काठमाडौं । सरकारले साढे ६ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा रत्न राजमार्गअन्तर्गत कोहलपुर–सुर्खेत–बाङ्गेसिमल जोड्ने ९०.७५ किलोमिटर सडक खण्डलाई स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।
उक्त सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले वातावरण प्रभाव मूल्याँकन (इआईए) प्रतिवेदन तयार पारी स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि गत मंसिर २७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर सुरेश पौडेलका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक सबै प्रक्रिया करिब दुई महिनाभित्रमा सम्पन्न गरी उक्त इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने जानकारी दिए ।
उक्त सडक स्तरोन्नति गर्न करिब सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत भने हालसम्म सुनिश्चित भइसकेको छैन ।
‘सबै प्रक्रिया टुङ्गाएर हामी इआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पर्खेर बसेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘यो सडक स्तरोन्नति गर्न भने अहिलेसम्म कतैबाट स्रोत सुनिश्चित भएको अवस्था छैन । बजेट अभावका कारण सरकारकै लगानीमा तत्कालै यो स्तरोन्नति हुने अवस्था छैन ।’
सरकारसँग बजेट अभाव भएकाले सडक स्तरोन्नति गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायसँग कुटनीतिक रुपमा छलफल गरिएको सडक विभागले जनाएको छ ।
यो सडक निर्माणपछि लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेको कोहलपुर चोक बजार, बैजनाथ, चिसापानी, बबई, देउराली, हर्रे, छिन्चु, भेरी नदी पुल, सुब्बाकुना, बुलबुल ताल चोक बजार, वीरेन्द्रनगर बजार (कर्णाली प्रदेश), रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र चोक हुँदै बाङ्गेसिमल बजार निस्किने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो सडक खण्ड निर्माणपछि जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला र उत्तरी क्षेत्रका जिल्लाहरुलाई जोड्न पनि ठूलो सहयोग गर्ने सडक विभागले जनाएको छ ।
यो सडकको सुरु विन्दु बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका १ बाट सुरु भएर उक्त नगरपालिकाको २ र ११ वडा हुँदै बर्दियाको बाँसगडी नगरपालिका १ हुँदै सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाको वडा २, ३, ४, ५, १०, १२, १३ हुँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २, ३, ९, १०, ११ को बाङ्गेसिमलमा पुगेर अन्त्य हुने विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
कालोपत्रे सडक स्तरोन्नतिको डिजाइनको जिम्मेवारी हिफाव ईन्टरनेशनल एबी स्वीडेन, बिसिएल एसोसिएट्स लिमिटेड वंगलादेश, फुलव्राइट कन्सलटेन्सी सिल्ट प्राइभेट लिमिटेड, कन्सलटेन्सी प्राइभेट लिमिटेड र इन्भ्यारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट प्राइभेट लिमिटेड जेभीले पाएको छ ।
यो सडकको कूल लागत ६ अर्ब ५० करोड ९५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको आयोजनाको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) मा उल्लेख गरिएको छ । यो सडकको निर्माण अवधी ४ वर्ष तोकिएको छ ।
सडक निर्माण गर्दा पर्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सम्बन्धी नकारात्मक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न ६ करोड ४० लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
कति लेनको बन्छ ?
यो सडक ५० मिटर चौडाई भएको २ लेनमा कालोपत्रे स्तरोन्नति हुनेछ । हाल यो सडकको चौडाई ५.५ मिटर मात्रै छ । ५० मिटर फराकिलो पार्न सरकारले सडकको दुवैतर्फ २५–२५ मिटर क्षेत्रफल पहिले नै अधिग्रहण गरिसकेको छ ।
यो सडक खण्डमा ३८ वटा पुलहरु जिर्ण अवस्थामा छन् । स्तरोन्नति गर्ने क्रममा ति सबै पुलको पनि स्तरोन्नति गरिनेछ । यस्तै सडक खण्डमा बबई, भेरी, मान खोला, टोली खोला (छिन्चु खोला) जस्ता नदीहरु पर्छन ।
करिब ११ हजार रुख बिरुवा काट्नुपर्ने
रत्न राजमार्गअन्तर्गतको ९०.७५ किलोमिटर दूरी भएको कोलहपुर–सुर्खेत–बाङ्गेसिमल सडक खण्डमध्ये ४.४ किलोमिटर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ ।
यस्तै ४.५५ किलोमिटर खण्ड बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, १०.६ किलोमिटर खण्ड बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र, १९ किलोमिटर खण्ड बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र ७६.७५ किलोमिटर चुरे क्षेत्रभित्र पर्छ ।
यो वाटो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै निस्केकाले सडक स्तरोन्नतिको क्रममा १० हजार ८ सय ८६ वटा रुखहरु कटान गर्नुपर्ने तयार भएको वातावरण प्रभाव मूल्याँकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वनजंगलबाट सडक निर्माण हुने भएकाले वन्यजन्तु अवागमनको लागि विभिन्न स्थानमा वन्यजन्तु पाससमेत निर्माण गरिनेछ ।
सडक निर्माण हुँदा प्रभाव पार्ने भौतिक सम्पति
कोलहपुर–सुर्खेत–बाङ्गेसिमल सडक खण्ड निर्माण गर्दा भौतिक सम्पतिमा समेत प्रभाव पर्नेछ ।
जसअनुसार निर्माणको क्रममा ५६२ बिजुली पोल, १४ ट्रान्सफरमर, २७ सार्वजनिक धारा, १५ वस विसौनी, ८ मन्दिर, २५ चौतारा, १ विद्यालयको पर्खाल र १२ वटा छाप्रोलाई सार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
यो सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री बालुवा, रोडा र गिट्टी स्थानीय खोलाबाटै व्यवस्थापन गरिने डीपीआरमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय मान खोला, बबई खोला, तोली खोला, भेरी नदी र छिन्चु खोलाबाट बालुवा, रोडा र गिट्टी व्यवस्थापन गरिनेछ ।
उर्जा कति चाहिन्छ ?
सडक स्तरोन्नति गर्न इन्धनको साथै जेनेरेटरबाट उत्पादित उर्जा खपत हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
जसअनुसार १५ केभीएको २ थान डिजेल जेनरेटर तथा १२५ केभीएको ४ थान डिजेल जेनरेटर आवश्यक पर्ने औल्याइएको छ ।
यस्तै निर्माण गर्दा २० देखि ३० मिटरको दूरीमा अलकत्रा तताउने कार्य गर्दा मट्टितेलको आवश्यकता पर्छ । ताप इन्धनको लागि काठ प्रयोग हुनेछ । श्रम शिविरमा खाना पकाउन एलपी ग्यास वा मट्टितेल प्रयोग हुनेछ । यस्ता कार्यहरुका लागि डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल गरी ७ हजार लिटर आवश्यक पर्ने औल्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया