फेसबुकको दर्ता नेपालबाट सुरु गर्ने संचारमन्त्री बास्कोटाको घोषणा

सुर्खेत । सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकार आवधिक हुने भए पनि लोकतन्त्र आवधिक नहुने भएकाले उकुसमुकुस भएर प्रस्तुत नहुन प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरे ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोर्याब) राष्ट्रिय सम्मेलन र साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले यही फागुन ३ गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगे पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको छ महीना मात्रै भएकोे यस अवधिमा सरकारले थुपै्र राम्रा काम गरे पनि स्थान नपाएको गुनासो गरे ।

सरकारले अघि बढाएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा सञ्चारगृह पनि आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई कमजोर नदेख्न आग्रह गर्दै उनले चार वर्षपछि चुनावमा जानुपर्छ भनेरै कानून बनाउने र काम गर्ने प्रष्ट पारे । “२२ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेको अनुभव छ”, काङ्गे्रसप्रति लक्ष्यित गर्दै उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा छ महीना बसेकै यति उकुसमुकुस, सरकार आवधिक हो तर डेमोक्रेसी आवधिक होइन, डेमोक्रेसी हामीले पनि लडेर ल्याएको हो, त्यसैले प्रदूषणको राजनीति गर्ने नगरौँ ।”

उनले छिट्टै फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालको दर्तासमेत नेपालमै गर्न सकिने व्यवस्था हुन लागेको र नेपालको आफ्नै स्याटलाइट (भूउपग्रह) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको बताए । केही महीनापछि स्याटालाइट सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता हुने उनको भनाइ थियो ।

मिडिया अझै स्वतन्त्र र निष्पक्ष बन्न नसकेको बताउँदै सञ्चार तथा सुूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले मिडियालाई प्रतिपक्षी नभई आलोचक बन्न सुझाव दिए । “यदि कुनै मिडियाको मिशन छ भने स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ, होइन भने सरकारले गरेका राम्रा कामका विरुद्ध पनि किन पूर्वाग्रह ” उनले भने, “सरकारको त स्पष्ट मिशन छ शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, विकास र आर्थिक समृद्धि, तर पूर्वाग्रह पालेर लेख्ने मिडियाको मिशन के हो रु जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । लहैलहैमा लागेर जनताको सपनामाथि तुषारापात गर्ने काम कसैले नगरौँ ।” उनले कतिपय मिडियाले पार्टी फुटाउने प्रयत्नसमेत गरेको आरोप लगाए ।

उनले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न लागेर सरकारले कुनै गल्ती नगरेको बताए । सरकारले मिडिया सञ्चालकको मात्र नभई त्यहाँ कार्यरत पत्रकार÷कामदारको पनि कुरा सुन्ने बताउँदै उनले भने, “यसमा सरकारले कुनै गल्ती गरेको छैन र ब्याक हुनुपर्ने कुरै छैन ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले मूलधारको पत्रकारिताका चार विधा समेटेर एउटै छाता ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए । उनले सरकारले प्रेसमैत्री कानून बनाउनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गरे । आफ्नो स्वतन्त्रताको माग गर्नेले अरुको स्वतन्त्रताको पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले मिडियाले आलोचना गर्न पाउने र प्रश्न गर्न पाउने कुराको कानूनमै सुनिश्चितता गरिने प्रष्ट पारे ।

सरकारले सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी मिडिया काउन्सिल गठन तथा सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण गर्ने योजना सुनाए । यसका लागि प्रतिप्रदेश रु ५०÷५० लाख बजेट विनियोजन भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले ज्येष्ठ पत्रकारको जीवन निर्वाहका लागि रु तीन करोडको कोष स्थापना गरिएको र त्यसलाई रु १० करोड पु¥याइने लक्ष्य रहेको बताए । साथै उनले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गराएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गरे । उनले भने, “यो सञ्चारमाध्यमहरुको वर्षौंदेखिको माग हो, अब विज्ञापन बोर्ड बनाएर सरकारी विज्ञापन सबै मिडियाको वर्गीकरणका आधारमा समानुपातिक हिसाबले वितरण गरिनेछ ।”रासस