भेन्चर कम्पनीको तुलनामा भारतीय रुद्रानीको लागत १० करोड ४१ लाख ४७ हजार ५३० रुपैयाँ ६७ पैसा न्यून बनाएर सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन घिसिङले चलखेल गरेका थिए । यो प्रकारको लापरबाहीले हजारौं परिवार बिजुली उपयोग गर्नबाट बन्चित बनेका छन् । यससम्बन्धमा छानविन जरुरी रहेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।