नियामकले सेवा सुविधा रोक्ने, व्याण्डविथ आयातको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही नपाउँदा डेढ वर्षदेखि इन्टरनेट कम्पनीहरूको अर्बौंको दायित्व बढिरहेको छ । बक्यौता बाँकी राखेको विषयले नकारात्मक छवि बन्न थालेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले एकपछि अर्को गर्दै बक्यौता भुक्तानी गर्न थालेका छन् ।

काठमाडौं । बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा पाउने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको योजना विफल हुँदै गएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा सुविधा कटौती गरिदिने, बक्यौता भुक्तानी बाँकी रहेका सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण नगर्ने, विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिने लगायतका कुनै पनि सेवा सुविधामा सहजीकरण नगरेका कारण सेवाप्रदायकले बाध्य भएर एकमुष्ट बक्यौता भुक्तानी गर्न थालेका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमसँगै सेवा सुविधा र सेवाप्रदायकले ल्याउने ग्राहकमैत्री अफरमा समेत कस्न थालेपछि, लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानीमा किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्दै आएका सेवाप्रदायकले पछिल्लो समय धमाधम एकमुष्ट भुक्तानी गर्न थालेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनले किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नसक्ने र तालुक निकाय सञ्चार मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट गराउनुपर्ने निर्णयका कारण सेवाप्रदायकको मात्र चाहनाले किस्ताबन्दी हुँदैन । सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता भुक्तानीको सुविधा नदिएपछि, एकपछि अर्को सेवाप्रदायकले असहजताको अनुभव गर्दै दण्ड जरिवाना थप्नुको विकल्पमा ऋण खोजेरै भए पनि एकमुष्ट भुक्तानी गर्न थालेका छन् ।

सुविसुले तिर्‍यो ३१ करोड ३८ लाख

नियामकले कस्न थालेपछि धमाधम एकमुष्ट भुक्तानी गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक अग्रसर हुन थालेका छन् । यस्तै क्रममा, दुई दिन अगाडि मात्रै इन्टरनेट सेवाप्रदायक सुविसुले ३१ करोड ३८ लाख ३१ हजार २१४ रुपैयाँ एकमुष्ट भुक्तानी गरेको छ । सुविसुले हालसम्मको बक्यौता र दण्ड जरिवानासहित एकमुष्ट भुक्तानी गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, “सुविसुले १७ करोड ४८ लाख ५२ हजार ६१५ वार्षिक रोयल्टी र १३ करोड ८९ लाख ७९ हजार ५९९ रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको शुल्क तिरेको हो ।” यो शुल्कसँगै अब सुविसुको बाँकी बक्यौता नभएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरण अनुसार, बक्यौता नतिरेका कारण रोकिएको सुविधालाई समेत अब सहजीकरण हुने भएको छ ।

सेवाप्रदायकहरूले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत र कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनैपर्छ । यस्तो रोयल्टी सेवाप्रदायकले मर्मतसंभार शुल्कमा नलाग्ने भन्दै पन्छाउँदै आएका थिए । तर, कुल आम्दानीमै तिनुपर्ने यस्तो शुल्कको विषयमा गत वर्ष चैतमा सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले हालेको मुद्दामा गरेको व्याख्यापछि सेवाप्रदायक एकमुष्ट बक्यौता तिर्न बाध्य भएका हुन् ।

बक्यौता बाँकी राखेका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकले डेढ वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाएका छैनन् । यो सुविधाको लागि प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्नुपर्छ । सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिशमा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिन्छ । यो सुविधा नपाएका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नेपालमा व्याण्डविथ खरिदको भुक्तानी गर्न पाएका छैनन् ।

व्याण्डविथमा भुक्तानी नभएकै कारण नेपालको इन्टरनेट जतिबेला पनि रोकिने चेतावनी सेवाप्रदायकले नै दिँदै आएका छन् । त्यसो त, व्याण्डविथको भुक्तानी बाँकी रहेकै कारण गत वैशाखमा भारतीय कम्पनीले नेपालमा इन्टरनेटको व्याण्डविथ रोकिदिएको थियो । एक दिन रोकिएको उक्त व्याण्डविथ सरकारकै पहलमा बक्यौता भुक्तानी पाउने सुनिश्चितताको आधारमा नियमित भएको थियो ।

अहिलेसम्म सेवाप्रदायकले व्याण्डविथको भुक्तानी भने गर्न सकेका छैनन् । व्याण्डविथ वापतको भुक्तानी पाउन नियामक निकायलाई बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसअघि वर्ल्डलिंकले २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ एकमुष्ट भुक्तानी गरिसकेको छ । यही रकम भुक्तानी गरेर वर्ल्डलिंकले २५ वर्षे इन्टरनेट सेवाको इजाजतपत्रको पुनः नवीकरण गराएको छ । वर्ल्डलिंकसँगै सुविसुले पनि बक्यौता भुक्तानी गरेका कारण अब अन्य सेवाप्रदायकलाई पनि किस्ताबन्दीको बाटो बन्द भएको र एकमुष्ट भुक्तानीको दबाब परेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीकै कम्पनीले बक्यौता एकमुष्ट भुक्तानी गरेको हो । अध्यक्षकै कम्पनीले बक्यौता भुक्तान गरिसक्नुका साथै धेरै बक्यौता हुने र ठूलो हिस्साको चुक्ता भए पनि सानो हिस्सा र थोरै हुनेलाई दबाब सिर्जना भएको छ ।

यसअघि दुई साता अगाडि मात्रै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बक्यौता भुक्तानीका लागि फेरि मासिकदेखि ५ वर्षसम्मको किस्ताबन्दीको सुविधा मागेका थिए । सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र कुल आम्दानीमा लाग्ने वार्षिक रोयल्टीको बक्यौता तिर्न सेवाप्रदायक अनुसार फरक–फरक समयसीमा माग गरेका थिए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार, “सेवाप्रदायकहरूले मासिकदेखि ५ वर्षसम्मको किस्ता सुविधा माग गरेका छन् । तर, यो सुविधा दिन नसकिने भएकाले, एकमुष्ट भुक्तानी गर्न दबाब दिइएको हो ।”

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, “सेवाप्रदायकले पटक–पटक कानून विपरीतको सुविधा माग गरेका कारण अब ती सेवाप्रदायकले बक्यौता नतिरे, इजाजतपत्र नै खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी दिनुपरेको छ ।”

प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेको सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी गर्न पुस मसान्तसम्मको समयसीमा दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको पनि पौडेलले बताए ।

यस्तो रोयल्टीमा सेवाप्रदायकले लामो समयदेखि मर्मतसंभार शुल्कमा रोयल्टी नलाग्ने भन्दै कुल आम्दानीमा आधाको मात्रै रोयल्टी तिर्दै आएका थिए । यस्तो रोयल्टी नतिरे पनि ग्राहकबाट लिएको मर्मतसंभारको शुल्कलाई भने सेवाप्रदायकले आम्दानी नै देखाउने गरेका थिए ।

सेवाप्रदायकले भने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७१ सालदेखिको हिसाब तयार पारेको र अहिले आएर एकमुष्ट पैसा तिर्न दबाब दिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूले बक्यौता तिर्ने तर सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पटक–पटक गर्दै आएका थिए ।