काठमाडौं । नमो हारती बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष सहित सञ्चालकहरुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआर्ईबी)ले खोजी गरिरहेका छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१३ कालिमाटीमा रहेको उक्त सहकारीले बचतकर्ताको करोडौ बचत अपचलन गरेको पाइएको छ ।
सहकारीले बचतकर्ताको करोडौ बचत अपचलन गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा धेरै कैफियत देखिएपछि विभागको सिफारिसमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुगमनका क्रममा संस्था हाल दैनिक रुपमा संचालनमा नरहेको, संस्थाको पैसा घरजग्गा खरिदमा सामुहिक रुपमा लगानी गरेको, सामुहिक लगानीबाट घर जग्गा खरिद बिक्री, कृषि तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय गरी त्यहाँबाट भएको नोक्सानी संस्थाको हिसाबमा मिलान गरेको पाइएको छ ।
संस्थाको पैसा प्रयोग गरी व्यक्तिगत जग्गा खरिद गरेको, साधारणसभा कहिलेसम्म भएको त्यसको जानकारी समेत गराएको छैन ।
अनुगमनको क्रममा कर्जा लगानी प्रक्रिया समेत पारदर्शी नभएको, संस्थाको आम्दानी बाध्नुपर्ने रकमलाई एस एण्ड एस शिर्षकको फेक वचत खाता खोलि आम्दानी नजनाई सिधै दायित्व सृजना गरी रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा विभागले थप अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न ब्यूरो पठाएको जनाएको छ ।
उक्त सहकारीको अध्यक्षमा सरोज श्रेष्ठ रहेका छन् । उनी कार्यकारी पदमा रहेको उनले स्थापनाकालदेखि २०७९ कार्तिक सम्म पारिश्रमिक लिएको पाइएको छ ।
संस्थाका सचिव शैलेन्द्र मान प्रधानले पनि स्थापनाकाल देखि पारिश्रमिक बापतको रकम लिएको पाइको छ ।
अनुगमनको क्रममा संस्थामा ६०९ जना सेयर सदस्यहरु भएतापनि १ हजार १६३ जना व्यक्तिहरुसंग बचत संकलन गरेको देखिएको छ ।
अनुगमनको क्रममा छड्के जांच गर्दा कामनपा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २० बिपरित कृतिम व्यक्तिलाई सदस्यता दिएको पाइएको छ । सहकारीले हारती माता निर्माण सामाग्री सप्लायर्सलाई ३ हजार, ओम सिद्दी विनायक स्विट्सलाई ९ हजार, पचली भैरब अटो केयरलाई ८ हजार ५०० सेयर सदस्य बनाएको पाइएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३१ बमोजिम सदस्यता सम्बन्धी निर्णय संचालक समितिले गर्नुपर्नेमा सम्बन्धमा प्रबन्धकले सदस्यता सम्बन्धी निवेदन स्वीकृत गरी सिस्टममा रेकर्ड राख्ने गरेको हुदा नियमसंगत नदेखिएको अनुगमनले देखाएको छ ।
अनुगमनको क्रममा ७ जना सदस्यहरुसंग सिमा भन्दा बढी बचत लिएको छ । ७ जना सदस्यहरुसंग ३ करोड १० लाख ९८ हजार ७७१ रुपैयाँ बचत लिएको छ ।
ऋणीलाई कर्जा दिँदा २२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको छ । प्रदेश सहकारी ऐनको दफा ४६९३० बमोजिम कर्जा नबिकरण गर्दा बढीमा ०।२५ प्रतिशत नविकरण शुल्क लिनुपर्नेमा संस्थाले १ देखि ३ प्रतिशत सम्म शुल्क लिई कर्जालाई नविकरण गर्ने गरेको देखिएको छ ।
यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी विनियम नभएको साथै रिपोर्टिंग नभएको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया