काठमाडौं । विद्युत विधेयक-२०८० माथि पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले प्रचलित कानुनलाई समायुकुल परिमार्जन र संशोधन गर्न आवश्यक भएको भन्दै तयार पारेको विधेयकमा निजी क्षेत्रले भने आपत्ति जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रले संविधानको मर्म विपरित विधेयक ल्याएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई निमोठ्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । निजी क्षेत्रले विधेयकमा भएका केहि प्रावधानहरु संशोधन नभए जलविद्युतको विकासमै असर पर्ने र स्वदेशी निजी क्षेत्र जलविद्युतबाट वञ्चित हुने अवस्था आउने दाबी गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ( इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने बताउँछन् । 

‘निजी क्षेत्रले एग्रेसिभ रुपमा जसरी लगानी गरिरहेका छन्, त्यो रोकिन्छ । भोलिका दिनहरुमा लाइसेन्स लिएकाहरुको के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा स्पष्टमा रुपमा १०० मेगावाटसम्म आयोजना सरकारले जो सुकैलाई पनि बनाउन दिने भनेको छ । त्यसमबाहेकका आयोजनाहरु पनि बनाउन दिने कुरा गरेको छ । यसले नेपाली निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ । लगानी नगर भन्न खोजेको जस्तो बुझिन्छ ।’

विधेयकको दफा ५ मा जलविद्युतको लाइसेन्स प्रतिस्पर्धा गरेर मात्रै दिने उल्लेख छ ।

कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्रले ठूलो संख्यामा जलविद्युत आयोजनाहरुको लाइसेन्स लिएका छन् । अध्ययन पनि गरेका छन् । ती लाइसेन्स लिएका आयोजनाहरुमा ठूलो लगानी भइसकेको उनी बताउँछन् । ‘यत्रो लाइसेन्स लिएका छन्, त्यसको अब के हुन्छ,’ उनले भने, ‘१० हजार मेगावाट बढीका आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमा छन् । पीपीएको पर्खाइमा रहेकाहरु प्रतिस्पर्धी दर आउ भन्यो भने ८० प्रतिशतले छोडेर जानुपर्छ । उनीहरुको अहिलेसम्मको लगानी जिरो हुन्छ । खोलामा बगेर निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी खेर जान्छ ।’

यो विधेयक संशोधन नभई पास भए जलविद्युतमा निजी क्षेत्र बञ्चित हुने र केहि बाहेकले लगानी गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

२०८० भदौमा मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल विद्युत विधेयकको दफा २३ मा रहेको प्रावधान पास भए जलविद्युतमा सर्वसाधरणले गरेको लगानी स्वत: सरकारमा ट्रान्सफर्मर हुने बताउँछन् ।  

‍जलविद्युतमा लगानी गरिरहेका ६० लाख सर्वसाधरणको सम्पत्ति सरकारको नाममा ट्रान्सफर हुने दुलाल बताउँछन् । ‘यो विधेयक विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० को उपदफा ४ भन्दा भिन्न छ । विद्युत २०४९ मा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जलविद्युतको विकास गर्ने गरी आएको छ । अब यो विधेयक पास भए सरकारको ओनरसीपमा मात्रै जलविद्युतको विकास हुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘जसले पञ्चायती प्रणालीमा हाम्रो जलविद्युत् लैजान्छ ।’

विद्युत विधेयकको दफा २३ मा स्वामित्व हस्तान्तरण तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफामा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जुन तहको सरकारकाबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो सोही तहको सरकार वा सोही तहको सरकारले तोकेको निकायलाई संरचना चालु अवस्थामा नि: शुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

जलविद्युत उत्पादन केन्द्र र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जग्गा, अचल सम्पत्ति तथा संरचना र  विद्युत प्रसारण तथा वितरणलाइन, वितरण प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित संरचना नि:शुल्क सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

कम्तीमा एक वर्ष पहिले नै हस्तान्तरणको योजना बनाएर अनुमतिपत्र दिने अधिकारीलाई तोकेका कर्मचारीलाई त्यस्तो विद्युत आयोजना र संरचनाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा संलग्न गराई आवश्यक सीप र प्रविधिको समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।   

विद्युत विकास विभागले अहिले स्वदेशमा खपत हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको हकमा ३५ वर्षको अवधि र विदेश निर्यात हुने जलविद्युतको हकमा ३० वर्षे अवधि हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुलाई लाइसेन्स दिएको छ । ५ वर्ष निर्माण अवधि हो भने बाँकी प्रतिफल अवधि हो ।

विद्युत ऐन-२०४९ को दफा ५ मा अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा विद्युतको सर्भेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुने उल्लेख गरिएको छ । उपदफा २ मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षको हुने उल्लेख छ ।

उपदफा (१) र (२) मा तोकिएको अवधिभन्दा कम अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिइएकोमा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै तोकिए बमोजिम नवीकरण गराउनुपर्नेछ,’ भनिएको छ ।

उपदफा ३ बमोजिम नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वत:रद्ध हुनेछ भनिएको छ । यसरी ऐनले ५१ प्रतिशभन्दा बढी स्वदेशी लगानी भएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधिक ५० वर्षको हुने र उक्त अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिए बमोजिम नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रले विद्युत ऐन २०४९ को प्रावधान बमोजिम लाइसेन्स लिएकाले ५१ प्रतिशत बढी स्वदेशी निजी लगानी भएका आयोजनाहरु सरकारीकरण नहुने दाबी गरेका छन् । यद्धपी विद्युत विकास विभागले यसबारे गाडइलाइन बनाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

संसदमा रहेको विधेयक पास भए ३५ वर्षमा सबै जलविद्युत् आयोजनाहरु स्वत सरकारको हुनेछ । यहि प्रावधानमा निजी क्षेत्रले आपत्ती जनाएको हो ।

विद्युत विधेयकमा जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाइएको छ । तर यो नयाँ आयोजनाको हकमा मात्रै लागु हुने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले पुरानालाई पनि नयाँ सरह समयावधि थपिदिन माग गरेको छ । 

इप्पानले विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमतिपत्रको अवधि जलस्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै इप्पानले विधेयकको दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संसोधन गरिएकोले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

विद्युत ऐनमा  विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको अधिकतम अवधि ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष हुने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने निर्णय भएकोमा भने व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडेर प्रतिस्पर्धी बजार बन्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।