काठमाडौं । गत असोज तेस्रो साता व्यवस्थापिका संसद्ले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गर्यो ।
विधेयकमा रहेको समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई एकमुस्ट ७ वर्षको पेन्सन दिएर बिदा गर्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा समायोजन गर्ने मात्र कुरा उल्लेख थियो । पछि तत्कालिन सामान्य प्रशासनमन्त्री केशब बहादुर बुढाथोकीले समयोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई अवकास दिने कुरा थपे । तर, अबकाशमा जाने कर्मचारीलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने बिषय बुढाथोकीको प्रस्तावमा थिएन ।
विधेयक मन्त्रीपरिषदबाट पास भएर व्यवस्थापिका संसदमा पुग्यो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले तत्कालिन समान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्यो । उपसमितिमा कर्मचारी पृष्ठभूमिका एमाले सांसद् रामेश्वर फूयालले एकमुस्ट ७ वर्षको पेन्सन दिने प्रस्ताव ल्याए । उपसमितिले सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पास गर्यो ।
त्यो बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । संसदीय समितिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले गरेको प्रस्ताव सदर गर्यो । व्यवस्थापिका संसदले पनि सो अनुसारको कानून पारित गर्यो ।
विधेयक एमालेकै प्रस्तावमा बन्यो । आर्थिक दायित्व थपिने विषय भए पनि अर्थमन्त्रालयको सहमति लिन सामान्यले पनि आवश्यक ठानेन । र, संसदीय समितिले पनि यसमा केही पनि बुझ्न खोजेन ।
विधेयक पारित भएसँगै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल पनि सकियो । देशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुन लाग्यो । सो चुनावमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरे । गठबन्धनको झण्डै दुईतिहाई सिट आयो ।
राष्ट्रपतिबाट विधेयक लालमोहर लागेको ९० दिनपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चुनाव हारेपनि देउवा प्रधानमन्त्री नै थिए । देउवा सरकारले विधेयक लालमोहर लागेको ९१ दिनपछि अवकास रोज्ने कर्मचारीलाई ४५ दिनभित्र राजिनामा दिन आह्वान गर्यो । जसमा ३ जना सचिव सहित ९ हजार कर्मचारीले अवकासमा जान निवेदन दिए ।
देउवा सरकार बिदा हुने समयमा बृद्ध भत्ताको उमेर घटाउनेदेखि अन्य खालका आर्थिक दायित्व थप्ने निर्णय गर्न थाल्यो । त्यसपछि ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अन्य विषयसँगै पहिलो पटक अवकासको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिए ।
गत शनिबार आफ्नै दल निकट कर्मचारी संगठनले गरेको कार्यक्रममा समायोजनमा जाने कर्मचारीले सुविधा नपाउने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरे । जबकि विधेयकमा ७ वर्षे पेन्सन दिने ब्यवस्था ओलीकै दलका सांसद्को पहलामा आएको थियो ।
विधेयकमा ७ वर्षे पेन्सन सुविधा राख्ने प्रस्ताव गरेका रामेश्वर फुयालले आफ्नो कारण कर्मचारीको हित गरेको आफू निकटसँग बताउदै आएका छन् ।
२०४८ सालको कर्मचारी आन्दोलनबाट राजनीतिमा लागेका फुयाल कर्मचारीलाई सुविधा दिलाउने मामलामा स्वभाविक रुपमा उदार थिए । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार बनेको केही समयभित्रमा एमालेको सहयोगमा सरकारी कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछ कर्मचारी बृत्तमा राजनीति पुरै बढेको गयो ।
कर्मचारी अवकासको सूचना आएपछि मिडियामा पनि समाचार आउन थाले । निर्वाचन तथा संघीयतामा स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने पैसाको कारण केन्द्र सरकारको ढुकुटी सकिएको स्थिति छ । अहिले सरकारी ढुकुटीमा २० अर्ब रुपैयाँमात्र पैसा छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नु अगाडि नै अवकासको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइसकेको थिए । आर्थिक विषयमा उनले विश्वास र सुझाव लिने ब्यक्ति डा. युवराज खतिवडा आफै यसको विपक्षमा थिए । आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । अर्थमन्त्री बनेका खतिवडालाई देशको ढुकुटीको बारेमा राम्रो नै जानकारी छ ।
ओलीको सरकार नबन्दासम्म कर्मचारी युनियनले धेरै नै माग राखेको थियो । आधारिक कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष एमाले निकट व्यक्ति हुन् । निजामती कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी पकड एमालेकै छ । आधारिक कर्मचारी युनियनमा एमालेका अध्यक्ष र बहुमत सदस्य छन् ।
कर्मचारीको दवावमा देउवा सरकारको पालामा कर्मचारी समायोजन नियमावलीमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एकतहको बढुवाको प्रावधान राखिएको थियो । नियमावली आएको थिएन । जसलाई ओली सरकारले खारेज पनि गरिसकेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको विधेयकको विपरित जान सरकारलाई सजिलो छैन । नियमावलीले अवकासका बारेमा थप ब्यवस्था गर्न सक्छ । जुन कुरा नवनियुक्त सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पन्डितले घोषणा गरेका पनि छन् । तर, ऐनमा भएको बिषय नियमावलीले काट्न सक्दैन ।
आइतबार बिहान बिबिसी नेपालीसँगको अन्तरवार्तामा पन्डितले अशक्त रहेका तथा बिरामी कर्मचारीलाई अवकास दिने र अरुलाई नदिने बताएका थिए ।
९ हजार कर्मचारीले अवकास रोजेको हुँदा उनीहरुलाई बिदाई गर्नको लागि झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । यति पैसा जुटाउन अहिलेको अबस्थामा सरकारलाई सहज भने छैन ।
कानूनले सुविधा दिएको हुँदा यसलाई थप प्रष्ट नियमावलीले पार्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘नियमावलीले कस्ता कर्मचारीलाई एकमुस्ट पेन्सन दिएर अवकासमा पठाउने, कस्तालाई नपठाउने त्यो प्रष्ट पार्न मिल्छ,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पूर्ण रुपमा खारेज गर्दा भने कानूनी प्रक्रिया नै अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।’
SHARE YOUR THOUGHTS