काठमाडौं । अब कसैको शैक्षिक योग्यताको विषयमा प्रश्न उठाउन नपाइने भएको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा प्रधानन्यायधीस लगायतका उच्च अधिकारीहरुले नै पद गुमाएको अवस्थामा सरकारले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेको हो ।
शैक्षिक योग्यता नक्कली रहेको पाइए अख्तियार प्राप्त निकायमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहँदै आएकोमा संघीय संसद्मा पेश गरिएको व्यक्तिको गोपनियताका सम्बन्धमा बनेको कानुनमा कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका बारेमा समेत कुनै पनि प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई निजसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत लिखतको गोपनियताको अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यी दश कागजात, जो गोप्य रहनेछन्
शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र ।
चिकित्सकिय इतिहास प्रमाण वा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
नागरिकता, राहदानी, मतदाता, परिचय सवारी चालक अनुमतिपत्र वा यस्तै प्राकृतिका परिचय खुल्ने कागजात ।
बैंकमा रहेको खाता वा त्यस्तो खातामा रहेको रकमको विवरण ।
बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित चेक, ड्राफ्ट, डेभिट कार्ड, क्रेडिकार्ड वा बैंक हिसाब विवरण वा अन्य विनिमेय अधिकारपत्र
बायोमेट्रिक डाटा , ल्याप्चे सहीछाप ।
चल अचल सम्पत्ति, जग्गाधनी प्रमाणत्रप वा जग्गाको स्वामित्व स्म्बन्धी कागजात ।
धितोपत्र वा त्यसँग सम्बन्धित विवरण ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको परिचयपत्र, निवृत्तिभरण वा यस्तै प्रकृतिका कागज ।
SHARE YOUR THOUGHTS