गत महिना सिंगापुरमा व्यवसायीले रकम भुक्तानी गरेको होटेलमा बसेको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रस्ताव गरेभन्दा अदालतले दोब्बर सजाय निर्धारण गर्दा नेपालमा राज्यका उच्च तहका अधिकारीहरू देशका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्दा कानुनले दिएको सुविधाले नपुग्दै भन्दै अवैध स्रोत प्रयोग गर्छन् । यसमा न कतै अनुसन्धान हुन्छ, न प्रश्न उठ्छ ।

काठमाडौं । गत जेठ १७ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले रक्सी र मासु नखाई लेखापरीक्षकले अडिट नगर्ने गरेको विषय उठाए ।

माननीयहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले कर्मचारीलाई दिने गरिएको सुविधाको विषय बैठकमा उठाए ।

‘सुब्बा तहलाई दैनिक १ हजार २०० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च दिने गरिएको छ । हामीले दिने गरेको सुविधाले दुई छाक राम्ररी खान बस्न पुग्छ वा पुग्दैन । यसतर्फ पनि सोच्नु पर्छ,’ रायाले भनेका थिए ।

एक जना व्यक्तिलाई दिन भर खाना र होटेलमा बस्न १ हजार २०० रुपैयाँले पुग्छ ? सरकारी अतिथि गृहमा बस्दा १ हजार २०० बढी होला । धर्मशाला वा अन्य यस्तै प्रकृतिका आवास खोज्दा समेत १ हजार २०० सय पर्याप्त होला । तर, बिहानको नास्ता, दिउँसो र रातीको खाना तथा होटेलमा सुतेको बिल तिर्न १ हजार २०० रुपैयाँले पुग्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ अनुसार नेपालभित्र भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका अतिविशिष्ट तहका व्यक्तिले दैनिक ३ हजार रुपैयाँ र सचिव वा सो सरहका विशिष्ट व्यक्तिले दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ, सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीले २ हजार रुपैयाँ, अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारीले प्रतिदिन १ हजार ६ सय रुपैयाँ, राजपत्र अनङ्कित तहले १ हजार २ सय रुपैयाँ र सवारी चालक र श्रेणी विहीन कर्मचारीले १ हजार रुपैयाँ दैनिक भत्ता र होटेल बास खर्च पाउँछन् । यसका अतिरिक्त नियमावलीको नियम ४ को उपनियम २ अनुसार राजपत्राङ्कित कर्मचारी वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको पदाधिकारी वा कर्मचारीले हवाई यातायातमा यात्रा गर्न पाउँछन् । राजपत्र अनङ्कित तहलाई भने हवाई भाडा दिने चलन छैन ।

नेपालका ठूला वा साना सहरहरूमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई एक दिन खान र बस्न तथा राती सुत्न राज्यले दिने ३ हजार रुपैयाँले पुग्छ ?

उच्च सरकारी अधिकारीको भ्रमण व्यवस्थापनमा संलग्न रहेका एक उच्च तहका निजामती कर्मचारी भ्रमण खर्च नियमावलीले दिएको सुविधाको सीमाभित्र रहेर कुनै पनि सरकारी भ्रमण नहुने बताउँछन् ।

‘उपसचिव र अधिकृतहरू नै डिलक्स कोठामा बस्न खोज्छन् । मन्त्रीहरूसँग त कार्यकर्ता हुन्छन् । ३ हजार रुपैयाँको सीमाभित्र मन्त्रीलाई होटेल व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक अर्का अधिकारीले भने, ‘केही कार्यालयले मसलन्द खर्च बढाएर, होटेलमा एक दिन बसेको ठाउँमा २ दिन बसेको भन्दै बिल बनाएर रकम भुक्तानी गर्छन् । तर, उच्च तहका अधिकांश भ्रमणमा अवैध पैसा प्रयोग हुन्छ।’

गेस्ट हाउस भएका कार्यालयहरूले उच्च तहका अधिकारीलाई आफ्नै गेस्ट हाउसमा राख्दा मात्रै नियमावलीले दिएको सुविधा अनुसार भ्रमण हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘प्राय: कार्यालयमा अतिथि सत्कारमा अत्यन्त न्यून रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा आफ्नै आवास गृह नभएका सरकारी कार्यालय अनुगमनमा आउने अतिथिलाई भ्रष्टाचारको पैसाबाट होटेल व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ ।’ अर्थसहित केही विकासे मन्त्रालयमा भने उच्च तहका सरकारी अधिकारीले विभिन्न आयोजनाबाट भ्रमण खर्च लिने गर्छन् ।

‘सरकारी कोषबाट भ्रमण खर्च लिँदा खाना खान पनि पुग्दैन । जसले गर्दा पछिल्लो समय प्राय मन्त्रालयहरूले दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा अनुगमनमा ठूलो रकम छुट्याउन लगाएका हुन्छ,’अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘जसले गर्दा दातृ निकायबाट भ्रमण खर्च लिँदै अनुगमनमा जाने विकृति बढ्दो छ।’

दातृ निकायबाट सबै निकायले होटेल व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले अवैध धनबाट अतिथि सत्कार गर्ने क्रम बढेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।

जस्तो, महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखा परीक्षणका लागि फिल्डमा खटिने अधिकृत र उपसचिवले दैनिक १ हजार ६०० सय भ्रमण भत्ता र होटेल खर्च तथा २५० रुपैयाँ (ठाउँ र स्थान हेरि फरक) स्थानीय यातायात खर्च पाउँछन् ।

सुब्बाहरूले दैनिक १ हजार २ सय रुपैयाँ भ्रमण खर्च र स्थानीय खर्च पाउने गर्छन् ।

‘लेखा परीक्षण गर्न जाँदा दिनभर कार्यालयमा तथ्याङ्क लिएर बेलुका होटेलमा आएपछि काम गर्नै पर्छ,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘कुनै पनि जिल्ला सदरमुकाममा सुत्ने बेड र काम गर्ने टेबुल भएको कोठा ३ हजार घटीमा पाउने सम्भावना हुँदैन । हाम्रो भत्ताले खान बस्न पुग्दैन । महालेखाका साथीहरू जुन जिल्लामा अडिट गर्न जान्छन्, त्यहीँ जिल्लाका कार्यालयले जम्मा गरेको अवैध धनमा होटेलको बिल भुक्तानी र खाएको बिल तिर्ने अभ्यास छ ।’

एक महिनामा लेखा परीक्षणका लागि जिल्ला पुग्ने अधिकांश साथीहरूको भत्ता बापत प्राप्त रकम खर्च नै नहुने महालेखाका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘जिल्ला जाँदा पाइने भत्तालाई त कमाइ मान्ने गरिन्छ । जबकि सरकारले खर्च गर्न उक्त रकम दिएको हो,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने,‘भत्ता मात्रै होइन, तलब पनि लामो समय खर्च नगरी अन्य विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त रकम खर्च गर्दै गुजारा चलाउनेको सङ्ख्या ठूलो छ।’

सिंगापुरमा जसरी त्यहाँका नेताले कुनै पनि सुविधा कसरी लिए वा महँगा होटेलमा बस्दा बिल कसरी भुक्तानी गरे जस्ता विषयमा नेपालमा अनुसन्धान हुने भए प्राय सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्टाचारको कसुरमा जेलमा हुने थिए ।

सन् २०२२ को फुटबल विश्वकपका दौरान कयौँ सरकारी कर्मचारीहरू व्यक्तिगत खर्चमा फुटबल हेर्न कतार पुगेका थिए । के सरकारी कर्मचारीले आफ्नै वैध आम्दानीबाट विश्वकप फुटबल हेर्न खर्च गरेका होलान् ? यस्तै, कयौँ सरकारी कर्मचारीहरू पोखरा, नगरकोट र धुलिखेलका महँगा सुइट रुममा परिवारसहित भ्रमणमा जाने गर्छन् । के सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता र सुविधाले एक रातको २०/३० हजार रुपैयाँ पर्ने रिसोर्टमा परिवारसहित बस्न पुग्छ?

तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्री नै व्यवसायीबाट अर्ब बढी मूल्यांकन हुने जग्गा दानमा लिन पछि परेनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले काठमाडौंमै जग्गा दिए । एमालेलाई गुरुङले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-२, मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिए । सरकारले नै चलाएको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका लागि अर्ब हाराहारीको सम्पत्ति उनीबाट दानमा लिएका हुन् ।

नेपालमा यस्तो विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्छ भन्ने सम्मको सोच समेत छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारी नेपालमा देखिने गरी भएका भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत अनुसन्धान नभएको अवस्थामा व्यक्तिको आम्दानी, खर्च र जीवनस्तर हेर्दै अनुसन्धान तथा कारबाही गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् ।

नेपालमा उच्च सरकारी अधिकारीले उपभोग गर्ने सुविधालाई लिएर अनुसन्धान नभए पनि सिंगापुरमा भने उपहार लिएको कसुरमा बहालवाला मन्त्रीलाई १ वर्ष कैद सजाय भएको छ ।

यही असोज १७ गते सिंगापुरको अदालतले यातायात मन्त्री एस इस्वरनलाई महँगा उपहार लिँदै सार्वजनिक विश्वासको उल्लङ्घन गरेको भन्दै १ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । जुन प्रकरणमा सिंगापुरको अदालतले एक वर्ष कैद सजाय सुनायो त्यस्ता गतिविधि नेपालमा नियमित हुने गरेका छन्।

नेपालमा व्यवसायीबाट उपहार लिएर घरमा बस्ने, व्यवसायीबाट उपहार लिएको गाडी चढ्ने, देश विदेश यात्रा गर्दा विभिन्न व्यक्तिबाट उपहार लिने अभ्यासलाई सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ ।

इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल खेलको टिकट, फर्मुला वान ग्रान्ड फिक्सको टिकट,लन्डन म्युजिक फेस्टिभलको टिकट, होटेल बसाई र निजी जेटमा सवारी गरेको विषयलाई अदालतले महँगा उपहार मानेको हो । यी सबै उपहारको मूल्य ३ लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी भएको अदालतले जनाएको छ ।

१३ वर्ष सिंगापुरको मन्त्रिमण्डलमा रहेका इस्वरन लाई अदालतले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायले माग दाबी गरेभन्दा बढी सजाय सुनाएको हो ।

अनुसन्धान निकायले भ्रष्टाचार मुद्दा अभियोजनका क्रममा ६ महिना कैद सजाय हुनु पर्ने माग गरेको थियो । अदालतले एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । इस्वरनले उक्त कैद सजायलाई स्वीकार समेत गरिसकेका छन् ।

अदालतले सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिमाथि सर्वसाधारणको विश्वास हुनुपर्नेमा इस्वरनका गतिविधिले आमजनताको विश्वास खण्डित गरेको व्याख्या गरेको हो। ‘विश्वास र भरोसा सार्वजनिक संस्थानका मुख्य बिन्दु हुन्। कुनै पनि सरकारी सेवकले पारदर्शीता, जवाफदेहिता र इमानदारिता कायम राख्दै सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा बस्न सकेन भने सार्वजनिक संस्थान कमजोर हुँदै जान्छन्,’ अदालतले भनेको छ ।

इस्वरनले उपभोग गरेका सुविधाको भुक्तानी उनको खाताबाट नभई व्यवसायीको खाताबाट भएको पाइएपछि अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

नेपालमा यो तहको सुशासनको परिकल्पना तत्काल सम्भव नहुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ अनुसार वैध सुविधाले कर्मचारीले चाहेर पनि इमानदारिता कायम गर्न नसक्ने भएकाले हालको सुविधा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेमा द्विविधा छैन । यद्यपि अनावश्यक भ्रमण गर्ने तथा फर्जी बिल बनाएर मात्रै भ्रमणको भुक्तानी लिने जस्ता अभ्यास रहेकाले सुविधा बढाउँदैमा विकृति रोकिने निश्चित छैन ।

२०७२ सालपछि बजारमा महँगी निरन्तर बढेको छ । तर, भ्रमण खर्च नियमावली अनुसार १० वर्ष अगाडि दिने गरिएको सुविधामा कुनै संशोधन भएको छैन ।

भ्रमण खर्च नियमावलीअनुसार सुविधा बढाउँदैमा अवैध धन प्रयोग गर्दै सुविधा लिने क्रम रोकिने सुनिश्चित हुँदैन । ‘एकातर्फ सरकारले बढाएको सुविधा पनि लिने अर्कोतर्फ अवैध धन प्रयोग गर्दै विभिन्न बिल भुक्तानी गर्ने क्रम रोक्न ट्र्याक गर्ने प्रणाली बलियो हुनुपर्छ,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यदि सरकारले सरकारी उच्च अधिकारीको आम्दानी र खर्च ट्र्याक गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकेन भने सुविधा बढाउन खर्च बढ्छ, सुशासन बढ्दैन ।’