काठमाडौ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा मिश्रणको नीति अख्तियार गरेपछि पछिल्लो दिनमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको संख्या बढ्दै गएको छ । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौतामा ध्यान नदिएपछि व्यावसायीले भने लगानी डुब्ने चिन्ताले सताएको बताएका छन् ।
घरायसी प्रयोजनका लागि जडान गरिएका सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद दर तय भएको, प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण कुल लागतसमेत घट्दै गएकाले लगानी गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार कुल ३४ परियोजनाले सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने प्रयोजनका साथ सर्वेक्षणको अनुमति लिएका छन् । ती आयोजनाबाट १५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यस्तै सर्वेक्षणको अनुमतिका लागि पर्खिएका व्यावसायीको संख्या ५० भन्दा बढी रहेका छन् ।
विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति लिएकामध्ये ५ वटा परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ । आफैले अगाडि बढाउन लागेका परियोजनाको समेत प्राधिकरणले काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
छोटो समयमा नै ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी तम्तयारी हालतमा बसेका व्यवसायीसँग लामो समयदेखि प्राधिकरणले सम्झौता नगरिदिदा लगानी डुब्ने जोखिम बढेको बताउन थालेका छन् ।
निजी क्षेत्रको अपि पावरले मात्रै ३६ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ । तर पिपिएका लागि निवेदन दिएको एक वर्ष भन्दा बढी समय भएपनि प्राधिकरणले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
केटीएम इनर्जीले विराटनगरमा १०, मोरङमा १५ मेगावाट क्षमताका सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा ब्लक २ परियोजनाबाट ८.३ मेगावाट, ब्लक ३ परियोजनाबाट ३.५ मेगावाट, ब्लक ४ बाट ८.१ मेगावाट र नुवाकोटको चतुरालेमा नै ५.१ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ ।
प्राधिकरणले विश्व बैंकको सहयोगमा २५ मेगावाटको सौर्य प्रणाली जडानका लागि विगतमा प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि संसदीय समितिको छानबिन तथा अन्य संवैधानिक निकायको अध्ययनका कारण रोकिएको परियोजनासमेत अगाडि बढाउन तयारी गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले घरघरमा उत्पादन हुने सौर्य ऊर्जाको प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ७५ पैसामा विद्युत् खरिद गर्ने कार्यविधि पारित गरेको छ । तर उक्त अवधारणा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले व्यावसायीलाई साथमा लिएर जाने बताएपनि व्यावसायिक रूपमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको तयारीमा रहेका व्यवसायीसँग भने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले भने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न प्राधिकरणले आलटाल गरिरहेको गुनासो गरेका छन् ।
प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएका कारण आफूहरूले सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ । तर छोटो समयमा नै ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी तम्तयारी हालतमा बसेका व्यवसायीसँग लामो समयदेखि प्राधिकरणले सम्झौता नगरिदिदा लगानी डुब्ने जोखिम बढेको बताउन थालेका छन् ।
यस्तै रिडी हाइड्रोले प्रवद्र्धन गर्ने गरी बुटवलमा ८.५ मेगावाटको अनुमतिपत्र लिएको छ । प्राधिकरणले २०७३ जेठ २६ गते प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्दा मुलुकका विभिन्न २२ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निजी क्षेत्रले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
हेटौँडा, ढल्केबर, परवानीपुर, सिमरा, चन्द्रनिगाहपुर, लहान, दुहबी, अनारमनी, बुटवल, वर्दघाट, चनौटा, लमही र कावासोतीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
सौर्य प्रणाली जडानको तयारीमा रहेका व्यावसायीले प्राधिकरणले सम्झौता गरेको ६ महिनाभित्र विद्युत् दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
रिडी हाइड्रोका प्रमुख कुवेरमणि नेपाल अनुमतिपत्र भए पनि प्राधिकरण सम्झौता गर्न नै तयार नदेखिएको गुनासो गर्छन । उनको कम्पनी रिडी हाइड्रोपावरले झापामा ५ मेगावाट र गुल्मीको रुरुमा १ मेगावाटको सौर्य प्रणाली जडानका लागि अनुमतिपत्र लिएको छ ।
सौर्य प्रणाली जडानको तयारीमा रहेका व्यावसायीले प्राधिकरणले सम्झौता गरेको ६ महिनाभित्र विद्युत् दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अपि पावरका प्रमुख सञ्जिव न्यौपानेले सौर्य परियोजनालाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आफूहरूले काम शुरु गरे पनि प्रक्रियामा लामो समय लागेका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउछन् ।
उनको कम्पनी अपि पावर एक्लैले ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न नौ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानको अनुमति लिएको छ । ‘लगानी नै डुबे अवस्थामा पुगेको छ, छिटोभन्दा छिटो विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपर्यो भन्ने प्राधिकरणसँग हाम्रो माग छ, प्रमुख न्यौपानेले भने ।’
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग सौर्य विद्युत् खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ ल्याएपछि पूरानो प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ ।
सरकारले २०७२ साल फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनामा समेत ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि सारेको थियो । सो कार्ययोजनाअनुसार आगामी १० वर्षभित्र कम्तीमा पनि एक हजार मेगावाट क्षमता बराबरको ऊर्जा मिश्रण गर्ने र सौर्य प्रणाली जडानमा जोड दिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया