बाफियाको प्रावधानले राजिनामा दिदै सांसद् रहेका बैंक संचालक

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) निर्माण प्रक्रियामा सांसदको भूमिकालाई लिएर निकै आलोचना भयो ।

विभिन्न बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष तथा संचालक रहेका सांसदहरु नै बाफिया निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएका कारण आलोचना भएको थियो ।

बैंक संचालक रहेका सांसद्हरुको लबिङ आलोचनायोग्य नै थियो । उनीहरुले खासगरी बैंकमा संचालक समिति सदस्य र अध्यक्षको कार्यकालको विषयमा पारदर्शी ढंगले स्वार्थ बाझिने ब्यवस्थाको वकालत गरे ।

सांसदको यो भूमिकाप्रति राष्ट्र बैंक पनि नकारात्मक बन्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सांसदलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक वा अध्यक्ष बन्न नपाउने ब्यवस्था राख्न गोप्य तर प्रभाबकारी लबिङ सुरु गर्यो ।

राष्ट्र बैंकको अभियानलाई अर्थमन्त्रालयले पनि साथ दियो ।

‘राष्ट्र बैंकको अध्यक्ष गभर्नर हुन्छ, संबैधानिक रुपमा गभर्नरभन्दा माथिल्लो तहको संबैधानिक पद धारण गरेको ब्यक्ति बैंक संचालक वा अध्यक्ष बन्नु भएन, बन्यो भने नियमन र सुपरिबेक्षण गर्न कठिन हुन्छ, नियमन र सुपरिबेक्षण कमजोर भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ, अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपालको बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास नगर्ने र नेपाली बैंकहरुले जारी गरेको एलसी बिदेशी बैंकले स्वीकार नगर्नेसम्मको अबस्था आउन सक्छ,’ राष्ट्र बैंकले यो तर्क अघि सार्यो ।

राष्ट्र बैंकको यो तर्कमा अर्थमन्त्रालय सहमत भयो । बैंकिङ प्रणालीलाई नजकिबाट नियालिरहेको विश्लेषक, समालोचक, विज्ञ, सांसद प्रमोटर नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरोकारवाला मात्र होइन बैंकमा लगानी नगरेका सांसद पनि यो तर्कसँग सहमत भए ।

प्राविधिक समितिमा बसेर आफु अनुकल ऐन निर्माणमा सबैभन्दा बढी दवाव बैंक संचालक रहेका सांसद्ले दिएका थिए ।

यो बिषयमा राष्ट्र बैंकको जित भयो । बाफियामा संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई बैंक संचालक बन्न रोक लगाउने प्रावधान राखिएको छ । बाफिया व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भइसकेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरेर कार्यान्वयन गर्न भने बाँकी छ । संसद्बाट पास गरिसकेपछि सांसद् रहेका दुई बैंकका अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजिनामा गरेका छन् । प्राइम बैंकबाट उमेशलाल श्रेष्ठ तथा जनता बैंकबाट उदय नेपाली श्रेष्ठले अध्यक्ष पद छाडेका हुन् ।

जसमा उमेशलाल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट तथा उदय नेपाली श्रेष्ठ नेकपा एमालेको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य छन् ।

ती बैंक सम्बन्ध स्रोतका अनुसार कानून पारित भइसकेको हुँदा नैतिकताको आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुले राजिनामा गरेका हुन् । बाफिया राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएर आएपछि बैंक संचालक रहेका सांसद्लाई बैंकबाट बाहिरिनको लागि बाध्यकारी भने छैन । नयाँको लागि मात्र यसले रोक्ने हो ।

बाफिया पारित भएपछि बैंक संचालक रहेका सांसद्ले बैंक छाडेपनि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकमा नेपाली कांग्रेसका सांंसद् मोहन बस्नेत संचालक चुनिएका छन् ।

मर्जरपछि बनेको संचालक समितिमा बस्नेत संचालक बनेका हुन् । एनसीसीको एकीकृत कारोवारको शुरु हुने दिन बस्नेतले आफु बैंकभित्र आएपछि संचालकको रुपमा मात्र रहने बताएका थिए ।

अहिले सिभिल बैंकमा एमालेका सांसद् इच्छाराज तामाङ अध्यक्ष छन् । बाफिया आफु अनुकुल बनाउन दवाव दिएको भन्दै तामाङ विवादमा परेका थिए ।

उनले आफुले प्राविधिक विषयको मात्र सुझाव दिने गरेको बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकमा सद्भावाना पार्टीबाट सांसद् रहेका डा विरेन्द्र महतो अध्यक्ष छन् । कतिपय लघुवित्त संस्थामा पनि सांसद्हरु आबद्ध रहेका छन् ।

बैंक संचालक रहेका सांसद्हरुले आफु अनुकुल ऐन बनाउन थालेपछि अर्थसमितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले ‘सांसद् रहेका व्यक्तिलाई बैंक संचालक बन्न रोक लगाएमा बैकिङ क्षेत्रले दीपावली’ गर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।