मौद्रिक नीतिः बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स

काठमाडौं । केही वर्षयता चर्चामा रहेको बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विवाद समाधान हुने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकलाई पनि सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने बाटो खुल्ला गर्ने लागेको हो । राष्ट्र बैंकले आगामी साता मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दैछ ।

बाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने हो भने गाउँगाउँका जनतालेसमेत सेयर कारोबार गर्न पाउने भएकाले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए ।

‘मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो खुलाउने गृहकार्य भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘संभवत अब बाणिज्य बैंकहरुले पनि सेयर ब्रोकरको काम गर्न पाँछन् ।’

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका नियमन विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा भएको उक्त अध्ययन समितिले बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर सेयर ब्रोकरको कारोबार गर्न दिनुपर्ने प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।

‘राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ ।’

पौडेलका अनुसार बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएपछि बैंकले सीधै सेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउँदैनन् । बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोलेर त्यस कम्पनीमार्फत् मात्रै यस्तो काम गर्न पाउँछन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि यसअघि नै बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

तर, सेयर ब्रोकर कम्पनीहरुको तीब्र दबाबपछि नेप्सेले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकेको थिएन । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार पनि बैंकले ब्रोकरको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत् नपाउने व्यवस्थालाई पाउने बनाउन लागिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापन पनि सहमत छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिबाट तीब्र दबाब आयो भने मात्रै बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउँदैनन् । तर, त्यो संभावना निकै कम छ ।’

तर, उता सेयर ब्रोकरहरु भने बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने भन्दै बिरोध गरिरहेका छन् ।