कमोडिटिज कम्पनीलाई लाइसेन्स नै नदिइ मर्जरको दबाब, सेबोन भन्छ- २ वटामात्रै बजारले धान्छ

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली-२०७४ जारी गरेको १५ महिना पुरा हुनलाग्दा पनि वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट) सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

धितोपत्र बोर्डले नियमावली ल्याएपछि बजार सञ्चानलका लागि आवेदन दिएका कम्पनीबाट छनोट गरेर योग्यलाई अनुमति दिन सकेको छैन । बोर्डले गत वर्षको मंसिर ८ गते कमोडिटी मार्केट सम्बन्धी नियमावली ल्याएको थियो ।

नियमावली ल्याएपछि बोर्डले मार्केट सञ्चालनका लागि आवेदन माग्यो । ५ वटा कम्पनीले आवेदन दिए । तर, बोर्डले ५ वटा कम्पनीलाई बजारले धान्न नसक्ने भन्दै सञ्चालनको अनुमति दिन मानिरहेको छैन ।

बोर्डले अहिले राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकलाई कतिवटा कमोडिटिज कम्पनीको आवश्यकता छ भनेर अध्ययन गर्न लगाएको छ ।
केही महिनादेखि पाँच वटै फाइलको अध्ययन भएपनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेतृत्वको निर्णय क्षमता, समूहको दबाब र हेलचेक्र्याईका कारण काम हुन नसकेको बोर्डकै अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।

यो विषयमा बोर्डले अध्ययन गर्दैै छौं भनेको झण्डै ८ महिना हुन लागेको छ ।

‘यो अवधिसम्म कुनै परिणाम देखिन नदेखिएपछि अहिले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययनको जिम्मा दिएका छौं, अब केही होला कि भन्ने लागेको छ’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म परिणामुखी काम हुन सकेको छैन ।’

यो अध्ययन पनि पहिलो भने होइन । झण्डै चार महिनाअघि बोर्डले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । ३ सदस्यीय समितिले आवेदन दिएका ५ वटै कम्पनीको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । त्यो अध्ययनको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरी बोर्डले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पुनः अध्ययन गर्न दिएको हो ।

‘बोर्डले नै अध्ययन गर्दा बायस हुने भन्दै कुनै विज्ञलाई अध्ययन गर्न दिनुपर्यो भनेर उहाँलाई अध्ययन गर्न दिएका हौं, उहाँले अध्ययन गरीरहनु भएको छ, अब चाँही सायदै चाँडै रिपोर्ट आउँछ होला,’ ती अधिकारीले भने ।

लामो समयसम्म बोर्ड आफैले २ वटा भन्दा बढी कम्पनीलाई अनुमति नदिने भनेर बसेको थियो ।

बोर्डले बजारको प्रकृति हेरेर ५ मध्ये २ वटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने आन्तरिक तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

बोर्डले २ वटालाई दिने तर ३ वटालाई नदिँदा कुन कम्पनीलाई कसरी ? के कारण देखाएर हटाउने भन्नेमा अन्योल भएपछि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न लगाउनु परेको हो ।

मकोडिटी मार्केट सञ्चालनका लागि उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए), पूर्वउच्च अधिकारीहरुले समेत चासो देखाएका छन् ।

‘उहाँहरुले पेश गरेको कागजातको अध्ययन गर्यौ, धेरैलाई दिँदा बजारले धान्न सक्दैन, कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्नेमा नै अन्योलता भयो,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘आवेदन दिएका सबैलाई अनुमति दिँदा पनि पछि बजारले थेग्न नसकेर नडुब्लान भन्न सकिँदैन ।’

यसअघि बोर्डले आवेदन दिनेमध्ये सबै कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर ५ वटाबाट घटाएर २ वटामा झार्न दबाब दिएको थियो । तर, लगानीकर्ताहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् ।

‘बोर्ड नेतृत्वले लाइसेन्स नै नदिइ मर्जमा जान दबाब दियो, जुन संभव थिएन र हामीले मान्न सकेनौं,’ बोर्डमा दर्ता भएको एक कमोडिटिज कम्पनीका मूख्य लगानीकर्ताले भने ।

कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि नेपाल मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज, नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड र राइजल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेडले अनुमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

यसअघि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमति लिएर कमोडिटी बजार सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरुले अब कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।
बोर्डका अधिकारीका अनुसार ‘पहिला भएका कम्पनीले अब कारोबार गर्न पाँउदैनन्, अब सबै अहिलेको कानून अनुसार दर्ता भएर आउनुपर्छ । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली-२०७४ मा भएको व्यवस्था भन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।’

वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।