नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको अडानपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्को मूल्य तत्काल भने नबढ्ने भएको छ ।
भारतले दुई देशबीचको विद्युत आदान–प्रदान प्रावधानअनुसार विद्युत् महसुल बढाउन गरेको प्रस्तावलाई नेपालले अस्वीकार गरेको छ ।
यही असार २१ र २२ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति (पिइसी) को १२औं बैठकमा विद्युत्को मूल्य बढाउने प्रस्ताव भारतीय पक्षले गरेको थियो ।
भारतले २० प्रतिशतसम्म महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल खरिद गरिरहेको विद्युत्को मूल्य नै बढी भएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले अस्वीकार गरेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले नेपालले हाल खरिद गरिरहेको विद्युत्को मूल्य नै बढी भएकाले बढाउन नसकिने धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले हाल भारतबाट १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय मुद्रा ५.५५ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन मार्फत भारतीय मुद्रा रु ६ मा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरणले न्यूनतम भारु ५.५५ र अधिकतम भारु ६.४५ मा विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ ।
कूल ११ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा प्रतियुनिट रु १०.३२ पैसा (भारु ६.४५), ३३ केभी प्रसारण लाइनमा प्रतियुनिट रु ९.६० पैसा (भारु ६) र १३२ केभीमा प्रतियुनिट रु ८.८८ पैसा (भारु ५.५५) मा विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । बैठक आगामी तीन महिना भित्र पुनः बस्ने सहमति भएको छ ।
थप तीन प्रसारण लाइन निर्माण हुने
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान प्रदानका लागि थप तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । धनगढी– पालिया, सम्पत्तिया÷आनन्दनगर, मैनासिंह र नानपारा– नेपालगन्ज प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतको उत्तर प्रदेशका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी अगाडि बढाइने भएको छ । ती प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी गरी दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा निणयार्थ पेश गरिने भएको छ ।
तर भारतले धनगढी–पालिया प्रसारण लाइन निकुञ्ज क्षेत्रबाट तान्नुपर्ने भएकाले थप अध्ययन जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन र टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाहेकका अन्य प्रसारण लाइनबाट आयात भइरहेको विद्युत्को मूल्य बढी तिर्दै आएको छ ।
नेपालले हाल कुशाहा–कटैया, जोगबनी, गण्डक–रामनगर, नानपारा, सुदूरपश्चिमका लाली, तादी, जौलीजिबी लगायत विन्दुबाट विद्युत आयात गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले बिहार, उत्तर प्रदेशलगायतबाट प्रतियुनिट रु ८.८८ मा खरिद गर्ने गरेको छ ।
बुटवल– गोरखपुर प्रसारण लाइन भएन प्रगति
नेपाल र भारतबीच निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन बुटवल– गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानीको प्रारुप तयार पार्न नेपाली पक्षले आग्रह गरेको छ । नेपालले सो प्रसारण लाइन सरकारी स्तरमा नै निर्माण हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो प्रसारण लाइन निर्माणका विभिन्न विषयमा छलफल भएको र उपयुक्त ढाँचा तय गरी अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्तमिा पनि चार वर्ष लाग्ने देखिएको छ । नेपालले सो प्रसारण लाइन विद्युत् निर्यातका लागि उपयोग गर्ने छ । नेपालले प्रस्तुत गरेको इनर्जी सिमुलेसनको नतिजालाई समेत अध्ययन गरी भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले उपयुक्त मोडल प्रस्ताव गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुई देशबीच पटक पटक छलफल भएपनि लगानीको ढाँचा र निर्माणका प्रक्रियाका बारेमा सहमति हुन सकेको छैन ।
इनर्जी बैकिङको प्रस्ताव
नेपालले पुनः भारतसँग इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङकाअनुसार नेपाली पक्षले नेपालको समग्र विद्युत् परिदृश्य प्रस्तुत गरेको थियो । यस्तै भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा भइरहेको अभ्यासका बारेमा जानकारी गराएको थियो । बैंकिङको विधि र प्रक्रियाको मस्यौदा तयार पार्ने प्रारम्भिक सहमति भएको र अर्को बैठकमा पेश गरिनेछ ।
माथिल्लो तामाकोशी लगायतका केही आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षाको समयमा नेपालको विद्युत् खेर जाने भएकाले इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरिएको हो । वर्षाकालमा भारतमा बढी विद्युत् माग हुने र नेपालमा खेर जाने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न इनर्जी बैंकिङ नै उपयुक्त विकल्प देखिदै आएको छ ।
टनकपुर सवस्टेशनको क्षमता वृद्धि
यस्तै बैठकमा टनकपुर सवस्टेशनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । हाल सो सवस्टेशनमा ५० एमभीएको ट्रान्सफर्मर रहेकोमा थप ५० एमभीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरिने भएको छ । क्षमता थप भएपछि सो सवस्टेशन भएर करिब १०० मेगावाट बराबरको विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
यस्तै कटैया– कुशाहा र रक्सोल–परवानीपुर १३२ कृभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा दोस्रो सर्किट निर्माण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । त्यसका लागि थप अध्ययन जरुरी भएकाले दुई देशका प्राविधिक समूहले अध्ययन गरिरहेका छ ।
सो बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्वको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य प्रकाश मास्केले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया