‘सरकारको क्रियाकलापले अर्थतन्त्रमा तरलताको समस्या जन्मिएको हो’

पछिल्लो समय नेपालको वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्याले आक्रान्त छ । बैंकहरु थप ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांस बैंकहरुको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७८ प्रतिशत भन्दा माथि छ । यो भनेको भयावह अवस्था हो ।

तरलताका स्टेक होल्डर्स र त्यसँग रिलेटेड पक्ष्यहरु को हुन्छन्, जस्तो, जनता, राष्ट्र बैंक, बैंकहरु र सरकार । यी ४ ओटाको अन्तरक्रियाले तरलताको आकार निर्धारण हुन्छ । तरलताको आकार हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले जनता भन्ने वितिकै सर्वसाधारण जनता र लगानीकर्ता सबै त्यसमै हुन्छन् ।

राष्ट्र बैंकको काम नै तरलता प्रदान गर्ने अनि मुलुकको मौद्रिक नीतिको कारणले तरलतालाई थप गर्ने अथवा तल गर्ने हो । तेस्रो पक्ष बैंकहरु हुन्, बैंकहरुले बचतकर्तालाई ब्याज दिएर बचत राख्छन् । अनि ऋणीसँग ब्याज लिएर ऋण दिन्छन् । चौथो सरकार हो, सरकारको काम के हो भने कर उठाउने अनि खर्च गर्ने । त्यसैले वित्तीय प्रणलीमा तरलता सन्तुलन हुन यी ४ वटै पक्षले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेका हुन्छन् ।

अर्थतन्त्रमा तरलता अभावको समस्या सरकारको क्रियाकलापले नै जन्माएको हो । सरकारको क्रियाकलापले बजार अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।

बैंकहरुले निक्षेपकर्ता आकर्षित हुनेगरी ब्याज दिनुपर्छ । होइन भने निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा राख्नुको साटो अर्कै बाटो रोज्छन् । त्यसैले बैंकहरु बढी ब्याज दिएर निक्षेप आकर्षित गर्न लागिरहेका हुन्छन् ।

जसरी शरिरमा रक्त्त सञ्चार राम्रोसँग हुन सकेन भने अस्वथ भइन्छ । त्यसैगरी, वित्तीय प्रणालीमा सहज तरलता प्रवाह हुन सकेन भने अर्थतन्त्र बिरामी हुन्छ । अर्थात् संक्रमणमा पर्छ । तसर्थ राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाहाका निम्ति मनिटरिङ गर्ने, आवश्यक परेको खण्डमा तरलता प्रवाहा गर्ने र आवश्यक नपरेको खण्डमा आवश्यक भन्दा बढी तरलता भएको र अवन्छित क्रियाकलाप हुने अवस्था आयो भने बजारबाट तरलता खिच्ने काम गर्छ ।

तर, यहाँनिर सरकार छ । सरकारले जनतासँग कर उठाएर, विदेशी ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर राज्य चलाउन बजेट बनाउँछ ।

करको माध्यमबाट सरकारले बजारमा भएको तरलता सोचिरहेको हुन्छ । तर, समयमा खर्च गरेर बजारमा तरलता प्रवाह गराउन सकेन भने वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको संकुचन आउँछ । अहिले भएको पनि यही हो ।

अहिले सरकारको खातामा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको छ । १२/१३ खर्बको बजेट भएको हाम्रो जस्तो देशमा सवा २ खर्ब भनेको १५/२० प्रतिशत हो । यत्रो पैसा सरकारी खातामा निष्क्रिय भएर बसेपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव नभएर अरु के हुन्छ त ?

अर्थतन्त्रमा तरलता अभावको समस्या सरकारको क्रियाकलापले नै जन्माएको हो । सरकारको क्रियाकलापले बजार अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।

अब भनेको निक्षेप वृद्धि गर्ने हो । तर, यहाँ अर्काको निक्षेप बढी बयाज दिएर चोर्ने प्रविधि बढ्यो । यो गलत छ । ब्याजदर स्थिर हुनुपर्छ । बैंकहरुको मूख्य उदेश्य भनेकै नाफा कमाउनु हो । तर नाफा खोज्ने क्रममा बढी एग्रेसिभ हुन भएन ।

यदि सरकारी खातामा भएको पैसा बजारमा आएको भए त्यो लगानी हुन्थ्यो । त्यो पैसा गुणात्मक भएर अर्थतन्त्रमा सर्कुलेट हुन्थ्यो । पैसाले थप पैसा कमाउँथ्यो । तर, सरकार खर्च गर्न सक्दैन भने ८ प्रतिशतले कसरी वृद्धि हुन्छ ? फेरि खर्च पनि समानरुपमा हुनुपर्छ । कहिले ह्वारर खर्च गर्ने अनि कहिले खर्च गर्दै नगर्ने भएपछि यस्तो संकट आउँछ नै ।

अन्तरसरकारी निकायहरुबीच समन्वय छैन । अहिले सरकारको गतिविधिको कारण अर्थव्यवस्था असहज छ । अब कहाँनिर हलो अड्केको छ ? त्यो सरकारमा बसेकालाई थाहा होला । उनीहरु तातिनुपर्छ । कर्मचारीको काममा मन्त्रीहरुले हस्तक्षेत्र गरेपछि कर्मचारीले ओनरसीप लिएर काम गर्न सक्दैनन् ।

बिदेशबाट पुँजी ल्याएर तरलता अभावको समस्या समाधान गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन । विकसित देशका संस्थाहरुले आफ्नो साधन फिर्ता आउछ कि आउँदैन् त्यो पनि हेछर्न् । सापटी दिने संस्थाहरुले यो मुलुकको कानुन, संस्थाको बजारको अवस्था के छ हेर्छन् । त्यो हेर्ने क्रममा नेपाल जस्ते देशमा सन् २००७/००८ तिरको धेरै संस्थाको ऋण डुबे । हाम्रा वित्तीय संस्थाले कानुनी व्यवस्था भए पनि सरसापट गरेर ल्याउने कुरा सम्भव छैन् ।

अर्थ व्यवस्थामा पैसा आवश्यक छ । बाणिज्य बैंकमा भएका तरलता राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ । अहिलेको तरलता २० प्रतिशत छ । न्यूनतम पनि २० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्छ । अहिले अधिकांस बैंकहरुले ७८/७९ प्रतिशत लगानी गरिसकेका छन् । सबैको सीसीडी टाइट छ । राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतको सीसीडीलाई ९० प्रतिशत बनाएर बजारमा तरलता सहज बनाउन सक्छ । तर, त्यहाँनेर ठूलो जोखिम हुन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि यो गर्न पनि संभव होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अब भनेको निक्षेप वृद्धि गर्ने हो । तर, यहाँ अर्काको निक्षेप बढी बयाज दिएर चोर्ने प्रविधि बढ्यो । यो गलत छ । ब्याजदर स्थिर हुनुपर्छ । बैंकहरुको मूख्य उदेश्य भनेकै नाफा कमाउनु हो । तर नाफा खोज्ने क्रममा बढी एग्रेसिभ हुन भएन ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पंगेनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)