फिर्ता गर्न नसकेको बचतलाई संस्थाको सेयरमा कन्भर्ट गरौं, सहकारीको समस्या समाधान हुन्छ

सहकारीमा बचतको सीमा, ‘यति नै रकम’ भन्ने हुँदैन । त्यो भनेको पुँजीले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । बचत कति संकलन गर्ने भन्दा पुँजीको १० गुणा भनेकै हुन्छ । पुँजीको सीमाभित्र रहेर काम गर्दा ‘यति नै’ भन्ने हुँदैन ।

पुँजीको अनुपातमा लगानी, लगानीको क्षेत्र, र त्यसअनुसारको धितो लिलामको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले एउटै धितो विभिन्न ठाउँमा राखिएको छ ।

अहिले सबैतिर कर्जा सूचना केन्द्र भनिएको छ । म त्यसलाई कर्जा सूचना केन्द्र भन्दिन । त्यो ऋण सूचना केन्द्र हो । कर्जा सूचना केन्द्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुन्छ । सहकारीमा ऋण सूचना केन्द्र हो । सहकारी र बैंकको यो अन्यौलता रहनु हुँदैन ।

ऋण सूचना केन्द्र स्थापना नभएसम्म अहिले तत्कालका लागि कर्जा सूचना केन्द्रमा लिएर जाने भन्ने कुरा होला । भोलिको दिनमा ऋण सूचना केन्द्र नै हो । कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण सूचना केन्द्रको बीचमा इन्टरलिंक हुनुपर्छ । सूचना आदान-प्रदान हुनुपर्छ । कुनै बैंकको ऋणीले सहकारीबाट ऋण लिएको छ कि छैन, त्यो जान्नका लागि दुईवटा सूचना केन्द्र एक-अर्कामा आबद्ध हुनुपर्छ।

कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था सहकारीको च्यानलबाट गर्नुपर्छ । सहकारी संस्था त्यसको सदस्य हुने हो । नेपाल सरकार सदस्य भएको, नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने कोष-निक्षेप सुरक्षण कोष समाधानको बाटो होइन । तपाईंहरू घुमेर, फिरेर, जानेर-नजानेर अर्को नियमनकारी निकायको दायरामा जान खोजिरहनुभएको छ । पछि सहकारीको स्व-नियमन शब्द झिकिदिए हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले हेरोस् भन्ने चाहने हो भने अहिले बैंकिङ क्षेत्र त यसै चलेको छैन । ६० खर्ब निक्षेपका लागि कस्ता-कस्ता कदम चाल्नुपर्ने भएको छ । त्यहाँ राजनीतिक व्यक्ति हुँदैनन् र टिकाइराखेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्तिहरू रहेका छन् । तपाईंहरू राजनीतिज्ञ व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ । राजनीति गर्ने मान्छे त्यहाँ टिक्न सक्दैन । सहकारीमा समाज हुन्छ, मतदान हुन्छ । नियामक निकायले नियमनबाहेक केही पनि देख्दैन ।

त्यसो हुनाले राष्ट्र बैंकलाई हामीले यसमा तान्यौं भने अभियानका धेरै कुराहरू कुण्ठित हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको जस्तो सुशासन राख्नुपर्छ ।

सहकारीले अरुले निर्देशित गर्ने होइन, आफैं निर्देशित हुनुपर्छ । हामीले आफैं निर्देशित हुने सहकारी खोजेको हो । कुनै निकायले निर्देशन दिने खालको सहकारी खोजेको होइन । तपाईंहरूलाई राष्ट्र बैंकको त्यत्रो मोह लागेको हो भने त्यो मोह छोडेर त्योभन्दा राम्रो हामी बनाउँछौं भनेर लाग्नुस् ।

राष्ट्र बैंकका कतिपय कर्जा लगानी ठीक छैन, सहकारीबाट कर्जालाई शतप्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने व्यवस्था हामी बनाउँछौं भन्नु । प्रतिस्पर्धाका लागि तयार छौं भन्नु । राष्ट्र बैंक मातहत जाने कुराले भोलिका दिनमा अभियानलाई समस्या हुन सक्छ । यस्ता विषयमा अलिकति ध्यान दिनु होला । यस्ता विषय कानून निर्माणको सन्दर्भमा ध्यान दिनु होला ।

समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि तपाईंहरूले पनि विभिन्न छलफल गर्दै गर्नु होला । मैले यसमा केही सुझाव राखेको छु ।

सहकारीमा भएको पैसा तपाईंहरुकै हो । संस्था तपाईंहरूको हो । पैसा तपाईंहरूको हो । त्यो संस्था बचाउने जिम्मेवारी पनि तपाईंहरूको हो । संस्थाको जिम्मेवारी लिनु, नेतृत्व लिनुहोस् । सञ्चालक समिति बनाउनुहोस् । बचत फिर्ता गर्न नसकेको खण्डमा त्यसलाई सेयरमा कन्भर्ट गर्नुहोस् । यसरी जाने हो भने सेयर होल्डरको स्वामित्वमा संस्था आउँछ ।

समस्याग्रस्त सहकारी विस्तारै लयमा आउँछ । सहकारीको आफ्नो पैसा नभएको कारण धेरै चिन्ता नभएको हो । आफ्नो पैसा हुने हो भने सबैलाई चिन्ता हुन्छ । चिन्ता भएपछि संस्थालाई आफैंले सञ्चालित गर्न सकिन्छ । आफ्नो स्वामित्व बढाएर संस्था चलाउनुपर्छ ।

सहकारीले गर्ने कारोबारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । केही देशले क्रिप्टोलाई वैधानिक रूपमा चलाएका छन् । नेपालमा त्यो वैधानिक छैन । त्यसलाई वित्तीय कारोबार भनेर हेर्नु हुँदैन । कानूनले भनेअनुसार काम गर्नुपर्छ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण धेरै लगानी घर- जग्गामा भएर हो । अब त्यसो नगरौं ।

अहिले सहकारी प्रवर्द्धन कोषको पनि चर्चा छ । यसको प्रयोग कसले, कसरी चलाउने, यसमा सरकारको भूमिका के हुने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । यसमा बढी पारदर्शी बन्दै जानुपर्छ ।

सहकारीको लेखापरीक्षण गर्दा सिएहरूले पनि पेशागत धर्म छोड्नु हुँदैन । तपाईंहरूले पनि सहकारीको आन्तरिक लेखा प्रणाली सबल बनाउनु ।

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी बागमती प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले दिएको मन्तव्य)