काठमाडौं । पुस २३ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०८७ सालमा संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुने बताए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ सालमा संविधान संशोधन हुने बयान दिएपछि पछिल्लो समय सरकारले संकटमा रहेको चर्चा चल्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा तथा विश्व प्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना नरहेको अभिव्यक्ति समेत दिइरहेका छन् । जसले गर्दा पनि सरकार संकटमा रहेको चर्चा चल्न थालेको हो । गत असारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा समेत सरकारमाथि कुनै संकट नरहेको सार्वजनिक बयान दिने गर्दथे । तर, त्यसै बखत सरकार ढलेको थियो । २०७९ पुसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हुँदा समेत सत्ता गठबन्धमा कुनै समस्या नरहेको बयान दिने गर्दथे ।

त्यसै बखत २०७९ पुस १० गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता गठबन्धन केही नहुने बयान दिँदा समेत सत्ता गठबन्धन समस्यामा परेको चर्चा चल्न थालेको हो ।

सत्ता गठबन्धमाथि समस्या परेको चर्चा गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि चलेको थियो ।

मंसिर १९ गते प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्क सम्झौतामा परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाल र चीनबिच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि बनेको सम्झौता पत्रमा ‘ग्रान्ड’ को ठाउँमा ‘एड’ शब्द राख्दै हस्ताक्षर भएको थियो । जबकी, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको दिन गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बिआरआई अन्तर्गत अनुदानमात्रै लिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल कांग्रेसका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका डा. प्रकाशशरण महत र एनपी साउदले ऋण लिने गरी बिआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले कांग्रेसबाट परराष्ट्र मन्त्री भएकी आरजु राणाको कमजोरीले बिआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्क सम्झौतामा ऋण लिन सकिने विषय परेको बताउँछन् ।

‘नेपाल जियोपोलिटिकल हब बन्दै भएको छ, अहिले हामीले चाहेर पनि भारतलाई चिड्याउन सक्ने अवस्थामा छैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘गत असारमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्दा सन्तुष्ट नरहेको भारतसँग प्रधानमन्त्री तहमा सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास हुनुभन्दा पनि सम्बन्ध विगार्ने गरी काम भइरहेको छ । जुन उचित होइन ।’

पछिल्लो समय भारत नेपालका गतिविधिबाट सन्तुष्ट नरहेको स्पष्ट संकेत परराष्ट्र मन्त्री राणाको पछिल्लो भ्रमणबाट दिएको छ ।

पुस ४ गते परराष्ट्र मन्त्री राणा नयाँ दिल्लीमा आयोजित भारत नेपाल आर्थिक सम्मेलन (इन्डो नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स) लाई सम्बोधन गर्ने तथा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट गर्ने सोचसहित दिल्ली पुगेको थिइन् । नयाँ दिल्ली भ्रमणमा गएकी पराष्ट्र मन्त्री राणा पुस ८ गते नेपाल फर्किँदा सम्म राणाले पुस ५ गते नयाँ दिल्लीमा आयोजित भारत नेपाल आर्थिक सम्मेलन (इन्डो नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स) लाई सम्बोधन बाहेक ठूलो राजनीतिक भेटघाटको अवसर पाएकी थिइनन् ।

राणाले विदेशमन्त्री एस जयशंकरदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहाकारसँग भेट गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । परारष्ट्र मन्त्री राणालाई भारतको विदेश मन्त्रालयको सचिव मात्रै होइन् नेपाल डेक्स हेर्ने अतिरिक्त सचिवले समेत भेट गरेनन् । जबकी राणाले आफैं मोबाइलमा फोन गर्दै र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासलाई भेटघाटको समय मिलाउन आग्रह गरेकी थिएन् ।

परराष्ट्र मन्त्री राणालाई भने भारतले यसरी उपेक्षा गर्ने विश्वास थिएन । किनभने यसअघि राणा भारत जाँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफैं हैदरावाद हाउसमा स्वागत गरेका मात्रै थिएनन् ४५ मिनेट संवाद समेत गरेका थिए । गत भदौ २ गते देखि ६ गतेसम्म भारत भ्रमणमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री राणाले भदौ ३ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहितका उच्च अधिकारीसँग भेट गरेकी थिइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले त्यसबखत समकक्षी डा. एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय वार्ता र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेट गरेकी थिइन् । मोदीले राणासँगको भेटमा आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारदेखि विदेशमन्त्री जयशंकर र नेपालका लागि राजदूतसमेत राखेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाको भेटपछि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई चिड्य‍ाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चुच्चे नक्सा सहितको नोट छाप्ने निर्णय मात्रै गरेनन् राष्ट्र बैंकले सोही समयमा १०० रुपैंयाँ नोट छाप्ने जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । गत कात्तिक ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले ३० करोड थान १०० रुपैयाँको नोट डिजाइन र छपाइ गर्ने ठेक्का चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भएको चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई दिएको थियो । सरकारले १०० रुपैयाँ नोटमा भारतलाई चिढ्याउने गरी चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णय मात्रै गरेन्, भारतीय कम्पनीले चुच्चे नक्सासहित नोट छाप्न अस्वीकार गरेको १०० रुपैयाँको नोट छाप्ने अधिकार चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो ।

यस बाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ९ गते नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत एब्रार एच हस्मीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए । भारतले औपचारिक भ्रमणमा आमन्त्रण नगरेपछि ओलीले भारतलाई थप चिढ्याउने गरी चीन भ्रमणमा जाने तयारी समेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई सक्रिय बनाउन अध्यक्ष मुलुकका नाताले पहल गरिरहेको बताए पनि भारतीय पक्षले ओलीको कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिएको थिएन् ।

‘सत्तापक्ष र विपक्षका कयौं नेताहरुलाई भारतीय प्रतिनिधि र अमेरिकी प्रतिनिधिले भेट गरिरहेका छन्,’ सत्ताका विषयमा जानकार स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको सक्रियता सरकार ढल्ने तहमा पुग्यो वा पुगेन भन्न सकिँदैन । तर, सरकारमाथि ठूलो संकट भने छ ।’

स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको नयाँ गठबन्धन बनाउन प्रयासहरु भइरहेका छन्।

बिहीबार र शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षीहरु एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका अध्यक्षहरुबीच छलफल भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयीक विषयमा कुराकानी भएको भनिएको उक्त भेटवार्तामा राजनीतिक समीकरणका विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।

‘पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दलहरुबीचको सक्रियतालाई हेर्ने हो भने पनि राजनीतिमा केही पाकिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो,’सत्तापलट हुने बेलामा यहाँ यस्ता गतिविधि यसअघि पनि विस्तारै अघि बढ्ने गरेकाले यसपटक ओलीको सत्ता यात्रा लामो देखिएको छैन ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रुपमा कुनै धारणा नराखेकाले अहिले नै सरकार विघटनको मिति तोक्न नमिल्ने स्रोतको भनाइ छ ।

‘केही व्यवसायीहरू समेत सरकार जसरी पनि ढल्नुपर्ने प्रयासमा छन्’ स्रोतले भन्यो, ‘आन्तरिक चलखेल र जिओपोलिटिकल रुचिमा सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छ । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबाले नचाहेसम्म सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदैन। अहिलेसम्म देउवाले ओलीलाई अविश्वास गरेका छैनन् । जुन दिन देउवाले अविश्वास गर्छन् वा देउवालाई अविश्वास गर्न बाध्य बनाइन्छ त्यहीँ समय सरकार ढल्छ ।’