काठमाडौं । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना जायज माग पूरा हुने स्थिति उत्पन्न भएको जनाउँदै बेलायत सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग पेश गरेको छ ।
काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले निवृत्तिभरण सुविधावापतको रकम भारतीय बैंकमार्फत नभई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्टर्लिङ पाउण्डमा उपलब्ध हुनुपर्ने तथा बेलायती गोर्खाका १८ वर्षभन्दा माथिका आश्रितका सन्तानलाई निःशर्त बेलायतको आवासीय अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको हो ।
समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले लेबर पार्टीका सांसद वीरेन्द्र शर्मासमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गरे । उनी बेलायतको सर्बदलीय संसदीय समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । उनले बृटिस गोर्खा वेलफेयर विभाग पनि हेर्छन् ।
कार्यक्रमा सांसद शर्माले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान गर्न बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिँदै त्यस विषयलाई निष्कर्षमा टुंग्याउन आफू निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आफू विपक्षी दलको सांसद भएकाले सत्तापक्षलाई घच्घच्याउनु आफ्नो कर्तव्य भएको बताउँदै उनले भूपू गोर्खा सैनिकको लडाँइमा आफू पनि साथै रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
समिति, बेलायत स्थित नेपाली दुतावास र बेलायत सरकारको प्राविधिक कमिटीले गोर्खा सैनिकले बेलायती सरह सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सन् २०१८ मा ११ वुँदाको प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै समिति संयोजक राईले सांसद शर्मालाई बुझाएका हुन् ।
‘बेलायतका रक्षामन्त्री पूर्वसिपाही हुन्, उनले गोर्खालीसँगै काम पनि गरेका छन्, त्यसैले उनले गोर्खालीहरुको समस्यालाई सम्भोधन गर्ने विश्वास छ,’ शर्माले भने ।
